बढ्दै विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षाको समस्या, नेपालको तयारी के छ ?

विश्वव्यापी कारोना महामारीको असर मत्थर नहुँदै शुरू भएको रूस र युक्रेनबीचको तनावका कारण यतिखेर दैनिक उपभोग्य वस्तुको विश्वव्यापी अभाव देखिएको छ । विश्वकै आपूर्ति व्यवस्था र खाद्य सुरक्षा जोखिममा परेको छ ।

खाद्यान्न उत्पादनका मुख्य देश रूस र युक्रेन युद्धरत रहनु, रूसमाथि लागको आर्थिक नाकाबन्दी र युरोपियन देशमा देखिएको अन्योलले खाद्य सुरक्षालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । खाद्यान्न अभावको सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर विभिन्न देशले आपूर्ति र मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्न अनेक उपाय गरेका छन् ।

खाद्यान्नका मुख्य उत्पादक मुलुकहरूले निर्यातमा प्रतिबन्ध शुरू गरेका छन् । हाम्रो सबैभन्दा नजीकको छिमेकी मुलुक भारतले गहुँ र चिनीको निर्यात रोकेको छ । अन्य खाद्यान्नको निर्यातमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने आशङ्का सतहमा आएको छ ।

बजार मूल्य नियन्त्रणमा राख्न भारतले खानेतेलको आयातमा शून्य भन्सार नीति लिएको छ । त्यस्तै फलामको भाउ बढ्न नदिन कच्चा पदार्थको निकासीमा अन्तःशुल्क बढाएको छ । हामीजस्तो भारतबाट आयात हुने मालवस्तुको आपूर्तिको भरमा बजार व्यवस्थापन चलाइरहेको अर्थतन्त्रका लागि यो सङ्कटको सङ्केत हो ।

नेपाली बजारमा अब चाउचाउ, बिस्कुटलगायत वस्तुको भाउ बढ्नेदेखि चाडबाडको बेला चिनीको भाउ बढ्ने देखिएको छ । फलामको कच्चा पदार्थको निकासीमा शुल्क बढेपछि यता निर्माण सामग्रीको भाउमा उतारचढाव आउनु पनि स्वाभाविकै हो ।

केही दिन अघि इन्डोनेशिया सरकारले तेल निर्यात रोकेको थियो, जसको असर अहिलेसम्म पनि नेपाली बजारमा देखिएको छ । स्वदेशी उत्पादकले कच्चा पदार्थको हाहाकार भोग्नुपरेको थियो । पाकिस्तानले पनि खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अरू कुनकुन देशले केकस्ता खाद्यान्नको निकासीमा रोक लाउने हुन्, यसै भन्न सकिने अवस्था नरहेकोले भविष्यमा खाद्य असुरक्षा गम्भीर चुनौती बन्ने देखिएको छ ।

मुख्य खाद्यान्न उत्पादकहरूले सम्भावित खाद्यान्न हाहाकारलाई लिएर आआप्mनो देशमा खाद्यान्नको भण्डार बढाउने उद्देश्यले काम गर्दा नेपालजस्ता आयातको भरमा खाद्यान्न पूर्ति गरिरहेका देशले आउँदा दिनमा खाद्य असुरक्षा सामना गर्नुपर्ने अवस्था नजीकिएको भान हुन थालेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण उत्पादनमा आएको कटौति र रूस–युक्रेन युद्धले निम्त्याएको अन्योलले गर्दा विश्वभरि नै आर्थिक सङ्कुचनका साथै खाद्य असुरक्षा गहिरिएर जाने प्रक्षेषण बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूले गरेका छन् । दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नबाहेक अन्य वस्तुको उपयोगमा सम्झौता गर्न सकिए पनि खाद्यान्नमा यो सम्भव छैन ।

तसर्थ खाद्य सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो । तर सरकारको आर्थिक नीतिको मार्गनिर्देशक भनिएको नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय परेको छैन । सरकारले नीति र कार्यक्रममा नपरे पनि आज संसद्मा पेश हुन गइरहेको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटले खाद्य सुरक्षाका योजनाहरू ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

खाद्यान्नमा रातारात आत्मर्भिर हुन सम्भव छैन । यसका निम्ति अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको खाँचो पर्दछ । यसो नगरे आधारभूत खाद्यान्नको मूल्यमात्र वृद्धि हुने होइन, चरम हाहाकार हुनेछ ।

सरकारले ५ वर्ष अघि नै २ वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएर ५ वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यातको अवस्थामा पुग्ने दाबी गरेको थियो । तर अघिल्लो वर्षमात्रै सवा ३ खर्ब रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको तथ्याङ्क सरकारसितै छ ।

कृषि प्रधान देशका हामी नेपालीको भान्छा आयातित खाद्यान्नले धानिएको छ । बाहिरबाट खाद्य वस्तु आयात नभए खाद्यान्नको हाहाकार हुनु स्वाभाविकै हो । अहिले भारतले खाद्यान्न निकासी रोक्नेबित्तिकै हल्लाखल्ला मच्चिनुको अर्थ यही हो ।

सरकारले वास्तविकरूपमा किसान लाभान्वित हुने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । अहिलेसम्मका यस्ता योजनाबाट खास किसानभन्दा बिचौलिया मालामाल भएका छन् । कागजमा उद्यम र पर्म खोलेर फाइदा कुम्ल्याउनेहरू मालामाल भइराखेका छन् । दिनरात नभनी खेतमा खटिने किसान भने अवसरबाट वञ्चित छन् ।

कृषि निर्वाहमुखी पनि हुन सकेको छैन । किसानलाई खेतीको समयमा मल, बीउ, सिंचाइजस्ता आधारभूत आवश्यकताले पोलिराखेको हुन्छ । न त उत्पादनले उचित बजार नै पाएको छ ।  उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुपर्नेमा अनुदानको सस्तो लोकप्रियतामा सरकार रमाएको छ । यस्तो अनुदान वास्तविक किसानभन्दा केही टाठाबाठाले मात्रै पाएका छन् । प्रभावकारी बजार प्रणाली कृषिको आधार हो ।

खाद्यान्नमा यसै त अचाक्ली मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको ढाड सेकेको छ । यसको मूल कारण स्वदेशमा उत्पादन हुन नसक्नु हो । त्यसमाथि आायतमा बढ्दो अन्योलले निकट भविष्यमा मूल्य आकाशिनुका साथै चरम अभावको अवस्था आकलन गर्न असजिलो छैन ।

यसबाट कसरी जोगिने भन्नेमा सरकारको योजना पनि देखिएको छैन । नेपालमा कृषि क्षेत्रको उत्पादक र उत्पादकत्व बर्सेनि ओरालो गतिमा छ । यसलाई उकास्ने प्रभावकारी योजनाको चरम अभाव छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अहिलेसम्मका प्रयास प्रभावकारी नभएको अवस्थामा नयाँ पद्धतिबाट अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ ।

नेपालमा उपभोग हुने अधिकांश खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल उत्पादन यहीं उत्पादन गर्न नसकिने होइन । तर, अधिकांश आयात हुने गरेको छ ।  भारतबाट मात्र होइन, चीनबाट पनि ठूलो परिमाणमा फलफूल आयात हुन्छ । भारतबाट आयात हुने तरकारीको वर्चस्व कति छ भन्ने कुरा त आयातित तरकारीको विषादि परीक्षणको निर्णय २४ घण्टा पनि नटिकेको घटना नै पर्याप्त हुन्छ ।

स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका वस्तुले बजार नपाएको गुनासो पनि कम छैन । उत्पादन भइहाल्यो भने पनि लाभ जति बिचौलियाको पोल्टामा जाने गरेको छ । एकातिर आप्mनै करेसाबारीमा फलाउन सकिने धनिया र बेसारजस्ता वस्तुसमेत आयात भइराखेको छ भने खेतियोग्य जमीनमा सिरू उम्रिएको छ । यो कृषिमा अव्यवस्थित योजनाको परिणाम हो ।

अहिले हरेक वस्तुको मूल्य बढेको र खाद्य असुरक्षाको जोखिमका कारण उत्पादन अभिवृद्धिका कुरा आए पनि समयान्तरमा अवस्था सामान्यीकरण हुना साथै यो विषय ओझेलमा परेछ भने आश्चर्य हुनेछैन । जस्तो कि २०७२ सालको भूकम्पको समयमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणको कुरा खुब गरियो । ठाउँठाउँमा एकीकृत बस्ती निर्माणका चर्चा भए ।

भूउपयोग नीतिको कुरा भयो । २०७२ मैं भारतले नाकाबन्दी गर्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको गफ खुबै चुटियो । चीनबाट इन्धन ल्याउनेदेखि स्वदेशमैं पेट्रोलियम उत्पादनका कुराहरू निकै भए । कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधारका कुरा भए । ठूलो क्षति हुने खालका सवारी दुर्घटना होओस् वा हवाई दुर्घटनाको घटनाताका सुरक्षा र सावधानीका उपायमा निकै बहस हुन्छ ।

स्मरण हुन्छ, एकताका सार्वजनिक सवारी साधनमा सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न नपाइने नियम कडाइका साथ लागू गरिएको थियो । यो नियम अहिले पनि छ, नभएको त कार्यान्वयन मात्रै हो । बाढी र पहिरोको बेला विपद् व्यस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका निकै ठूल्ठूला बहस हुन्छन् । छोटै समयमा ती सबै विषय विस्मृतिमा जान्छन् । बहसकै लागि पनि त्यस्ता घटना–दुर्घटना दोहोरिनुपर्दछ ।

अर्बौं रुपियाँको चामल, तरकारी र फलफूल आयात गरेर हामी कृषिमा आधुनिकीकरण र यसलाई उद्यमसित जोड्ने गफ दिइराखेका हुन्छौं । तर, आप्mनै देशमा उत्पादन हुन सक्ने कच्चा पदार्थसमेत युरोप अमेरिकाबाट आयात भइराखेको छ । नेपालका दाल र तेल उद्योगले प्रयोग गर्ने केराउ, मसुरो, चना, तोरी, भटमास, सूर्यमुखीजस्ता उपज ठूलो परिमाणमा आयात हुन्छ ।

नेपालका चामल उद्योग भारतीय क्षेत्रबाट धान नभित्रिए बन्द हुन्छन् । मकै र गहुँसमेत आयात हुन्छ । नेपालमा दर्जन बढी चिनी उद्योग छन्, तर बाहिरबाट चिनी आयात नहुने कुरा मात्रले यहाँ अभावको चिन्ता शुरू हुन्छ, किन ? हामी यस्ता आफैं उत्पादन गर्न सक्ने कुरामा पनि किन दिनानुदिन अरूमाथि अति निर्भर हुँदै गइराखेका छौं । यो चिन्ताको विषयमात्र होइन, सापेक्ष चिन्तन र समाधानमा इमानदार हुनुपर्ने सरोकार हो ।