मधेसमा उपेन्द्र यादव र लालबाबु राउतको दम्भसँगै परिवारवादको पराजय

यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव, मधेसका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिँह र नेपाली काँग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाको प्रतिष्ठा धुलिसात भएको छ । दाउमा लागेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिष्ठा बालबाल बचेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा २०७४ सालको स्थानीयतहको निर्वाचनमा ७४ प्रतिशत मतदान भएको थियो भने यसपल्ट, मात्र ५२ प्रतिशतमा झरेको छ । तुलनात्मक रुपमा २२ प्रतिशत मतदान सङ्ख्या घट्नु एक चिन्ताको विषय हो । लौंहपुरुष गणेशमान सिँहकी बुहारीसमेत रहेकी सिर्जनाको नेपाली काँग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा खासै कुनै भूमिका नरहेको भन्दा अनुपयुक्त नहोला ।

पाँच दलीय गठबन्धनको वलमा परिवारवादलाई बढावा दिएको देखिन्छ । कतिपयले, नेपाली काँग्रेसको चौंधो महाधिवेशनमा अन्तिम समयमा देउवालाई सघाएकाले देउवाले प्रकाशमान सिँहलाई पुरस्कारस्वरुप उनकी श्रीमती सिर्जनालाई मेयरको उम्मेद्वार बनाएको चर्चा छ । यो स्थानीय चुनावलाई मतदाताले निर्वाचनभन्दा पनि बिद्रोहको रुपमा लिएको देखिन्छ ।

खास गरेर स्थानीय जनप्रतिनिधि जनताको प्रत्यक्ष सेवक हुने भएकोले पार्टीभन्दा पनि उमेदवारको व्यत्तित्वमा निर्वाचन जित्ने हो । तर सत्तामै टिक्नको लागि गरिएको गठबन्धनको विरोधमा राजधानीका मतदाताले बलेन साहलाई जिताएका छन् । यति मात्र होइन कतिपय महानगरमा गठबन्धनका नेताले अगाडि सारेको परिवारवादलाई हराउदै स्वतन्त्र र वागी उम्मेदवारलाई जिताएका छन् ।

आफूलाई मधेसको मसिहा भन्न रुचाउने उपेन्द्र यादव पनि गठबन्धनकै पुच्छर समातेर बैतरनी पार गर्न खोजे पनि उपेन्द्रका छोरा र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकी श्रीमती र स्वकिय सचिवको पराजयले परिवारवादलाई मधेसी जनताले कडा चुनौती दिएको देखिन्छ ।

काठमाडौंका युवा मतदाताबीच यतिखेर, युवा वालेन्द्र शाह लोकप्रिय भएका छन् । उनको बोल्ने शैली र काठमाडौं महानगरको सम्बन्धका कार्य योजनाबाट युवाहरु बढी आकर्षित भएका हुन् । विराटनगर महानगरपालिकाको उपमेयर पदमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पुत्र अमरेन्द्र यादव गठबन्धनका उम्मेद्वार थिए । आफ्ना सुपुत्रलाई जिताउन एकसातादेखि उपेन्द्र यादव विराटनगरमा व्यापक रुपमैं दौंडधुप गरेका थिए । तर विराटनगरको चुनावी लहर दलगतभन्दा व्यक्तितर्फ बढेकोले पनि अमरेन्द्रलाई पराजय भोगनु परेको हो ।

मधेशी समुदायको पकड भएको मतदाताको वडामा अमरेन्द्रले अत्यधिक मत पाउने विश्वास गरिए पनि परिणाम त्यस्तो नआउनु उपेन्द्र यादवको परिवारवादलाई कडा चुनौती नै हो । परिवारवादकै विद्रोह गरेर जसपाकै वागी उम्मेद्वारको रुपमा बशुन्धरा झा पनि चुनावी मैदान ओर्लेका थिए ।

उपमेयर पदमा महिला उममेद्वार हुनुपर्नेमा उपेन्द्र यादवले आफ्नै छोरालाई उठाएको चर्चाले पनि अमरेन्द्रलाई क्षति पुगेको निश्चित नै हो । मधेश प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी जनकपुरमा मेयर पदमा जसपाका उम्मेद्वार लालकिशोर साहको पराजयले पनि जसपालाई जवरदस्त झड्का लागेको छ ।

यो प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकार छ र राजधानीमैं पार्टीको उम्मेद्वार पराजितले यसको प्रतिकूल असर प्रदेशको राजनीतिमा निश्चित रुपमा पर्ने छ । जनकपुरका जनताले पटकपटक लालकिशोरलाई उम्मेद्वार नबनाउन दवाव दिए पनि जनताको भावनामाथि उपेन्द्र यादवले चलाएको बुलडोजरको परिणामको रुपमा पनि यो हारलाई लिन सकिन्छ ।

परिवारवादको राजनीतिलाई बढावा दिने सूचीमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबावु राउतले पनि आफ्ना नाम सूचीकृत गराउन तम्सिएका थिए । राउतले आफ्नी श्रीमती जुलेखा खातून र दुबै स्वकीय सचिवलाई उम्मेद्वार बनाए । तर जनताले पराजित गरे । मुख्यमन्त्री राउतकै जन्मथलोमा जगरनाथपुरमा श्रीमती जुलेखा उपाध्यक्षमै पराजित भइन् । सो क्षेत्रमा काँग्रेसकी उम्मेद्वार बविता सिँह विजय भएकी छन् । प्रतिपर्धामा समेत रहन नसकेकी खातुनलाई तेस्रो स्थानमा चित बुझाउनु पर्यो । धन्य, मतदाताले चित बुझाइ दिए, निर्वाचन कार्यालयमा राखेको जमानत फिर्ता भयो ।

मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिव भएर तलवभत्ता खाने अनि चुनावको बेलामा उम्मेद्वार पनि बन्ने देखियो । अनि, गाउघरमा बसेर राजनीती गर्नेहरु जीवनभर तालीमात्र पड्काउने ? मुख्यमन्त्री राउतको स्वकीय सचिव दीपक यादव पर्साको पटेर्वा सुगौंली गाउपालिकाको अध्यक्षमा भारी मतले पराजितमात्र भएनन्, जमानत समेत जोगाउन सकेनन् ।

त्यस्तै अर्का स्वकीय सचिव धनुषाको कमला नगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेद्वार पशुपति यादव पराजित भएका छन् । विराटनगर–१४मा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको घर पर्छ,। त्यहाँबाट वडाध्यक्षमा जसपाका उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै एमालेका उम्मेद्वार विजयी भएका छन् । सो वडालाई जसपाको गढ भत्किएको रुपमा चर्चा हुन थालेको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नै जन्मथलोमा श्रीमतीलाई जिताउन नसक्नु र स्वकीय सचिवको जमानत पनि फिर्ता हुन नसक्नु मधेश प्रदेशमा जसपाको छवि जोगाउन मुश्किल छ । २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई दृष्टिगत गर्दा सङ्घीय समाजवादी फोरम (हालको जसपा) ले मेयरमा ३४, उपमेयरमा ३२ र वडाअध्यक्षमा २६२ र राजपा (हालको लोसपा) ले मेयरमा २५, उपमेयरमा ३० र वडाअध्यक्षमा १९५ स्थानमा जितेको थियो ।

काँग्रेसले मेयरमा ४०, सङ्घीय समाजवादी फोरमले २६ र राजपाले १९ स्थानको मेयरमा जितेको थियो । समग्रमा भन्नुपर्दा, २०७४ को निर्वाचनमा मधेश आन्दोलनको रापतापले मधेशी दलहरुलाई मधेसमा स्थापित गराउन खोजेको थियो । तर विगतको ५ वर्षमा उपेन्द्र यादवमा बढेको सत्तालोलुप्ता, परिवारवाद र मधेस प्रदेश सरकारको अनिमितता तथा भ्रष्टाचारले मधेसी जनता आजित भए ।

अहिले राजपा विभाजित अवस्था छन् । अर्कोतर्फ पुर्वी मधेसमा जनमत पार्टीले पनि कडा प्रतिस्पर्धामा दिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले जसपालाई आउने प्रदेश र संघीय चुनावमा प्रतिष्ठा जोगाउन मुश्किल देखिन्छ । उपेन्द्र यादवलगायत जसपाका नेताहरुमा के घमण्ड भयो भने आफूहरुले जे निर्णय गर्छो, त्यसलाई कार्यकर्ताहरुले सरल ढङ्गले स्वीकार गर्छन् । जनतासंग विकल्प के छ र ? तर, चुनावी परिणामले जनमतको कदर गर्नु पर्ने हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरको छ ।

यस निर्वाचनमार्फत दलका शीर्ष नेताहरुलाई दम्भ नदेखाउनका लागि थोरबहुत दनक दिएको रुपमा सम्झनुपर्छ । शीर्ष नेताहरुले बल मिच्चाइ गरी कार्यकर्ताको मनोभावनालाई ख्याल नगरी मनपरी ढङ्गले उम्मेद्वार बनाउँदा कतिपय जित्ने स्थानमा पराजित हुनुपरेको छ । यसपल्टको निर्वाचनमा परिवारवाद, आफन्त र आसेपासेविरुद्ध जनताले मतदान गरेको देखिन्छ ।

शासन प्रणाली पारदर्शी भएन, जवाफदेही भएन र सुशासन कायम गर्न सकिएन भने वा जनतालाई हरेक विकास निर्माण प्रक्रियामा आफैं सहभागी भएको छु भन्ने महसुस गराउन सकिएन भने जनताले लोकतन्त्र छ भन्ने अनुभूत गर्न सक्दैनन्। जनताले अनुभूत नगरेको लोकतन्त्र दिगो हुँंदैन । स्थानीय तहको शासनका सम्बन्धमा पनि यो मान्यता समानरूपले लागू हुन्छ।

संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय तह सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकीय संरचना हो। लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यासको थलोका रूपमा स्वीकारिएको स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको शासकीय निकाय हो। स्थानीय निकाय सवल र लोकतान्त्रिक नभएसम्म समग्रमा कुनै पनि मुलुक सवल र लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। जुन शासन प्रणालीले जनस्तरमा अधिकारहरूको निक्षेपणको मूल्य बुझेको हुन्छ व्यवहारमा त्यही शासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था मानिन्छ। स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन विधि, कार्यमूलक लेखापरीक्षण र अन्य मूल्याङ्कनका आधारहरूमा पनि सूचनाको हकको कार्यान्वयनको विषयलाई जोड्न आवश्यक छ । यसो गर्न सके स्थानीय सरकारहरू पारदर्शी त हुने नै छन् ।

मधेस केन्द्रित दल आपसमा विभाजित हुनु, विस्तारै नेताहरूमा विलासिता बढ्दै जानु र अवसर पाएका बेला जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्नुजस्ता कारणले मधेस केन्द्रित दल कमजोर बनेको हो । पार्टीको सही निर्णय, नेता कार्यकर्ताको सक्रियता र मतदाताको विश्वासका कारण स्थानिय चुनाव विजयी हुने हो ।

यसपटकको स्थानीय चुनावमा जनताको अभिमतले परिवारवादको राजनीतिलाई प्रश्रय दिने नेताहरुको कुत्सित अभिलासामा दरिलो झापड कसेको छ । मधेसमा उपेन्द्र यादव र मुख्यमन्त्री राउतको दम्भ चकनाचुर भएको छ । मुलुकको केन्द्रविन्दु काठमाडौंमात्र होइन, यतिखेर, स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन साह मुलुकभर चर्चाको केन्द्रविन्दुमा छन् । वालेनले यतिखेर, राजनीतिक वृतमा भुकम्पनै ल्याइ दिएको रुपमा परिभाषित गर्न थालिएको छ ।

हुनुपनि स्वभाविक पनि हो । नेताहरुको दम्भमाथि काठमाडौंका युवाहरुले बालेन नामक बुलडोजर चलाइ दिएको बुझ्नुपर्छ । शीर्ष दलका नेताहरुलाई के बुझ्नुपर्ने हो कि जनता जनार्दन हुन, भेडा होइन् । भेडाको हुलमा एउटा भेडाले टोलीको नेतृत्व गर्छन् र अन्य भेडाहरु सो भेडाको पदचिह्नलाई पछ्याउँदै अगाडि बढ्छन् । अब, समयले कोल्टो फे र्‍यो, अब जनतालाई भेडाको संज्ञा दिन मिल्दैन । जनता सजग हुन थालेका छन् । आफ्नो मतको महत्व बुझ्न थालेकाले दलहरुको चेत खुल्न आवश्यक छ ।