निरन्तर सकसमा अर्थतन्त्र, कहाँ चुक्यौं हामी ?

अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक बनेकामा निकै चिन्तन सुनिएको छ । खासगरी बाह्य क्षेत्रका देखिएको दबाबका सूचकाङ्कहरूलाई अर्थतन्त्रको उँधोगतिको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चितिलाई चिन्ताको मूल कारणको रूपमा पेश गरिए पनि कति महीनासम्मको आपूर्ति धान्ने परिमाण चिन्ताको अवस्था होइन भन्ने तथ्य न सरकारले बतायो, न त विज्ञहरूले नै यसबारे खुलेर कुरा राखे । सरकार अन्धाधुन्ध आयात रोकेर नियन्त्रणको उपायमा उत्रियो भने जानकारहरू चेतावनीमिश्रित सुझावको पोको बोकेर प्रकट भए ।

उद्यम व्यापारको क्षेत्रमा संलग्न निजी क्षेत्र र आम मानिस अन्योलमा रुमलिए । अहिले अर्थतन्त्रको अवस्थामा केही सुधारका कुराहरू फाटफुट आउन थालेका छन् । सरकारले केही क्षेत्रमा खुकुलो नीति लिएको छ ।

यो स्पष्ट छैन, नेपालको अर्थतन्त्रका सूचक कुन अवस्थामा पुग्दा सहज हुने हो वा कुन तहसम्म झर्दा खतराको घण्टी बज्ने हो । स्मरण हुन्छ, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आफू पदमा जाने बित्तिकै निकालेको श्वेतपत्रमा अर्थव्यवस्था खत्तम अवस्थामा पुगेको देखाएका थिए ।

उनलाई सुरुआतका दिनमा आसलाग्दो अर्थमन्त्रीको रूपमा हेरिएको थियो । तर छोटै समयान्तरमा सरोकारको क्षेत्र उनको बहिर्गमनको दिन पर्खिएर बस्ने भएको थियो किन ? यतिमात्र होइन, उनले आफू अर्थमन्त्री बनेको दुई वर्षमैं अर्थतन्त्रमा आमूल सुधारको दाबी गरे । यतिसम्म कि विकास साझेदाहरूका अध्ययन र अनुमानलाई समेत चुनौती दिने मूर्खता प्रदर्शन गरे ।

हो, यतिखेर अर्थतन्त्रमा बाधाका अवयवहरू देखिएकै हुन् । विदेशी मुद्राको आप्रवाह र सञ्चितिमा कमी आएकै हो । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या बर्सेनि दोहोरिने समस्या हो । यसलाई सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमतासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । आयात बढेको छ । निकासी व्यापार छैन भन्दा पनि हुन्छ ।

आयातको तुलनामा नगण्य निर्यात पनि उत्पादनको आवरणमा व्यापार मात्रै भइराखेको छ । स्थानीय कच्चा पदार्थ र मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित उत्पादन नभएर नेपाल र भारतको राजस्व अन्तरको छिद्र खोजेर भइराखेको निकासीले दिगो आय दिन सक्दैन । बरु यसले लगानीलाई जोखिममा पारिराखेको अवस्था छ ।

यस्ता उद्योगहरू एक समय च्याउ उम्रिएजस्तै आउने र छोटै समयान्तरमा सङ्कटमा धकेलिने भएको छ । आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगसमेत अध्ययन अनुसन्धानविनै लगानी ल्याउँदा अहिले सकसमा छन् । आन्तरिक बजारले पुगेको छैन, बाहिर निकासी गर्न क्षमताले भ्याउँदैन । यो खालको औद्योगिकीकरण र निकासी व्यापारले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कल्पना गर्न सकिन्न । प्रकारान्तरले यी उपक्रम अर्थतन्त्रका लागि बोझ नै बढी बन्दछन्/बनिराखेका छन् ।

अर्थतन्त्रको यो दुरवस्था कसरी आयो त ? पक्कै पनि यो एकाध वर्षको परिणाम होइन । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमण र यसैबीचमा शुरू भएको रूस–युक्रेन तनावका कारण उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको असन्तुलनले हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई धक्का दिएको हो ।

बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाबको कारणलाई मिहीनरूपमा केलाउने हो भने त्यो विदेशी मुद्राको आप्रवाहमा आएको कमीभन्दा पनि विश्व बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिको असर बढी हो । सरकारले आम्दानी गरिरहेको कुल राजस्वकै हाराहारीमा भित्रिइरहेको विप्रेषणको आकारमा केही अर्ब मात्रै कमी आउँदा सञ्चिति घटेर आधा हुने अवस्थाको कारण भनेको वस्तु तथा सेवाको मूल्य र अमेरिकी डलरको भाउ बढ्नु नै बढी हो ।

कोरोना महामारीको सङ्कट नझेल्ने देश कमैमात्र होलान् । आर्थिक व्यवस्थालाई उदाहरणीय सुधारको बाटोमा लगेको भनेर प्रशंसा हुने बङ्गलादेशमा समेत सङ्कटका सङ्केत देखिएका छन् । बङ्गलादेशले विदेश यात्रा र विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ थालेको छ । श्रीलङ्का आज टाट पल्टिएको देशमा गणना हुन थालेको छ ।

श्रीलङ्काको यो अवस्था आउनुमा कोरोना महामारीको धक्का पनि एउटा मुख्य कारण हो । विदेशी मुद्राको अभावमा त्यहाँका जनताले खाद्यान्नको समेत चरम अभाव भोगिराखेका छन् । आर्थिक सङ्कटले राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भइरहेको छ । हिंसात्मक प्रदर्शनको निशानामा प्रधानमन्त्रीदेखि सांसद र उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पर्न थालेका छन् । प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि अर्थमन्त्रीदेखि प्रधामन्त्रीसमेतले राजीनामा दिएर लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

आर्थिक अभावले त्यहाँ एक खालको अराजकता उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रपतिले प्रदर्शनलाई थामथुम पार्न नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त त गरे, तर सडकबाट राष्ट्रपतिकै राजीनामा माग्न थालिएको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेले श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्था अझ सङ्कटपूर्ण हुन सक्ने बताइराखेका छन् । आर्थिक व्यवस्थामा असन्तुलन र अस्थिरता कायम रहँदा राजनीतिक स्थिरता हुन सक्दैन भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, श्रीलङ्का ।

यसो त हामीकहाँ छिटोछिटो हुने राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन र पूर्ण बहुमत पाएको सरकारसमेत अल्पायुमैं ढल्ने राजनीतिक रोगमा आर्थिक पक्ष नै मुख्य जिम्मेवार छ । यो आर्थिक अव्यवस्थाको जिम्मेवार पनि राजनीति नै हो भन्नेमा पनि विवाद आवश्यक छैन ।

विश्व बजारको बदलिंदो परिदृश्यमा जसले आफूलाई रूपान्तरण गर्न सके ती देशले आफूलाई समस्याबाट बाहिर निकालिराखेका छन् । नेपालजस्ता देश जसको भान्सामा पाक्ने खाद्यान्नदेखि विलासिताका वस्तुको आपूर्तिसमेत आयातको भरमा धानिएको छ, ती देशको आर्थिक व्यवस्थापन सङ्कटसँग जुधिराखेको छ ।

बङ्गलादेशजस्तो मुलुक, जसले विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणको भरपूर फाइदा लिएर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा विस्तार गरेको छ । त्यस्तो मुलुक त महामारीको सकसबाट आफूलाई बाहिर निकाल्न सङ्घर्ष गरिराखेको छ भने बाह्य क्षेत्र बलियो बनाउने सन्दर्भमा स्पष्ट र स्थायी नीतिसमेत प्रकट नभएको हाम्रो अर्थतन्त्रका सूचक उत्साहजनक हुनुपर्ने कारण छैन ।

हामीकहाँ २०४६ सालअघिसम्म राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र थियो । उद्यम व्यापारमा शासक र तिनका सीमित आसेपासेहरूको हालीमुहाली थियो । अर्थतन्त्र बाह्य विश्वसँग आबद्ध नभएकाले सीमित उत्पादन र आन्तरिक बजारकै भरमा उत्पादन र आपूर्तिको व्यवस्थापन परिचालित थियो ।

बहुदलीय व्यवस्थापछि बनेका सरकारले आर्थिक उदारीकरणलाई अर्थव्यवस्थाको चरित्र बनाए । स्वदेशी उत्पादन र व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरियो । खुला बजारको अवधारणामा स्वदेशी र विदेशी लगानी उल्लेख्य परिमाणमा आयो । उदार अर्थव्यवस्था अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारको नवीन मात्र नभएर प्रभावकारी अवधारणा हो ।

यसबाट थुप्रै देशले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाए । उत्तर छिमेकी चीन र भारतले उदारीकरणको उपयोग गररै आज विश्वको आर्थिक शक्ति बन्ने होडमा प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छन् । हामी भने उदारीकरणले दिएका सामान्य सहुलियतसमेत उपयोग गर्न नसकेर अरूको बजारको रूपमा खुम्चिइराखेका छौं । वर्षमा १५ खर्ब रुपैयाँको बाह्य देशका वस्तु उपभोग गर्ने हामी एक खर्ब हाराहारीका वस्तु निर्यातमा चित्त बुझाउन बाध्य छौं, किन ?

खुला बजारको अवधारणालाई अपनाए पनि त्यसबाट कसरी लाभ लिने भन्नेमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको स्थायी नीतिको अभाव मुख्य समस्या हो । यो अव्यवस्थाकै कारण हाम्रो अर्थव्यवस्था परनिर्भर मात्र होइन, भित्रभित्रै खोक्रो हुँदै गइराखेको थियो । यसको सुरुआती सङ्केत २०७२ सालमा भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीताका नै देखिएको हो ।

त्यति बेला नाकाबन्दीले अचेट्दा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाका बारे खूबै बहस भए । आपूर्तिमा भारतको विकल्प खोज्नेदेखि आफ्नै देशमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननसम्मका योजनाहरूले खूबै चर्चा बटुले । तर ती सबै राजनीतिक खपतका विषयबाहेक अरू केही बनेनन् । सानै प्रयास र प्रोत्साहनमा लिन सकिने लाभमा पनि हामी पछि पर्नुको कारण अन्य केही नभएर राजनीतिक नेतृत्वले अर्थव्यवस्थालाई मूल उद्देश्यमा नराख्नु नै हो ।

कुनै उल्लेख्य स्रोत नभएका तटीय बगरमा उभिएका देशले आज विश्वलाई नमूना विकास देखाएका छन् । हामी भने भारत र चीनजस्ता विशाल बजारको बीचमा कृषि, जलस्रोत, जङ्गल, पर्यटनजस्ता अथाह स्रोतको खातमाथि उभिएर अभावैअभावको दिनचर्या चलाइराखेका छौं । यस्तै हो भने हामी चाँडै नै छिमेकी श्रीलङ्काभन्दा पनि खराब अवस्थाका लागि तत्पर हुनुपर्ने दिन टाढा छैन ।