मंगलबार मध्यरातिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिल, मादक पदार्थ प्रतिबन्ध

सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चीन र भारतसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र मंगलबार रातिबाट ‘सिल’ गर्ने भएको छ । सीमाबाट हुने आवागमन ७२ घण्टासम्म बन्द गर्न लागिएको हो ।

मंगलबार मध्यरातदेखि मतदान हुने दिनको मध्यरातसम्म सीमा बन्द गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयअनुसार सीमावर्ती जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए ।

नेपालको भारतसँग करिब १ हजार ८ सय ८० किमि र चीनसँग करिब १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाइको सीमा छ । ४२ जिल्ला चीन र भारतसँग जोडिएका छन् ।

चीनतर्फका नाका पूर्वअनुमति बेगर आउजाउ गर्न नमिल्ने भएकाले निर्वाचन लक्षित नाका सिल गर्न कठिन छैन । भारतसँग जोडिएका सबै नाका खुला भएका कारण बन्द ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा दुवै देश आउजाउ गरिरहन्छन् ।
मतदानअघिको मौन अवधिमा चुनावसँग जोडिएका कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गराउन पनि स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको उनले बताए ।

निर्वाचन आयोगको मापदण्डअनुसार मतदान हुने दिन सवारीसाधनका लागि निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास जारी हुनेछ ।

उम्मेदवार र उम्मेदवारका प्रतिनिधिले मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाट अनुमति लिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पास लिनुपर्नेछ । मानवीय सहायताका लागि प्रजिअबाट समन्वय गरेर सवारी आवागमन व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानका लागि विमानस्थल जाने र विदेशबाट आउनेका हकमा पासपोर्ट, भिसा र हवाई टिकटका आधारमा आवागमनका लागि प्रजिअले समन्वय गर्नुपर्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय गरेर सहजीकरण गर्नेछ ।

शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिका लागि मतदान स्थलमा जान र फर्किन मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएको सवारी प्रयोग गर्न सकिनेछ । त्यसका लागि अशक्त व्यक्तिका साथमा एकाघरका एक जना रहन पाउनेछन् ।

एम्बुलेन्स, खानेपानीका ट्याङ्कर, दमकल, दूरसञ्चार, शववाहन, अस्पताल, विद्युत् सेवा तथा नम्बर प्लेटमा ‘सीडी’ (कर्प्स डिप्लोम्याटिक) लेखिएका सवारीसाधनले अनुमति लिनुपर्ने छैन । विदेशी नम्बर प्लेटका अरू सवारीसाधन प्रयोग गर्न अनुमति दिइने छैन ।

निर्वाचनका दिन आयोगले सवारी आवागमनका लागि सरकारी कार्यालय, निजी संघसंस्था, कूटनीतिक नियोगलगायत २१ क्षेत्र पहिचान गरी मापदण्ड बनाएको छ । संवैधानिक आयोग, तिनका जिल्ला तथा प्रदेश कार्यालयका प्रतिनिधि, कूटनीतिक नियोग र नियोगबाट खटिने अवलोकन कर्ता, आयोगबाट आमन्त्रित अतिथि, राष्ट्रसंघीय नियोगका प्रतिनिधि, निर्वाचन आयोगले खटाएका अनुगमनकर्ता, साझेदार निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालगायतलाई निर्वाचन आयोगबाट पास जारी गरिनेछ ।
्
यसबाहेक सरकारी, निजी वा अरू कार्यालयहरूलाई नियमन गर्ने निकायको सिफारिसका आधारमा प्रजिअले पास दिनेछन् । आयोगले मतदानका लागि आम सञ्चारमाध्यमलाई समाचार संकलनका लागि कोटा निर्धारण गरेर सवारी पास जारी गर्ने भएको छ ।

सञ्चारमाध्यमका हकमा उपत्यकाका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागको सिफारिसमा प्रजिअबाट पास जारी गरिनेछ । दैनिक पत्रिकालाई कार्यालय प्रयोजनका लागि बढीमा ५ र समाचार संकलनका लागि बढीमा २० वटा पास जारी गरिनेछ ।

अरू दैनिक पत्रिकालाई कार्यालय प्रयोजनमा ५ र समाचार संकलनमा १०, साप्ताहिकलाई बढीमा ३, टीभीलाई बढीमा १०, रेडियो र एफएमका लागि कार्यालय प्रयोजनमा १ र समाचार संकलनमा ७, अनलाइनलाई कार्यालय प्रयोजनका लागि २ र समाचार संकलन प्रयोजनमा ५, फोटोपत्रकारका लागि प्रत्येक संस्थालाई बढीमा ७, राष्ट्रिय समाचार समितिका लागि बढीमा ५ वटासम्म पास जारी गरिनेछ ।

उपत्यकाबाहिरका सञ्चार संस्थाका लागि सूचना विभागबाट जारी पास वा पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाको सिफारिसमा संस्थापिच्छे बढीमा ५ वटासम्म पास प्रजिअबाट जारी गर्न सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ । कान्तिपुरको सहयोगमा