स्थानीय तहको निर्वाचन नजिँदै गर्दा मतदाताले निर्वाचन आयोगसँग उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता र नो भोटको व्यवस्थाबारे जिज्ञाशा राख्न थालेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी जानकारी लिन चाहनेलाई सहयोग गर्न स्थापना गरिएको कल सेन्टरमा फोन गरेर मतदाताले यस्तो जिज्ञाशा राख्ने गरेको अयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
प्रायः युवा पुस्ताका मतदाताले आफ्नो स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यताबारे प्रश्न गर्ने गरेको कल सेन्टरका कर्मचारीको भनाइ छ।
कतिपयले म पहिलो पटक भोट हाल्न लागेको तर तपाईँहरूले उम्मेदवार शैक्षिक योग्यता नै राख्नुभएन कसलाई मत दिनु ? भन्ने खालको प्रश्न गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
धेरै युवा मतदाताले अन्य योग्यता राख्नुहुन्छ तर शैक्षिक योग्यता किन राख्नुभएन भनेर भन्नुहुन्छ। हामीले त्यसलाई सुझावका रूपमा लिएका छौँ, आयोगको कल सेन्टरका सुपरभाइजर मधुसुदन पुडासैनीले भने।
उनका भनाइमा कतिपयले निश्चित शैक्षिक योग्यता भएकालाई मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने नियम बनाउन सुझाव पनि दिने गरेका छन्।
संविधानको मस्यौदामा यो प्रावधान राखिएको थियो । तर, दलका नेताहरुको निर्देशनमा यो व्यवस्था हटाइएको थियो ।
कर्मचारीका अनुसार कल सेन्टरमा दैनिकजसो सोधिने अर्को प्रश्न हो नो भोटको व्यवस्था किन नगरेको ? भन्ने।
नो भोटबारे पनि धेरैलाई चासो रहेको देखिन्छ। उहाँहरू हामीलाई कसैलाई भोट हाल्न मन छैन किन नो भोटको व्यवस्था नगरेको ? भनेर सोध्नुहुन्छ, आयोगका कर्मचारीले भने ।
सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि नै कुनै पनि उम्मेदवार आफूलाई मन नपरेको भन्ने मत जाहेर गर्न पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ। तर त्यससम्बन्धी कानुन नबनेको भन्दै आयोगले त्यसलाई लागु गरेको छैन।
राजनीतिक दलहरूले चाहिँ नो भोटमा सैद्धान्तिक सहमतिू रहेको तर अहिले नै लागु गर्ने बेला नभएको बताउँदै आएका छन्।
यद्यपि कतिपय विश्लेषकहरू दलहरूलाई नो भोटमा बढी मत खस्न सक्ने डर भएका कारण तयार नभएको बताउँछन्।
गत चैत १५ गतेदेखि सुरु भएको कल सेन्टरमा हाल दैनिक ४०० को हाराहारीमा जिज्ञासा आउने गरेका छन्।
तीमध्ये सम्भव भएसम्म सबैलाई सम्बोधन गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। अहिले बिहान ९ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म चलिरहेको कल सेन्टरलाई आवश्यक परेमा चौबिसै घण्टा पनि चलाउन सकिने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
