असार पर्खिँदै विकास बजेट : पूँजीगतको प्रगति २९ प्रतिशतमात्रै, आधा बजेट कसरी हुन्छ खर्च ?
सरकारले चालू आवका लागि १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएकोमा अहिलेसम्म ८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । आव सकिन २ महीना बाँकी रहँदा ७ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुन बाँकी छ ।
पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नहुने परिपाटी यसपालि पनि दोहोरिने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ सकिन २ महीनामात्र बाँकी रहँदा सरकारले यस वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटको झन्डै आधा अंश खर्च गर्न सकेको छैन ।
चालू खर्च बढे पनि सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारी खर्च तथा आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शुरूमा १६ अर्ब ३२ खर्ब खर्चको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने निश्चित भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत आकार घटाइसकेको छ ।
चालू आवको १० महीनामा विनियोजितमध्ये आधामात्रै बजेट खर्च गरेको सरकारले अबको २ महीनामा बाँकी रकम खर्च गर्ने आधार देखिँदैन । चालू खर्च भने अझै बढ्ने देखिन्छ । मुलुक चुनावमा होमिएकाले यसवर्ष चालू खर्च बढ्ने देखिएको हो ।
यस वर्षका लागि सरकारले चालूतर्फ १० खर्ब ६५ अर्बको बजेट ल्याएकोमा ६ खर्ब ९३ अर्ब खर्च गरिसकेको छ । अबको २ महीनामा ३ खर्ब ७२ अर्बभन्दा बढी बजेट सरकारले यस शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।
नेपालमा पूँजीगत बजेट खर्च हुने सिजन चैत, वैशाख, जेठ, असार हो । तर, यो समयमा पनि उत्साहजनक खर्च हुन सकेको छैन ।
महालेखाका अनुसार चालू वर्षमा पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसम्म १ खर्ब ११ अर्बमात्रै खर्च भएको छ ।
यस शीर्षकमा छुट्ट्याइएको कुल बजेटको २९ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । वैशाख २० गते विकास खर्चतर्फ विनियोजित रकमबाट सरकारले १४ लाखमात्रै भुक्तानी दिएको छ ।
पोहोर यही दिन सरकारले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निकासा दिएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकले देखाउँछ । गतवर्षको यो अवधिमा कुल पूँजीगत बजेटको करीब ३४ प्रतिशत खर्च भएकोमा यो वर्ष २९ दशमलव ५९ प्रतिशत हुनुले पनि विकासको गति कमजोर रहेको देखाउँछ ।
विगतमा कहिले राजनीतिक अस्थिरता, कहिले द्वन्द्व, कहिले आयोजनाको कार्यक्रमलाई फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गर्नुपर्ने, समयमै बजेटको अख्तियारी नदिने जस्ता कारण देखाएर पूँजीगत बजेट खर्च नगर्ने परिपाटी छ ।
तर, अहिले राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व जस्ता अवरोध छैनन् । योजना आयोगबाट फेरि कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने र खर्च गर्ने अख्तियारी लिनुपर्ने बाध्यता पनि छैन । सरकारले खर्चको अख्तियारी सीधै आयोजनालाई दिएको छ । तैपनि खर्चको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।
विकास, निर्माणको काम हुने सिजनमै निर्माण व्यवसायीले देशभर निर्माणाधीन ५ हजारभन्दा बढी आयोजनाको काम वैशाख ११ बाट ठप्प पारेका छन् ।
निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशिए पनि सरकारले समायोजनमा चासो नदिएको भन्दै उनीहरूले अत्यावश्यक बाहेकका निर्माण रोकिदिएका छन् ।
ठूलो परिमाणमा विकास, निर्माणको काम रोकिँदा पूँजीगत खर्च बढ्ने सम्भावना झन् कम भएको छ । सरकारले अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीका माग पूरा गर्नेतर्फ चासो देखाएको छैन । व्यवसायी पनि आन्दोलन छाड्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डीप्रसाद निरौला बजेट खर्च शतप्रतिशत हुने गरी निकायहरूले काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । खर्च बढाउन सम्बद्ध निकायका सचिवलाई राखेर अर्थमन्त्री, मन्त्रालयले बारम्बार निर्देशन दिइसकेकाले खर्च रोकिनुपर्ने कारण नै छैन ।
कुनै पनि आयोजना तथा कार्य बजेट अभावका कारण नरोकिएको उनले स्पष्ट पारे । निर्माण व्यवसायीले गरेको कन्स्ट्रक्सन होलिडेबारे अर्थ मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताए ।
