इन्धनको मूल्यमा चुनावी चलखेल, यस्तो छ सरकारी प्रपञ्च

नेपाल आयल निगमले  स्थानीय तहको निर्वाचनअघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढाउने भएको छ। चुनावी नतिजा प्रभावित हुने भन्दै सरकारको निर्देशनमा निगमले मूल्य यथावत राख्ने भएको हो।

त्यही भएर इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) ले मेमा पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार थेग्नै नसक्ने गरी नोक्सानी हुँदा पनि निगमले मूल्य समायोजन गरेको छैन।

२०७१ असोज दोस्रो सातादेखि नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार कायम हुनेगरि पेट्रोलियममा स्वचालिन मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउँदा मूल्य घढबढमा निर्णयको अधिकार निगम संचालक समितिलाई दिइएको थियो।

तर यतिबेला तेलको मूल्य घढबढ हुँदा राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारले हस्तक्षेप गरेर मूल्य यथावत राख्न लगाएको हो।

‘व्यवसायिक संस्थालाई राजनीतिक रुपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन पूरानै हो। अहिले पनि त्यही भयो, ‘निगमका एक कर्मचारीले भने, ‘पहिला थोरै नोक्सानी हुन्थ्यो। हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवस्थापन गरेका थियौं। कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषले सरकार जमानी बसेर ऋण दिन्थे। तर, अहिले महिनाकै १० अर्बभन्दा बढी नोक्सानी भएपछि कसरी व्यवस्थापन गर्नु?’

मूल्य नबढाउँदा निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिका लागि १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त पैसा चाहिन्छ। यो पैसा नदिए निगमले तेल खरीद गर्ने भारतको आइओसीले तेल कटौती गर्छ। निगमका ती कर्मचारीका अनुसार मूल्य नबढाउने हो भने तत्कालै निगमका लागि १० अर्ब रुपैयाँ चाहिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई जानकारी गराइसकिएको छ।

‘राजनीतिक लाभका लागि निगमलाई मूल्य नबढा मात्रै भनेर हुँदैन। त्यसका लागि सरकारले तत्कालै पैसाको पनि जोहो गरिदिनुपर्छ। त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ चाहियो भनेका छौं,’ निगमका ती कर्मचारीले भने। उनका अनुसार मे ८ मा आइओसीलाई २५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। अहिलेसम्म निगमसँग १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ। निगमलाई तिर्न अपुग रकम सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए।

स्वचालित मूल्य प्रणाली लागूसँगै मूल्य उतारचढावका कारण उपभोक्ता मूल्यवृद्धि तथा अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने असरलाई कम गर्न निगमले २०७१ बाटै मूल्य स्थिरीकरण कोष समेत स्थापना गरेको थियो। उक्त कोषमा १३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको थियो। तर त्यो रकम पनि आइओसीलाई भुक्तानीमा खर्च भइसकेको छ। त्यसबाहेक रिजर्भमा रहेको २० अर्ब हाराहारी रकम पनि भुक्तानीमै रित्तिइसकेको छ। यसकारण यतिबेला निगम आइओसीलाई तेल किनेको रकम पनि तिर्न पुग्ने पैसा जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ।

‘मूल्य स्थिरीकरण कोषको १३ अर्ब सकिइसकेको छ। हामीसँग जगेडामा रहेको १९ अर्ब पनि सकियो। अब हामीसँग केही बाँकी छैन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘हामीले तानतुन गरेर अहिलेसम्म चलायौं। अब सरकारले नै हात थाप्नुपर्छ। निगमले तेल आपूर्ति सहज बनाउन भ्याट फिर्ताको रकम पनि माग गरेर पठाएको छ। निगमको भ्याट फिर्ताको रकम यो महिनासम्म ४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छ।

आईओसीले मे १ मा पठाएको मूल्यअनुसार निगमको नोक्सानी फराकिलो बन्यो। नयाँ मूल्यअनुसार निगमलाई पेट्रोल लिटरमा २३ रुपैयाँ र डिजलमा ४० रुपैयाँ नोक्सानी छ।

१५ दिनमा निगमलाई पेट्रोलमा ७१ करोड रुपैयाँ र डिजलमा ३ अर्बभन्दा बढी नोक्सानी छ। डिजलपछि सबैभन्दा बढी नोक्सानी एलपीजी ग्यासमा छ। ग्यास एक सिलिण्डरमा एक हजार ५० रुपैयाँ नोक्सानी छ। निगमलाई ग्यासबाट मात्रै १५ दिनमा एकअर्ब ७४ करोड रुपैयाँ नोक्सानी छ। निगमलाई मट्टितेल र हवाई इन्धनमा मात्रै नाफा छ। तर यी दुवै वस्तुको बिक्री कम हुने भएकाले नाफाले खासै ठूलो प्रभाव पार्दैन।