मधेस प्रदेश : सम्भावनाको खातमा सधैं अभावैअभाव

राष्ट्रिय योजना आयोग र अस्फोर्ड पोभर्टी ह्युम्यान डेभलपमेण्ट इनिसिएटिभ (ओपीएचआइ)को बहुआयामिक गरिबी अध्ययन प्रतिवेदनमा मधेस प्रदेशका ८ जिल्लाका ४७ दशमलव ९७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी रहेको देखाइएको छ ।

यो तथ्याङ्क कर्णाली प्रदेशपछिको स्थान हो । भौगोलिकरुपमा सहज र आर्थिक विकासका आयामहरूको निकट रहेर पनि २ नम्बर प्रदेशको झण्डै आधा जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनी रहनु विकास रणनीतिको असफलता हो ।

मधेस प्रदेशमात्र यस्तो एउटा प्रदेश हो, जसका सबै जिल्लाको सिमाना भारतसित जोडिएको छ । नेपालको करीब दुई तिहाई वैदेशिक व्यापार भारतसितै छ ।

स्वदेशी उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति र तयारी बस्तुको निकासीको अधिकांश परिणाम पनि भारतीय बजारमै निर्भर देखिन्छ । वैदेशिक व्यापारको करीब ६४ प्रतिशत भारतसित हुन्छ ।

यो औद्योगिक र व्यापारिक सम्भावनाको कुरा मात्रै भयो । कृषि, पर्यटन र मानवशक्ति यो प्रदेशको उन्नतिका अन्य आधार हुन् । तर, उपयोग हुन पाएको छैन ।

कृषिलाई मधेसको अर्को आर्थिक आधार मानिन्छ । अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको अंश २५ प्रतिशत छ । प्रदेशका ८ जिल्लालाई कृषिको भण्डार मानिन्छ । तथ्यहरूले कृषि र पशुपालनको आयका आधारमा यसका जिल्लाको योगदान १५ प्रतिशतभन्दा पनि न्यून देखाउँछन् ।

प्रदेशसँग सीमाना जोडिएका भारतीय कृषकलाई त्यहाँको राज्य सरकारले दिएको अनुदान सहुलियतका कारण यता खेतीको लाभ सङ्कुचित भइराखेको छ । हामीकहाँ खेती समयमै मल र सिँचाइको अभाव सामान्य लाग्न थालेको छ ।

प्रचारप्रसार र सुमचित व्यवस्थापनको अभावमा पर्यटकीय सम्भाव्यता पनि सङ्कुचित भइराखेका छन् । प्रवेशद्वार वीरगञ्जका धार्मिक स्थल, बाराको प्रसिद्ध गढिमाई, जनकपुर र आसपासका अन्य धार्मिक स्थल पर्यटनका मूल आधार हुन् ।

वीरगञ्जका मानिस हात्ती चढ्न चितवनको सौरहा पुग्छन्, तर नजिकैको पर्सा आरक्षमा हात्ती बेकामे बनेका छन् । राजधानी जनकपुरको सांस्कृतिक महत्वलाई आधार बनाएर पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न सकिने सम्भावना छ ।

वीरगञ्जदेखि सप्तरीसम्मका धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक महत्वलाई समायोजन गरी पर्यटक आकर्षणको आधार निर्माण गर्न नसकिने होइन । हालै प्रदेश नेतृत्वसहितको को टोली पर्यटन प्रवद्र्धन भन्दै पोखरा भ्रमणमा गयो, त्यो गण्डकीको प्रयास थियो, प्रदेशको प्रवद्र्धनमा त्यो स्तरको अग्रसरता देखिएको छैन ।

भौगोलिक अवस्थिति, पारवहनको सहजता र सरोकारका पूर्वाधारलाई हेर्दा यो प्रदेशको वीरगञ्ज क्षेत्र औद्योगिक र व्यापारिक लगानीका दृष्टिले अब्बल मानिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रदेश औद्योगिक सम्भाव्यतामा सबैभन्दा छ । तर, यस्ता अधिकांश प्रतिष्ठान ३ नम्बर प्रदेशमा समेटिएका छन् ।

नेपाली उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो सम्भावित बजार पनि भारत हो । भारतको विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालजस्ता विशाल जनसंख्यासँग यो प्रदेशको पहुँच सहज छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि धरातलीय स्वरूप, पर्याप्त श्रमशक्ति, सडक सञ्जाल तथा सीमा नाकासँगको पहुँचलगायतले प्रदेशलाई औद्योगिक विकासलाई सहज बनाएको उल्लेख गरेको छ । औद्योगिक सम्भाव्यतामा अगाडि मानिएको प्रदेश लगानीमा भने निकै पछाडि छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७÷७८ कै तथ्य हेर्ने हो भने पनि यो विरोधाभास प्रष्ट देखिन्छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार लगानीको सम्भाव्यतामा अगाडि ठानिएको मधेस भौगोलिक रुपमा विकट मानिएको कर्णालीभन्दा पनि पछाडि छ ।

यो प्रदेशका उद्योगमा १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदा कर्णाली प्रदेशमा यस्तो लगानी १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ छ । सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम ३९ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ ।

प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री वातावरणलाई आफ्नो कार्ययोजनामै राखे पनि त्यसको प्रत्याभूति हुन नसकेको निजीक्षेत्रको गुनासो नयाँ होइन । निजीक्षेत्रले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि पनि स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरणको अनुभूति हुन नसकेको विषयलाई उठाउन छोडेको छैन ।

वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गा प्राप्ति अत्यन्तै महँगो भइसकेको छ । तर, प्रस्तावित १५ ओटा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणमध्ये वीरगञ्जको योजना दशकदेखि अलपत्र छ ।

अहिले देशभरि ११ औद्योगिक क्षेत्र छन् । सातै प्रदेशमा प्रस्तावित यस्ता थप क्षेत्रमध्ये वीरगञ्जमा एउटै परेको छैन । निजीक्षेत्रले माग गरेको छ, सुनुवाई छैन ।

मधेस भारतीय लगानी र आन्तरिक उत्पादनमा तुलनात्मक बढी सम्भाव्यताको प्रदेश हो । आयातनिर्यात कारोबारका आधारमा सबैभन्दा ठूलो नाका, समुद्रपार व्यापारका निम्ति समुद्री बन्दरगाहसम्मको सहज र नजिकको पहुँच, व्यापार सहजीकरणका लागि सञ्चालनमा रहेका एकीकृत जाँच चौकी, सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार र देशको मध्यभागको भौगोलिक अवस्थितिले उत्पादनको आन्तरिक आपूर्ति पनि सहज र कम खर्चिलो हुनुले यो प्रदेशमा औद्योगिक तथा व्यापारिक सम्भाव्यतालाई नै बढाएका छन् ।

यो प्रदेश भूगोलमा सानो भएर पनि जनसंख्यामा सबैभन्दा अगाडि छ । विकासको एउटा मुख्य आधार जनसंख्या हो । तर, दक्ष जनशक्ति यसको प्राथमकि शर्त पनि हो । अर्कातिर देशको औसत पूर्ण बेरोजगारी ११ प्रतिशत रहेकोमा यो प्रदेशमा बेरोजगारी पनि १९ प्रतिशत छ ।

यो जनशक्तिलाई सीपसँग जोड्दा उत्पादन लागत घटाउने महत्वपूर्ण साधन बन्न नसक्ने कारण छैन । यो प्रदेशमा उत्पादन र औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धनमा आकर्षणको आधार बन्न सक्दछ । प्रदेशले मानव संसाधन विकासमा लगानी लगाउने हो भने यो अन्य प्रदेशसँग अन्तरप्रदेश सहकार्यको आधार बन्न सक्दछ ।

अहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीको प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरूमा सापेक्ष कदम, असल श्रम सम्बन्ध, उद्योगका लागि जग्गा र पूँजीको सहज तथा सुपथ प्राप्तिजस्ता उद्योगका लागि नभई नहँुने आवश्यकताको पूर्णता प्रदेशको सम्भाव्यता दोहनको आधार बन्न सक्दछ ।

राजनीतिको अभीष्ट विकास, समृद्धि, सम्पन्नता र सुखी जनजीवन हो भने अब सङ्घीयतालाई आर्थिक अवसरको दोहन र बितरणको साधन बनाइनु पर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोतको समुचित उपलब्धता नभए त्यो नै विग्रहको बीउ बन्न सक्छ ।

स्रोतसाधनको असमान बितरणकै कारण सङ्घीयता असफल भएका उदाहरण पर्याप्तै छन् । आन्तरिक स्रोतसाधनको बढीभन्दा बढी उपयोग अनिवार्य त छ नै, तीनै तहगत सरकारबीच असझदारी होइन, सहकार्यको खाँचो छ ।