अर्थतन्त्रमा बढ्दो सकस : आगामी बजेटबाट सुधारको अपेक्षा

अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक छैनन् । शोधनान्तर घाटा, विदेशी विनिमयको न्यून सञ्चिति, व्यापार घाटा, विप्रेषणको आप्रवाह, लगानीयोग्य रकमको अभावजस्ता अर्थतन्त्रका नकारात्मक सूचकबीच सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको चटारोमा छ ।

हुन त, अर्थतन्त्रको यो अवस्था अचानक आएको होइन । तथापि, सरोकारको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताको रूपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चर्को आलोचना भइरहेको छ । आलोचनाभित्र कति रचनात्मक पक्ष छ वा आग्रह बढी छ, यो अलग विषय हो ।

तर, पदमा बसेकाले अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउँदै अगाडि बढाउने दायित्व वर्तमान अर्थमन्त्रीकै हो । यस सन्दर्भमा आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट सार्थक चिन्तनको खाँचो छ ।

अर्थतन्त्रका सूचकहरूले आसन्न संकटलाई संकेत गरिरहेको अवस्थामा आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यसमा आम सरोकार स्वाभाविक छ । यसो त सरकारले बजेट पूर्वतयारीको क्रममा सरोकारका पक्षसित बजेटबारे सुझाव संकलनको काम गरिसकेको छ ।

विभिन्न सञ्चार र समाचार माध्यमहरूबाट बजेटका अपेक्षा मुखरित भइरहेकै छन् । तर, सरकारले ती सुझाव र अपेक्षाहरूलाई कत्तिको र कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा हो ।

विगत बजेटका अभ्यास हेर्ने हो भने सुझाव सम्बोधनको अभ्यास सुखद छैन । सरकारले सुझाव सुन्ने तर त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्तिलाई दोहोर्‍याउँदै आएको छ ।

अर्थतन्त्रको समसामयिक सकसको मूल कारण आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्था नै हो । उत्पादनका आयामहरू शिथिल हुँदै गएको छ । बजारमा बाहिरका मालसामानको आधिपत्यले वर्षेनि व्यापारघाटा बढ्दै गएकोमा कोरोना महामारीले त्यसलाई उत्कर्षमा पुर्‍याइदिएको हो ।

कोरोना महामारीले विश्वकै आपूर्ति व्यवस्थामा उचारचढाव आएकै बेला शुरू भएको रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको हो । कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रूपमै उत्पादनमा आएको कमी, वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि, इन्धनको मूल्यमा आइरहेको व्यापक वृद्धिजस्ता पक्षले पूर्णतः आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमाथि यो खालको संकट अस्वाभाविक पनि होइन ।

यसैबीच चुनावको याम आएको छ । यस्तोमा सरकारले लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउने हो कि भन्ने आशंका पनि छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि चुनावी खर्च र प्रबन्धनमात्र नभएर कोरोना महामारीको सम्भावित जोखिमलाई पनि ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर ल्याइएका प्रत्येक वर्षको बजेटमा कार्यक्रम एकातिर कार्यान्वयन अर्कैतिर भएका उदाहरणहरूको कमी छैन । यही कारण अधिकांश बजेट अपेक्षाअनुरूप कार्यान्वयनमा जान सकेको हुँदैन । अगामी बजेट लोकप्रिय होइन, यथार्थ आवश्यकतामा आधारित भएर  आउनुपर्छ ।

जनता रिझाउन जथभावी योजना बाँड्ने, तर हुनै पर्ने काम अघि नबढ्ने हो भने त्यो विडम्बना हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको कोराना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको उत्थान, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि नै हो । यी कुरामा जोड दिएर आर्थिक नीति अगाडि बढाउने हो भने अहिले सतहमा देखिएका अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा स्वतः सुधार आउनेछ ।

तर, यसका लागि आगामी वर्षको बजेटमात्र पर्याप्त हुने छैन, कम्तीमा आगामी वर्षबाट शुरुआत भयो भने आउँदो ५ वर्षमा त्यसका सकारात्मक परिणाम देखिन थाल्ने छन् । संकट समाधानका लागि भन्दै सरकारले आयातमा कडाइ गरेको छ ।

चालू वर्षको पहिलो त्रैमासबाटै नियन्त्रण थाले पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएन । ३०० हाराहारी वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरिएको छ । यसबाट एकातिर आयातमा आधारित राजस्वबाट चलेको सरकारको स्रोत खुम्चिएको छ भने अर्कातिर बजारमा वस्तुको अभावले मूल्य आकाशिएको छ ।

हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्नु नै व्यापारघाटा, सञ्चितिमा ह्रास, विप्रेषणमाथिको गहिरिँदो निर्भरता, तरलता र ऊर्जा अभावजस्ता समस्याको जननी हो । सरकारले अहिलेसम्म स्वदेशमा उत्पादन अभिवृद्धिको आधार नै बनाउन सकेको छैन । उत्पादनको टुंगो नै छैन, व्यापक निकासी प्रवद्र्धनको सपनामा सुत्ने परिपाटीले आज हामी दिन प्रतिदिन परनिर्भर भइरहेका छौं ।

यतिसक्म कि, कुन वस्तु आयात गर्ने, कुन निर्यात गर्ने, कस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना नै छैन । हामीकहाँको उत्पादन तथ्य र योजनाका आधारमा नभएर देखासिकीका आधार भइरहेको छ । कुनै खोज र अनुसन्धानविनै सरकार लगानीकर्तालाई आग्रह गरिरहेको हुन्छ ।

आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक देखिएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर सरकारी आयबाट चालू खर्च धान्न कठिन भएको अवस्थामा विकास खर्चका लागि ऋण र अनुदानको भरपर्ने अवस्था छ ।

राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट स्रोत जुटाउने गरिएको छ । यो वर्ष सरकारको आन्तरिक ऋण १० खर्ब ४० अर्बभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो ऋणको ब्याज बढी भएकाले धेरै लिन नहुने विज्ञहरूको मत देखिन्छ । जीडीपीको आकारको अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म यस्तो ऋण लिन उचित हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुगेको छ । बाह्य ऋण लिने क्षमता भए पनि खर्च गर्ने क्षमता छैन । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपाल अहिले कम ऋण लिने १७९ देशमध्ये १४७ औं स्थानमा छ । जीडीपीको ६४/६५ प्रतिशतसम्म ऋण लिँदा समस्या हुँदैन । तर, वित्तीय अनुशासनको पालना अनिवार्य शर्त हुनुपर्छ ।

यस्तो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । तर, हामीकहाँ ऋण बढ्ने, त्यसको उपलब्धि नदेखिने रोग छ । यो अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर समस्या हो । पछिल्ला वर्षहरूका सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७४ असारसम्ममा सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको २२ दशमलव ७ प्रतिशत) रहेकामा २०७८ आसारमा यो १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको ४० दशमलव ५ प्रतिशत) पुगेको छ ।

प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो रकम दुरुपयोग हुँदा देश ऋणको जालोमा फस्दै श्रीलंका पथमा अघि बढ्न सक्छ । यस्तो ऋणको सदुपयोग र उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्छ । अन्यथा, यो संकटको सूत्राधार बन्नेछ ।

सरकारले कोरोना महामारीले विश्को अर्थराजनीतिमा पारेको प्रभाव र त्यसबाट स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई कसरी पार लगाउने भन्नेमै ध्यान दिन आवश्यक छ । उत्पादन अभिवृद्धिलाई बजेटले मूल आर्थिक नीतिको रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित बढी मूल्य अभिवृद्धि क्षमतामा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएरै उत्पादन गर्ने हो भने पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि निकाल्न सक्ने उत्पादनलाई सहुलियतको प्रबन्ध मिलाउने हो भने यसबाट स्वदेशमा रोजगारी र यसका माध्यमबाट आय आर्जनमा सुधार आउन सक्छ ।

आयात निर्यातका प्रक्रियागत समस्याहरूलाई समाधान गरिनुपर्छ । बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुकलगायत सुविधाको उपयोगका प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनुपर्छ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा कम्तीमा दुई तहको अन्तर हुनुपर्छ । यसो गरिरहँदा उपभोक्तामाथि शोषण नहोस् भन्नेमा पनि सतर्कताको खाँचो पर्छ । आर्थिक अभियान