मधेश प्रदेशको जनलोकपाल आयोगमा अनियमिततासम्बन्धी १३ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
गत २०७८ भदौमा स्थापना भएको यो आयोगमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका जिल्लामा रहेका स्थानीय तहमा भएको अनियमिततासम्बन्धी उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेशभित्रका सार्वजनिक निकाय तथा संस्थाहरूमा भएको अनियमितता छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही अघि बढाउने अधिकारसहित गठन भएको आयोगले लामो समयसम्म नियमावली र कर्मचारी नपाउँदा परेको उजुरीमाथि छानबिन अघि बढाउन नसकेको आयोगका सदस्य राजकिशोरप्रसाद साहले जानकारी दिएका छन् ।
स्थानीय तहबाट सञ्चालित विकासीय योजनामा भ्रष्टाचार भएको र नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै आयोगमा १३ उजुरी दर्ता भए पनि कर्मचारी आभावमा फायल हेर्न पनि नसकेको सदस्य साहले बताए ।
प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, रौतहटलगायत जिल्लाबाट यस्तो प्रकारको बढी उजुरी दर्ता भएको उनले जानकारी दिए ।
नियमावली र कर्मचारी पठाउन पटक पटक प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरे पनि कुनै सुनवाइ नभएको उनको गुनासो थियो ।
त्यसैले पछि दर्ता गराउन भनेर उजुरीकर्तालाई फर्काउने गरेको सदस्य साहले बताए ।
प्रदेश जनलोकपाल आयोगका लागि विभिन्न ४७ वटा पद दरबन्दी कर्मचारी माग गरिएकामा गत मङ्सिर १७ गत प्रदेश सरकारले ३३ वटा कर्मचारी दरबन्दीको स्वीकृत दिएको थियो । प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी र सुशासनसहित नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चित गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले गत भदौ २२ गते प्रदेश जनलोकपाल आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । आयोगको अध्यक्षमा रामसहायप्रसाद यादव, सदस्यमा शोभा महतो र राजकिशोर साह रहेका छन् ।
