दर्दनाक दुर्घटनाको डिलमा अर्थतन्त्र, निकासमा उदासीन सरकार

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै यसको आकार घटाएको छ । यसो त आर्थिक वर्षको शुरूमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र स्रोत व्यवस्थापनको आधार कमजोर देखिएपछि घटाउने प्रवृत्ति नौलो होइन ।

बजेट व्यवस्थापनमा यो औसत अभ्यासको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यही प्रवृत्तिलाई दोहो¥याएका मात्रै हुन्, उनी अपवाद राजनीतिक पात्र पनि होइनन् ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । वर्तमान गठबन्धन सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेटलाई संशोधन गरी १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँमा खुम्च्याएको थियो ।

तर अर्थमन्त्री शर्माले आफैंले संशोधन गरेर घटाएको बजेटलाई अर्धवार्षिक समीक्षामा पुनः घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्बमा झारेका छन् । त्यसमा पनि चालू खर्चको तुलनामा विकास खर्च बढी कटौती भएको छ ।

चालू खर्चतर्फ तीन प्रतिशत बजेट घट्दा विकास बजेट १० प्रतिशतले कटौती गरिनुले सरकारले खर्च क्षमतामा भइराखेको आलोचनाबाट जोगिने प्रयास बुझ्न सकिन्छ । पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेकोमा आलोचना खेपिराखेको सरकारले यस्तो बजेटको आकार घटाएको छ । सरकारको खर्च हेर्दा चालूतर्फ लक्ष्य अनुसारै देखिन्छ ।

विकास बजेट खर्च भने ज्यादै न्यून छ । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महीनामा पाँच खर्ब सात अर्ब मात्रै बजेट खर्च भएको तथ्याङ्क सरकारसित छ । जसमध्ये पूँजीगत खर्च १६ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यो प्रवृत्ति लामो समयदेखि देखिंदै आएको छ । अर्कातिर सरकारको राजस्व लक्ष्य पूरा हुने भएको छ ।

यो वर्ष बजेटको आकार घटाए पनि सरकारले राजस्व भने लक्ष्य अनुसार नै उठाउने दाबी गरेको छ । ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तो सम्पूर्ण रकम चालू खर्चमा जाने गरेको छ । विकास बजेट ऋण र अनुदानको भरमा टिकेको छ । ऋण र अनुदानको रकम खर्च हुन नसकेर समस्या भइराखेको छ ।

जनताले तिरेको करको रकम सेवा सुविधामा खर्च गरेर विकासको अनुभूति दिने योजनाको बजेट भने खर्च गर्न नसक्नु राज्यको स्रोतको दुरुपयोग मात्र होइन, जनतामाथिको चरम शोषण हो ।

एउटा समान्य घर चलाउन त मानिसले आय र खर्चको यथार्थ आधारमा योजना बनाउँछ भने देश चलाउने खर्चको अनुमान हचुवा पारामा चलेको छ । प्रत्येक वर्ष ठूलो आकारको बजेट बनाउने र वर्षको मध्यान्तरमा मिलाउने परिपाटी यही आलोकाँचो शैली प्रतिफल हो ।

ठूलो आकार र महŒवाकाङ्क्षी बजेट बनाउने र अर्धवार्षिक समीक्षामा त्यसको आकार घटाउने प्रवृत्ति नेपाली बजेटको विशेषता नै हो कि जस्तो लाग्दछ ।

नेपालको बजेट प्रणाली, सरकारी संयन्त्र र यसको नेतृत्व गरिराखेको राजनीतिक नेतृत्व निकम्मा भएको भान हुन्छ । जतिसुकै बलियो सरकार भएपनि यो समस्या दोहोरिइराखेको छ । यसको नियन्त्रणमा राजनीतिक नेतृत्व पूर्ण असफल बन्दै छ ।

केही वर्षअघि सरकारले बजेट खर्च प्रभावकारी बनाउन बजेट खर्चका आधारमा प्रोत्साहन र दण्डको व्यवस्था गरिने बताएको थियो । तर त्यो व्यवस्था घोषणामैं सीमित भयो । कर्मचारीलाई कारबाही गर्दा त्यसको नैतिक जिम्मेवारी नेतृत्वले पनि लिनुपर्ने भएपछि त्यो नीति थन्किएको हुन सक्छ ।

त्यतिमात्रै होइन, बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नहोओस् भनेर संविधानमैं जेठ १५ भित्र सङ्घीय बजेट ल्याउने व्यवस्था गरियो । प्रक्रिया बदलियो, तर प्रवृत्ति उस्तै रहँदा आज पनि बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउन सकेको छैन । यसबाट बजेटमा देखिएको पुरानो रोग जस्ताको त्यस्तै छ । सुधारको कुनै सङ्केत देखा परेको छैन ।

कुनै पनि सरकारले बजेट कार्यान्वयनका कमजोरी के हुन् ? किन बजेट खर्च हुन सकेन भन्नेजस्ता विषयमा वस्तुनिष्ट समीक्षा गरेको देखिएन । प्रत्येक बजेट वक्तव्यमा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई कर्मकाण्डीरूपमा दर्शाउने गरिए पनि ताŒिवक समीक्षा र सुधारका कामलाई आवश्यक ठानिएको छैन ।

परिणाम, तहगत सरकारका लागि संविधानमैं बजेट ल्याउने दिन तोकिएर पनि बजेट खर्चका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हुने परिपाटीको अन्त्य हुने सङ्केत देखा परेको छैन ।

प्रत्येकजसो बजेटमा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिताका कुरा भएपनि व्यवहारमा चरम अराजकता देखिएको छ । वर्षको अन्त्यमा जथाभावी रकमान्तर र खर्चले कदापि विकासको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन ।

यस्तो खर्चको कर्मकाण्डले अनावश्यक ठाउँमा बजेट खर्च हुने परिपाटीलाई निरन्तरता मात्र दिएको छैन, यसरी हुने अधिकांश बजेटमा भ्रष्टाचार मौलाउने स्पष्ट छ । तहगत सरकार अभ्यासमा आएपछि जनताको अपेक्षा अनुसार विकास हुन्छ र त्यसको पहिलो शर्त सुशासन हुन्छ भन्ने थियो ।

आज पाइलैपिच्छे जनता भ्रष्टाचारको सामना गर्न बाध्य छ । जनतासँग सीधा सरोकार राख्ने स्थानीय तहमा समेत आज घूस नखुवाइ कुनै काम नहुने विडम्बनाले कस्तो विकास र सुशासनलाई सङ्केत गरिराखेको छ ? समीक्षा गर्ने बेला भएको छैन ? तर सरकारले यसलाई प्राथमिक काम ठानेको छैन, किन ? यसमा नेतृत्वको नियममाथि आशङ्का गर्ने पर्याप्तै आधार निर्माण भइराखेका छन् ।

सरकारले उठाएको कर र राजस्व प्रशासनिक खर्चमैं सकिएको छ । विकासका लागि ऋण र अनुदानको भरमा पर्नुपरेको छ । ऋण र अनुदान आज वर्षौंदेखि जीर्ण बनेका योजनामा खर्च भइराखेका छन् ।

यस्ता योजनाका कारण आज देशको सीमित स्रोतमा असीमित दबाब परेको छ । यी योजना आवश्यक छैनन् भन्न खोजिएको होइन । तर वर्षौंदेखि योजना पूरा नहुँदा लागत मात्र बढेको छैन, ढुकुटीमा अतिरिक्त भार थपिएको छ । यस्ता योजनामा कनिका छरेजस्तो बजेट विनियोजनले जनताका अन्य आधारभूत आवश्यकताको आपूर्तिसमेत प्रभावित भइराखेको छ ।

अपर्याप्त बजेटका कारण ठूला योजनाले प्रतिफल त दिन सकेका छैनन् नै, लामो समयसम्म योजना पूरा नहुँदा अब कतिपय यस्ता योजनाको औचित्य नै असान्दर्भिक भइसकेका छन् ।

हामीले हवाई यातायातका क्षेत्रमा २/३ दशकदेखि योजनामा राखेका क्षेत्रीय विमानस्थलको उपयोगितामा प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । कुनै पनि योजनाको सार्थकताका निम्ति समयसीमाले खास अर्थ राख्दछ ।

त्यो समयपछि त्यस्ता पूर्वाधारको सान्दर्भिकताको ओज खस्किंदै जान्छ । हाम्रो नेतृत्व र राज्य संयन्त्रले यो तथ्यलाई बुझ पचाइराखेको छ ।

अर्थमन्त्रीले बजेट समीक्षामा यो कुराको सङ्केत गरेका पनि छन् । योजनाको आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा पनि नेताको आग्रह र लहडमा योजना छनोटको घातक प्रवृत्ति झाङ्गिएको छ ।

जनतालाई शुद्ध खानेपानी र औषधिमूलोको अभाव छ, नेता भने भ्यू टावरमा अर्बौं रुपैयाँ खन्याउने योजना ल्याउँछन् । यस्ता योजना स्रोत सुनिश्चित नहुँदै बजेटमा राखिन्छन् । राजनीतिक दबाबमा कार्यक्रम समावेश गरिन्छ ।

कार्यान्वयनका कानूनी र संरचनागत जटिलताका कारण सीमित बजेटको प्रभावकारी खर्च हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी कानूनको मौजुदा व्यवस्था र संशोधनका नाममा भइराखेका मिलेमतो पनि बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण हो । अर्थमन्त्री शर्माले हरेक महीना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिने दाबी गरे पनि यो दाबीमा सरकार पूर्णतः असफल साबित भएको छ ।

एकातिर सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । आयका स्रोत र खर्चका उपक्रमहरूबीच व्यापक विरोधाभास छ । खर्च र आयको असन्तुलनले अर्थतन्त्र सङ्कटउन्मुख भइराखेको छ ।

सरकारी खर्च प्रभावकारी हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा पनि पर्ने नै भयो । अहिले लगानीयोग्य रकमको अभावमा सरकारको कमजोर खर्च क्षमता पनि एक मुख्य कारण मानिएको छ, हो पनि । सरकार खर्च क्षमता बढाउने र देशमैं उत्पादन तथा आय आर्जनका उपाय अभिवृद्धिको सट्टा व्यापार नियन्त्रणका टालटुले उपायमा उत्रिएको छ ।

बजेट निर्माण, विनियोजन, त्यसको कार्यान्वयनदेखि कुनै पनि आर्थिक समस्याको दीर्घकालीन दृष्टिकोणभन्दा अल्पकालीन उपायमा एकोहोरिने सरकारी शैलीले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर दुर्घटनाको डिलमा पु¥याइसकेको छ । दुर्घटनाबाट जोगिन सुझबुझ अपनाउने कि अर्थतन्त्रलाई खाडलमा खसाल्ने ? प्रकारान्तरले यसमा पनि यही नेतृत्वको भर पर्नुपर्ने विडम्वना छ । प्रतीक