अर्थतन्त्रमाथि निरन्तर संकट, समाधानमा निरीह सरकार

अर्थतन्त्रका समग्र सूचक अहिले सकारात्मक देखिएका छैनन् । बढ्दो आयात परिमाणलाई अर्थतन्त्रमाथिको दबाबको मुख्य कारण मानिएको छ । आयातमा कडाइ गरेर अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा लैजाने अभिप्रायबाट सकारको आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकले गत महीना नै केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो ।

फेरि आयातमा कडाइको दायरा बढाइएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को अर्धवार्षिक अवधिको अध्ययन प्रतिवेदनले सूचकहरू झन् नकारात्मक बन्दै गएको देखायो । अर्थात्, आयातमा कडाइको उपाय आर्थिक सुधारका निम्ति प्रभावकारी भएन किन ? समीक्षा जरुरी छ ।

अर्थतन्त्रको परिदृश्य
देशमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी हुँदा त्यसले पारेको असन्तुलन अर्थतन्त्रको मुख्य समस्याको रूपमा चित्रण गरिएको छ । वैदेशिक विनिमयको सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिएको छैन ।

कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीका अवसर खुम्चिएका छन् । यसबाट बाह्य स्रोत खुम्चिएको छ । चालू वर्षको ६ महीनामा यस्तो आय अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा साढे ५ प्रतिशतले कमी आएको तथ्यांक सरकारकै छ । अर्कातिर कोरोनाकै कारण वस्तुको माग र आपूर्तिको शृंखला बिथोलिएको छ ।

एकातिर स्वाभाविक माग बढिरहेको छ भने उत्पादन खुम्चिएको छ । वस्तु आयात बढेको छ । यस्तोमा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।

एकातिर वस्तुको मूल्य बढेको छ भने अर्कातिर ढुवानीको खर्च पनि ४/५ गुणासम्म बढेको छ । यसको समग्र प्रभाव आयात, बजार, उपभोग्य मूल्य हुँदै अर्थतन्त्रमा पर्ने नै भयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको पुस मसान्तसम्म थप १४ करोड डलरबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ । मंसिरसम्म १० अर्ब ३ करोड डलर रहेको सञ्चिति पुस मसान्तसम्ममा ९ अर्ब ८९ करोड डलरमा झरेको देखियो ।

यो मुद्राको सञ्चयले ६ दशमलव ६ महीनाको वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ११ अर्ब ७५ करोड डलर रहेको सञ्चिति यो ६ महीनामा १६ प्रतिशतले खुम्चिन पुगेको छ ।

अघिल्लो आव २०७७/७८ को पुस मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब २४ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँले बचतमा र चालू खाता घाटा पनि ५१ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यो पुस मसान्तसम्म शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको देखिन्छ । चालू खाता घाटा पनि बढेर ३ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँमा उक्लिएको छ ।  एक महीनासअघिसम्म यो क्रमश: १ खर्ब ९५ अर्ब र ३ खर्ब रूपैयाँ थियो ।

यता वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आम्दानी भने घटेको देखिन्छ । विप्रेषणको आम्दानी घटेर ४ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ ।

अघिल्लो आव २०७७/७८ को शुरु ६ महीनाको तुलनामा वैदेशिक व्यापारघाटा ४६ दशमलव ६ प्रतिशत बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । व्यापारघाटाको आकार ८ खर्ब ८० अर्ब ४९ रूपैयाँमा उक्लिएको छ ।

अघिल्लो समीक्षा अवधिमा भने यो परिमाणमा कमी आएको थियो । यसो त कोरोना महामारीका कारण त्यसबेला वैश्विक व्यापार नै करीब २० प्रतिशतले खुम्चिएको थियो ।

अहिले करीब १० खर्ब रूपैयाँको वस्तु आयात हुँदा निर्यात सवा खर्ब रूपैयाँ पनि छैन । ९ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको आयात भएको देखिन्छ भने निकासी व्यापार १ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ बराबर छ ।

किन भएन सुधार ?
आयात नियन्त्रणका उपाय अपनाउँदा पनि अर्थतन्त्रका सूचकमा किन सुधार आउन सकेन ? विज्ञहरू अर्थतन्त्रमाथि संकटको बादल मडारिइरहेको बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू अहिले पनि ६ महीनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने रकम सञ्चितिमा रहेकाले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताइरहेका छन् ।

यसलाई नराम्रो अवस्था भन्न नमिल्ने तर्क उनीहरूको छ । अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रियो भनेर गलत प्रचार गरिएको भनेर त अर्थमन्त्रीले केही समयअघि सार्वजनिक रूपमा असन्तोष नै प्रकट गरेका थिए । तर, यो सञ्चिति घट्दो क्रममा जानु चाहिँ चिन्ताको विषय हो ।

हामीकहाँ व्यापारघाटाको कारण के हो र, यसको दीर्घकालीन निदान कसरी खोज्नेभन्दा पनि सतही उपायमा आत्मरति खोज्ने काम बढी भएकाले अलिकति असहज अवस्था हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्र धर्मराउने स्थिति बनेको हो । आव २०७५/७६ मा आयात घटेकोमा सरकारले ठूलै उपलब्धिको रूपमा प्रचार गर्‍यो ।

तर, त्यतिबेलाको आयातमा आएको संकुचन नियन्त्रणकारी नीतिको परिणाम थियो । यतिसम्म कि त्यसबेला औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात समेत घटेको थियो ।

तयारी उपभोग्य वस्तुको आयात खस्किएर कच्चा पदार्थको आयातमा वृद्धि भएको भए त्यसलाई उपलब्धि पनि मान्न सकिन्थ्यो । तर, त्यो त तथ्यांकीय चलखेललाई आफ्नो उपलब्धि देखाउने र त्यसैमा रमाउने चलाखीमात्रै भयो ।

वर्षेनि तरलता अभावको समस्या हुन्छ । अहिले आयात बढ्नुलाई कारण देखाइएको छ । के सरकारले आयात घटेको भनेर खुसी मनाइरहेको वर्ष यस्तो समस्या थिएन ?

यसमा पनि दिगो समाधानभन्दा तत्कालीन उपाय खोज्ने र मूल समस्याको समाधानमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउने र बाह्य क्षेत्रका वित्तीय संस्था र उपकरणको उपयोगमा किन चासो नराखिएको हो ? यसको चित्त बुझ्दो जबाफ अहिलेसम्म पाउन सकिएको छैन ।

आयात घटाउने हो र अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा बलियो बनाउने हो भने उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । अहिले अपनाइएको आयात नियन्त्रण त टालटुले उपाय मात्रै हो ।

यसले अर्थतन्त्रका आयामलाई स्थायित्व दिँदैन । बरू यो बजार अराजकता र मूल्य वृद्धिको कारण चाहिँ बन्न सक्दछ । सरकारले आयातमा कडाइ गरेको छ तर त्यसबाट उत्पन्न भइरहेका र सम्भावित समस्याको निदानको विषयमा सोच्न पनि आवश्यक नठानेको आभास हुन्छ ।

अब के गर्ने त ?
हामीकहाँ बाह्य क्षेत्र असन्तुलनको मुख्य कारण आय, उत्पादन र उपभोगसँग जोडिएको छ । आयको स्रोत वैदेशिक रोजगारीको भरमा छ । यो दिगो हुँदैन भनेर भन्न थालिएको वर्षौं भइसक्यो ।

रोजगारी अभिवृद्धिको उपायमा चरम उदासीनता छ । स्वदेशमै उत्पादनलाई बढावा दिने हो भने रोजगारीका लागि बाहिर जाने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्दछ । यस्तोमा बाहिरबाट रकम आउला र आयात धानौंला भन्ने अवस्थामा पनि सुधार आउने थियो । उत्पादन अभिवृद्धिले उपभोगमा आयातको भर कम हुँदै जान्छ ।

स्वाभाविक रूपमा आयात कम भएपछि व्यापारघाटा स्वत: घट्दै जान्छ । हामीले के उत्पादन गर्ने, के आयात गर्ने भन्नेमा रणनीतिक योजना बनाउनु पर्दछ, यसमा निकै ढिलाइ भइसकेको छ ।

अधिक लाभका लागि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनलाई जोड दिनु पर्दछ । यसले मूल्य अभिवृद्धि बढाउँछ । जति बढी मूल्य अभिवृद्धि, त्यति रोजगारीको अवसर बढी हुन्छ ।

निकासीभन्दा आयात प्रतिस्थापनलाई मुख्य ध्येय बनाउनु पर्दछ । नेपालको व्यापारघाटाका मुख्य वस्तु इन्धन, सवारीका साधन, खाद्यान्न छन् । तत्काल सवारी उत्पादनमा जान नसकिए यसमा नियन्त्रण अपनाउनु अन्यथा हुँदैन ।

तर, हामीले विद्युत्का माध्यमबाट इन्धन आयातलाई प्रतिस्थापित गर्न त सक्दछौं । विद्युत्लाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने उत्पादनको लागत घटाउन सकिन्छ । प्रतिस्पर्धी उत्पादन अर्थतन्त्र उत्थानको मुख्य उपाय हुन सक्दछ ।

खाद्यान्न उत्पादनमा रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्दछ । कुन खाद्य वस्तुको उत्पादन गर्ने र कुन आयात गर्ने ? यसमा तुलनात्मक लाभका आधारमा योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढ्नु पर्दछ ।

हचुवा पारामा कहिले यसमा प्रतिबन्ध, कहिले त्यसमा कडाइजस्ता सतही उपाय सकसका कारणमात्रै बन्नेछन्, यसले अर्थतन्त्रका खास समस्याको निकास कदापि दिन सक्दैन । आर्थिक अभियान