भ्रष्टाचारको दलदलमा मधेस प्रदेश : साइकल काण्डपछि स्वच्छता अभियानमा अख्तियारले हात हाल्यो

मधेश प्रदेश सरकारको साइकल खरीद काण्डपछि ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ अभियानमा अख्तियारले हात हालेको छ ।

सो अभियानको नाममा व्यापक अनियमितता भएको उजुरीपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरू गरेको छ।

कामै नगरी भुक्तानी गरेको, ठेक्का कबोल गरेको कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरेको र गरेका काम गुणस्तरहीन भएकोलगायत उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममध्ये स्वच्छता अभियानका धेरै योजनामा भष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेका छन्।

केही योजनामा प्रारम्भिक चरणमै भ्रष्टाचार भएको यथेस्ट प्रमाणसमेत फेला परेपछि अख्तियारले सबै योजनाका फाइल मागेको हो।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेशका विभिन्न पोखरी र मन्दिर सौन्दर्यकरणसँगै स्वच्छताका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०७५०७६ देखि यो कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको थियो।

‘सुरुदेखि अहिलेसम्म सम्पन्न भएका र काम भइरहेको सबै योजनाका फाइल अख्तियारले मागेको छ। केही फाइल कार्यालयले पठाइसकेको छ भने केही बुझाउन बाँकी छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अधिकांश योजनामा भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेको छ। ती योजनाहरुको कागजात पठाइदिन अख्तियारबाट पत्र आइरहन्छन्।’

स्वच्छता अभियानका लागि आर्थिक वर्ष ०७५र०७६ मा प्रदेश सरकारले २१ करोड ६१ लाख, ०७६र७७ मा ३१ करोड ३३ लाख, २०७७र७८ मा ५५ करोड ५० लाख ७७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

तर तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादव र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतबीचको टसलले चालु आर्थिक वर्षमा सो अभियानका लागि २० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ।

केही महिनाअघि अख्तियारले प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाउ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिदमा अनियमितता भएको उजुरीपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो।

साइकल प्रकरणले कार्यालयको बदनामी र मुख्यमन्त्री राउतको छविमा दाग लागेको भन्दै सरकारले ुबेटी पढाउ बेटी बचाउ र स्वच्छता अभियानु कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म ती कार्यक्रम अगाडि बढेका छैनन्।

यसअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ को प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा व्यापक अनियमितता भएको औंल्याएको थियो।

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेशका आठ जिल्लामा रहेका ३४ पोखरी, १६ नदी, खोलाको बाढी–पहिरो नियन्त्रणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र मास्टरप्लान तयार गर्न परामर्शदाता छनोट गरेको छ।

प्रतिस्पर्धा नै नगराई सोझै परामर्शदाता छनोट गरी ४ करोड २८ हजार भुक्तानी दिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यालयले मर्मत–सम्भार र सौन्दर्यकरण गर्ने विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यका लागि ५र५ लाख रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरी मौजुदा सूचीमा रहेका अलग–अलग परामर्शदाताबाट काम गराइएको छ।

एकै जिल्लामा एकभन्दा बढी पोखरीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्दा कामको प्रकृति अनुसारको प्याकेज बनाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट परामर्श सेवा लिन सकिनेमा त्यसो गरेको छैन। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ।