समयमा पूरा हुँदैनन् योजना, राज्यको ढुकुटी बालुवामा पानी

हामीकहाँ कुनै पनि योजना तोकिएको समयमा पूरा हुँदैन । कुनै यस्तो योजनाको उदाहरण फेला पार्न सकिएको छैन, जुन अनुमान गरिएको शुरू लागत र तोकिएको समयमा सम्पन्न भएको होस् ।

समयमा योजना पूर्ण नहुनुका बहुआयामिक असर देखिन्छ । प्रत्यक्ष प्रभाव त्यस्ता योजनाको लागत वृद्धिमा परेको हुन्छ । वीरगंज सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी मध्य रहेको जग्गा अधिग्रहण योजना वीरगंजको सन्दर्भमा एउटा निकट उदाहरण हो ।

वीरगंज अहिलेसम्म पनि नेपालको मुख्य प्रवेशद्वार हो । भौगोलिक अवस्थिति, वैदेशिक व्यापारका लागि समुद्री बन्दरगाहसँग नजीक मात्र नभएर सहज पूर्वाधारका कारण यसले प्रदेशद्वारको पहिचान जोगाउन सकेको छ ।

राजनीतिक उपक्रमहरूको निशानामा परेर यस क्षेत्रको औद्योगिक र व्यापारिक सम्भाव्यताका अगाडि बारम्बार चुनौतीका चाङ लागे पनि समयान्तरमा ती समाधान भएकै छन् ।

यस्ता सम्भावनाको दोहनकै लागि पनि यो क्षेत्रमा वैदेशिक व्यापारसँग सरोकार राख्ने संरचना तयार भएका छन् । तर ती पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यसको नकारात्मक चक्रीय असर देशको अर्थतन्त्रमा परिराखेको छ ।

हामीलाई राम्ररी थाहा छ, वीरगंजले आफ्नो विशिष्टता जोगाइराख्नुमा यहाँका अगुवा वा सरकारको नीतिगत संरक्षणले काम गरेको होइन । राजनीतिक अगुवाहरू त आफ्नो स्वार्थका लागि यो विशिष्ट पक्षको दुरूपयोगमैं बढी तल्लीन देखिएको उदाहरणको कुनै कमी छैन ।

यो क्षेत्रको भौगोलिक विशिष्टता नै यस्तो छ, चाहेर पनि वीरगंजलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । खासगरी व्यापार–उद्यमका सवालमा वीरगंजको विशिष्ट स्थान छ ।

वीरगंजसम्म रेलमार्गको सहज पहुँच, वीरगंज–पथलैया औद्योगिक करिडर, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादनको सहज ढुवानीजस्ता कारणले यस क्षेत्रमा वैदेशिक व्यापारका पूर्वाधारहरूको विस्तार भएको छ ।

ती पूर्वाधारहरूको सापेक्ष संयोजन र विस्तारमा भने चरम उदासीनता देखिएको छ । वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि सिमानामा निर्माण गरिएका एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाहमा पूर्वाधार तथा क्षमता विस्तारमा अनपेक्षित विलम्ब भइराखेको छ ।

१७ वर्ष अघि जुन क्षमतामा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको थियो । आज पनि त्यही पूर्वाधारमा चलेको छ, थप्ने काम भएको छैन । सुक्खा बन्दरगाहबाट वैदेशिक व्यापार भने कैयौं गुणा बढिसकेको छ । वीरगंजबाट हुने व्यापारलाई पारदर्शी बनाउन आइसिपी सञ्चालनमा आएको पनि चार वर्ष बितिसकेको छ ।

सुक्खा बन्दरगाह भन्सारलाई आइसिपीमा गाभ्ने निर्णय भएकै ३ वर्ष बितिसक्न लाग्यो । यी संरचनालाई एकीकृत गर्न आइसिपी र सुक्खा बन्दरगाहबीचको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढेको ६ वर्ष भइसक्यो । तर अझै अधिग्रहण टुङ्गिएको छैन । यो योजनामा यति विलम्ब भयो कि अधिग्रहणको लागत नै करीब ९ गुणा बढिसकेको छ ।

२०७२ सालमा ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहणका लागि ७२ करोड रुपियाँ लाग्ने आँकडा निकालिएको थियो । बितेको ६ वर्षमा यसको लागत ७ अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा पुगिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अधिग्रहणको प्रस्ताव गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगर्दा ४ वर्ष यसै अल्झिएको थियो । सरकारले अघिल्लो वर्षदेखि मुआब्जा बाँड्न शुरू गरेको छ ।

गत वर्ष कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्ले अधिग्रहण गर्ने औपचारिक निर्णय गरेयता साढे २ अर्ब रुपियाँ निकासा भएको छ । रकम निकासाको परिमाण र गति यस्तै हुने हो भने अझै ४/५ वर्ष त मुआब्जा वितरणमैं लाग्ने देखिन्छ । त्यसबीच स्थानीयका अद्यावधिक माग दाबी नआउलान् भन्ने पनि छैन ।

वीरगंजका यी पूर्वाधार क्षमता विस्तार र उपयोगमा देखा परेको उदासीनता योजना कार्यान्वयनका समग्र बेथितिका नमूना हुन् । सरकारले गौरवको योजनाको सूचीमा राखेका अधिकांश योजना सरकारी ढुकुटीमा भार बढाउने उपक्रम बनेका छन् । यस्ता २४ योजनामा बर्सेनि रकम खर्च भइराखेको छ ।

समयमा योजना नसकिंदा जनताले तिरेको तिरोबाट खर्बौं रुपियाँ बालुवामा पानीसरह गइराखेको छ । नजीकैको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गको प्रगति यस्तै कमजोरीको नमूना बनेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ८ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ बजेट पाएको बहुप्रतीक्षित यो मार्गमा चालू आवको हालसम्मको अवधिमा जम्मा २५ करोड ३५ लाख अर्थात् २ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले बताएको छ ।

चार वर्षमैं पूरा गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । तर शिलान्यास भएको नै चार वर्ष बितिसकेको छ, तर खासै प्रगति हुन सकेको छैन । यसको भौतिक प्रगति १६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । २०६९ सालमा नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेको मार्गको २०७४ मा शिलान्यास भएको थियो ।

सेनालाई निर्माणको जिम्मा लगाउँदा १ खर्ब १२ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको योजनाको लागत ४ वर्षमा १ खर्ब ७५ अर्ब पुगिसकेको छ । पुनः अवधि थप गरेर २०८१ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि हालसम्म करीब २५ अर्ब रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

खर्चको अनुपात र समयका हिसाबले गौरवका ठूला आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । द्रुतमार्ग र निजगढ विमानस्थललाई एकअर्काको पूरक योजनाका रूपमा हेरिएको छ । तर विमानस्थल योजना अनेक आग्रहको चेपुवामा परेको छ । यो योजनाको प्रगति पनि कछुवा चालबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म कतिपय आयोजनाको खर्च १ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको देखिन्छ । बहुचर्चित बूढीगण्डकी आयोजनामा अनपेक्षित विलम्ब भइराखेको छ । सरकारले यो आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा २०७२–७३ देखि प्रतिलिटर ५ रुपियाँका दरले कर सङ्कलन गर्दै आएको छ ।

यो रकममात्रै हालसम्म ६९ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ जम्मा भइसकेको छ । यो रकम ढुकुटीमा थन्केर बसेको छ । आयोजना निर्माणमा विलम्ब भएकोले निर्माण लागत बढ्दै गएको देखिन्छ ।

चालू आवको बजेटमा ७ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ बजेट पाएको यो योजनाले १३ करोड ६९ लाख रुपियाँमात्रै खर्च गरेको छ । योजनामा राजनीतिक आग्रह हावी हुँदा अन्योल बढेर गएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकारले २०७४ सालमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई आयोजना दिने निर्णय गरेको थियो । नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले यो निर्णय उल्ट्याएर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

केपीशर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले यो आयोजना पुनः गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरेको थियो । तर ३ वर्ष नाघिसक्दा पनि गेजुवा सम्पर्कमा आएको छैन ।

तोकिएको समयमा काम पूरा नहुँदा नेपालका अधिकांश आयोजनाहरूको लागत प्रक्षेपणभन्दा दोब्बर/तेब्बर पुगेको छ । निर्माण पूरा हुने क्रममैं रहेको माथिल्लो तामाकोशीको समय र लागत दोब्बर पुगिसकेको छ ।

महालेखाका अनुसार चालू आवमा भेरी–बबई डाइभर्सनले ४, बबई सिंचाइ आयोजनाले ५, मेलम्ची खानेपानीले ६ र सिक्टा सिंचाइ आयोजनाले ७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

रानीजमरा, महाकाली सिंचाइ आयोजना, निजगढ, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी र उत्तर–दक्षिण राजमार्गलगायत आयोजनाको प्रगति पनि निराशाजनक छ । ठूला आयोजनामा रहेका समस्या सम्बोधनमा राज्य गम्भीर देखिएको छैन ।

आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा राजनीतिक आग्रह र लाभहानिका आधारमा योजना छान्ने परिपाटीले समस्या चुलिएको हो । हचुवाको भरमा छानिएका योजना अघि बढाउन राज्यका संयन्त्र र स्रोतको सामथ्र्य नपुग्दा यस्ता योजना जनताका लागि ऋणको भारी बनेका छन् ।

वर्षौंसम्म पूरा नहुने योजनामा राज्यको स्रोत खन्याउँदा जनताका दैनिक आवश्यकतासमेत कुण्ठित छन् । यो विडम्बना राज्य स्रोतको दुरूपयोगमात्र नभएर जनता र जन अपेक्षाप्रति नै चरम अन्याय हो । प्रतीक दैनिक