मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियानअन्तर्गत साइकल खरीददेखि विकास निर्माणका काममा चरम भ्रष्टाचारको आरोप खेपेको प्रदेश २ सरकार विकास बजेटको खर्चमा भने सबैभन्दा पछाडि देखिएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश नम्बर २ ले चालू आवमा पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्येबाट पहिलो त्रैमासमा २ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यो विकास खर्च अन्य प्रदेशको भन्दा निकै कम हो ।
यसो त संघीय सरकार र अन्य प्रदेश सरकारको विकाु खर्च पनि कमजोर देखिएको छ । संघ सरकारको विकास खर्च ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । चालू आथिएक वषए २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासमा प्रदेश सरकारहरूको पूँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ ।
प्रदेशहरूमा राजनीतिक अस्थीरता बढ्दा विकास बजेट खर्च हुन सकेन । खासगरी सरकार बनाउने र गिराउने काममा राजनीतिक नेतृत्व सक्रिय हुँदा प्रदेश सरकारहरूले पनि विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सकेका छैनन् ।
चालू आर्थिक वर्ष ९आव० २०७८/७९ का लागि प्रदेश नम्बर १ सरकारले पूँजीगततर्पm १५ अर्ब ५ करोड बजेट छुट्ट्याएकोमा पहिलो त्रैमासमा करीब १५ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरले बताएको छ । प्रदेश सचिव सुमन दाहालका अनुसार अरू प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेशले विकासको गतिलाई बढाइरहेको छ ।
अरू प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशको विकास खर्च केही मात्रामा बढी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । संघीय सरकारको भन्दा यो प्रदेशको विकास खर्च बढी भएको देखिन्छ ।
वाग्मती प्रदेशले चालू वर्षका २९ अर्ब ७० करोडको बजेट ल्याएकोमा ४ दशमलव ८५ प्रतिशत विकास खर्च गरेको देखिन्छ ।
गण्डकी सरकारले १६ अर्ब ७३ करोडको बजेट पूँजीगततर्फ ल्याएकोमा समीक्षा अवधिमा ८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले चालू वर्षका लागि शुरूमा २१ अर्ब १७ करोडको पूँजीगत बजेट ल्याएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू वर्षको पहिलो चौमासिकमा पूँजीगत अर्थात् विकास बजेट जम्मा २ दशमलव ८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार कर्णाली प्रदेशले चालू वर्षका लागि पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोडको बजेट ल्याएकोमा अहिलेसम्म २ दशमलव ९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले पूँजीगततर्फ चालू वर्षका लागि १७ अर्ब ६५ करोडको बजेट ल्याएकोमा ३ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
