अध्यादेशको भरमा सरकार चलाउँदै मुख्यमन्त्री राउत, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपहास
प्रदेश २ सरकारले विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश सिफारिस गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले पहिलो पटक अध्यादेशमार्फत कुनै कानुन ल्याउन लागेको हो । मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वीरगंजमा प्राविधिक विश्वविद्यालय र सप्तरीको राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा संचारमन्त्री भरतप्रसाद साहले बताए । प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश जारी भएलगत्तै दुवै विश्वविद्यालय स्थापनाको बाटो खुला हुने मन्त्री साहले बताए ।
प्रदेशलाई कृषि र प्राविधि क्षेत्रका लागि चाहिने आवश्यक उच्चस्तरीय दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले समय सापेक्ष, व्यापक, व्यावहारिक र स्तरीय बनाउन प्रदेशस्तरीय कृषि तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा २०२ बमोजिम प्रदेशसभा संचालनमा नरहेको अवस्थामा अध्यादेश सिफारिस गरेको मन्त्री साहले बताए ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले ग्रिन सिटी, क्लिन सिटीअन्तर्गत पहिलो चरणमा जनकपुरधाम, राजविराज र वीरगंजमा सरसफाइ, बिजुली बत्ती तथा वृक्षरोपण कार्य संचालन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको मन्त्री साहले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारद्वारा संचालित विकास निर्माणका कार्यलाई प्राविधिकसहितको उच्चस्तरीय टोलीद्वारा स्थलगत निरीक्षण गराई ढिला सुस्ती एवं गुणस्तरहीन काम गरिरहेको पाइए त्यस्ता ठेक्केदार कम्पनीलाई बैंक ग्यारेन्टी जफतदेखि कालो सूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
यसबैबीच प्रदेशसभाको प्रमुख विपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेको छ । सरकारले विजनेस नदिई प्रदेशसभालाई स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत दुईवटा विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपहास भएको लोसपाको टिप्पणी छ । लोसपाका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले प्रदेशसभामा दुई तिहाइ बहुत हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले चोरबाटोबाट ल्याएको विधेयक कार्यान्वयन भएको खण्डमा आफूहरू कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताए । सरकारले अध्यादेशमार्फत सरकार चलाउन खोजेको पनि उनले बताए ।
