प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायाधीशहरूको विद्रोह : किन एक्लिए जबरा ?
मन्त्रिपरिषदमा भाग मागेपछि विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्ध सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरूले विद्रोह गरेका छन् । सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीशहरूले एकताबद्धरूपमा राणाविरुद्ध विद्रोह गरेका हुन् ।
उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबारका लागि बोलाएको फुलकोर्ट बहिस्कार गर्ने निर्णय गर्दै राणाको नेतृत्व अस्वीकार गरेका छन् ।
आइतबार बिहानसम्म राणालाई तीन जना न्यायाधीशको समर्थन थियो । साँझसम्ममा सबै न्यायाधीशहरूले उनको साथ छाडेका छन् । राणा अहिले एक्ला भएका छन् ।
मध्यमार्गी देखिएका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल र नहकुल सुवेदी न्यायाधीशहरूको छलफलमा सहभागी भएका छन् । उनीहरूले राणाले बोलाएको बैठकमा नजाने प्रष्ट पार्दै वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
राणालाई समर्थन गरिरहेका मनोज शर्मा र बमकुमार श्रेष्ठले पनि साथ छाडेपछि राणा एक्लिएका हुन् ।
छलफलमा सहभागी एक जना न्यायाधीशका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायिक आचरणविपरीत काम गरेको ठहर भएको छ । आइतबार बएको १४ जना न्यायाधीशहरूको अनौपचारिक बैठकले यस्तो ठहर गरेको हो । उनीहरूले राणाले राजीनामा गरी अर्को न्यायिक नेतृत्वका लागि बाटो खुला गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
राणाबाहेकका न्यायाधीशहरूले अइतबार नै एकताबद्धरूपमा ठोस निर्णय गर्ने भएका छन् ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक न्यायाधीशले न्यायालयको गरिमा बचाउन प्रधानन्यायाधीश राणालाई बहिष्कार गर्न बाध्य हुने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश राणासँग अब नेतृत्व गर्ने नैतिकता नै छैन, उनले बिहान (सोमबार) सम्ममा मार्गप्रशस्त गर्छन् भन्ने हाम्रो ठहर हो, बिहान पनि आफै पेशी तोक्ने र पद जोगाउन सैदाबाजी गर्ने, लेनदेनका कुरा गरेर अल्मल्याउने प्रयास गरे भने न्यायालयको गरिमा बचाउन उनलाई बहिष्कार गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’
ती न्यायाधीशले सर्वोच्चका अधिकांश न्यायाधीशहरू राणाको नेतृत्व स्वीकार गर्ने अवस्थमा नरहेको बताए । उनले भने, ‘फुलकोर्ट बहिष्कार गर्ने सबैको निर्णय बुझी तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ अब उनी (राणा) सँग केही विकल्प बाँकी छैन, हामी न्यायालयलाई थप बद्नाम गर्न दिनेछैनौँ ।’
न्यायाधीशहरूको यस्तो एकताबद्ध विद्रोहपछि प्रधानन्यायाधीश राणा असहाय बनेका छन् । अर्का एक न्यायाधीशका अनुसार सोमबार बिहानै राणाले पदबाट राजीनामा दिने अपेक्षा अधिकांश न्यायाधीशहरूको छ ।
