सत्ता गठबन्धनलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो सहज, कहिले पाउला पूर्णता ?
काठमाडौं- राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्तासँगै मन्त्रिपरिषद विस्तारको सहज भएको छ । २९ असारमा प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको भरमा सरकार चलाइरहेका छन् ।
किन कि पाँच दलीय गठबन्धनमा अध्यादेश फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने विवाद रहेका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको थिएन । अध्यादेश फिर्ता हुँदा आफ्नो दलको वैधानिकता संकटमा पर्न सक्ने एकीकृत समाजवादीको चिन्ता थियो । अध्यादेश कायम राख्दा जनता समाजवादीले मन्त्री पठाउन सक्ने अवस्था रहेन ।
किन कि मन्त्री बन्न नपाएकाहरुले चाहँदा अध्यादेश अनुसार २० प्रतिशत पु¥याएर सहजै दल फुटाउन सक्थे । त्यही अलमलका बीच सरकारले २३ भदौमा यो अध्यादेश संसदमा टेबल पनि गरेको थियो ।
तर, गठबन्धनमा सहमति नजुट्दा न अध्यादेश पास ग¥यो, न प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो । पछिल्लो पटक अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका कामकारबाही रद्द गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि भने सरकारलाई सहज भयो ।
एकीकृत समाजवादीको सहमतिमा सरकारले सोमबार अध्यादेश फिर्ता भएको छ । अब मन्त्रालय भागवण्डा टुंग्याएर बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्तारुढ दलहरुको तयारी छ । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अध्यादेश फिर्ता नलिई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न चाहान्थे ।
कारण, यसबाट अन्य दल फुट्दा आगामी चुनावमा कांग्रेसलाई राजनीतिक लाभ मिल्ने अवस्था हुने थियो । तर, आफ्नो दल फुट्ने गरी सरकारमा सहभागी नहुने गठबन्धनका अन्य दलको अडानका कारण देउवा पछि हट्न बाध्य भए । पछिल्लो प्रकरणले देउवा रणनीतिको फर्वाड इन्ट्रिगेशन काम नलागे पनि तत्कालका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भने सहज बनेको छ ।
