दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सत्ता गठबन्धनलाई सहज
काठमाडौं-सरकारले दल विभाजनलाई सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेश खारेज भएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार खारेज गरेकी हुन् ।
यसअघि सोमबारै सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
देउवा सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत पुर्याएर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश १ भदौमा सिफारिस गरेको थियो । २ भदौमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै नेकपा एमाले फुटेर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएको थियो ।
यही अध्यादेशका कारण सरकार गठन भएको तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन । एकीकृत समाजवादीले अध्यादेश फिर्ता लिन मानेको थिएन भने जसपाले अध्यादेश रहँदासम्म मन्त्रीको नाम पठाउन नसक्ने बताएको थियो ।
अध्यादेश कायमै रहँदा मन्त्रि नपाएर असन्तुष्टहरुको पुनः पार्टी फुटाउन सक्ने त्रास उनीहरुमा थियो । त्यही अलमलका बीच सरकारले २३ भदौको संसद बैठकमा यो अध्यादेश टेबल गर्यो ।
तर, सरकारले न अध्यादेश पास गर्यो, न प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो । सत्तारुढ गठबन्धनमा पटकपटक छलफल गर्दा पनि अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति जुटेन भने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्न लामो समय लाग्ने भयो ।
पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका कामकारबाही रद्द गर्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि अध्यादेश फिर्ताका लागि एकीकृत समाजवादी नेताहरु सहमत भएका छन् । अब मन्त्रालय भागवण्डा टुंग्याएर पर्सिसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी सत्तारुढ दलहरुको तयारी छ ।
