इतिहासमै पहिलो पटक बजेट होलिडे : सरकारले भदौ ३० गतेपछि खर्च गर्न नपाउने
काठमाडौं-सरकारले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन बजेट (विनियोजन विधेयक–२०७८) लाई नियमित प्रक्रियाबाटै पास गर्ने भएपछि ३० भदौबाट केही दिन सरकारी कोषबाट रकम खर्च गर्न नपाइने भएको छ ।
अघिल्लो सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेट अध्यादेश ३ साउनमा संसदमा पेश भएको थियो । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक २५ भदौमा टेबल गरेका थिए ।
मंगलबार एमाले सांसदको नाराबाजीकै बीच प्रतिस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पास भयो । र, संसदको अर्को बैठक ४ असोजका लागि तोकिएको छ ।
अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक अन्य विधेयक सरह दफावार छलफल भई बहुमतले पारित हुनुपर्छ तर यसमा अध्यादेश सम्बन्धी संविधानको धारा ११४ को व्यवस्था लागु हुने भएकोले समयको सीमा हुन्छ । अध्यादेश जारी भएपछि दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनभित्र विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित पनि भइसक्नुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक अब असोज ४ गते मात्रै हुने भएकाले विनियोजन अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक साठी दिनभित्र पारित र प्रमाणित नहुने भएको छ । अब हुने बैठकमा विनियोजन अध्यादेश दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत हुनेछ । सभामुखले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन अर्थमन्त्रीलाई समय दिनेछन् ।
सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न समय पाउने छन् । संशोधन प्रस्तावहरूमाथि छलफल हुनेछ र निर्णययार्थ प्रस्तुत हुनेछ । अन्त्यमा सभामुखले विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्नेछन् ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले राजस्वको व्यय र अनुमान अर्थात विनियोजन विधेयक पेश गर्ने प्रावधान संविधामा छ । गत जेठमै प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन भएकाले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको नेकपा एमालेको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
मध्य जेठमै बजेट पेश गर्ने र पर्याप्त छलफलबाट असार मसान्तभित्रै पारित गरेर साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले संविधानमै मिति तोकिएको हो । त्यसअघि समान्यतया असारको अन्तिम साता बजेट पेश हुने र भदौ अन्त्यतिर पारित हुने गरेको थियो । यस अवधिको खर्चका लागि पेस्की खर्च विधेयक पेश गरेर पारित गर्ने चलन थियो ।
जेठ १५ मा बजेट पेश हुन थालेपछि पेस्की खर्च विधेयक प्रस्तुत हुन छाडेको हो । नयाँ संविधानको प्रावधानअनुसार पेश भएको यो छैटौँ बजेट हो । अध्यादेशबाट आएकोले ऐनसरह कार्यान्वयन पनि भइसकेको हो । संविधानअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक पेश भएपछि अधिवेशन शुरु भएको मितिले ६० दिनमात्र सक्रिय हुने व्यवस्था छ ।
यही भदौ ३० गते ६० दिन पूरा हुने भएकाले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदासम्म सरकारले सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न पाउने छैन । सरकारले पेस्की खर्च गर्ने प्रक्रिया पनि चलाएको छैन । यस विषयमा सञ्चाकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासामा अर्थमन्त्री शर्माले विपक्षीसँग सहमति गरेरै विधेयक पारित गर्ने बताए । विनियोजन विधेयक पारित नभएसम्म सरकारले कर्मचारीको तलब समेत दिन सक्ने छैन । अन्य कुनै पनि निकासा र भुक्तानी दिन सक्नेछैन ।
