अर्थ

वार्षिक विवरण नबुझाउने कम्पनीलाई महालेखाको सुझावविपरीत थप छुट !

काठमाडौं- सरकारले वार्षिक विवरण बुझाउन बाँकी रहेका कम्पनीलाई जरिवाना तथा शुल्कमा ९५ प्रतिशत छुट दिएको छ ।

२०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी वा फर्मले आउँदो पुस मसान्तसम्म विवरण बुझाएमा ५ प्रतिशत मात्रै शुल्क तथा जरिवाना लिने व्यवस्था छ ।

कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन २०१४ बमोजिम दर्ता भएका फर्मलाई यो सुविधा प्राप्त हुनेछ । यसअघि जेठ १५ मा केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेटमा विवरण बुझाउन बाँकी फर्म तथा कम्पनीलाई ९० प्रतिशत छुट दिइएको थियो ।

वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विवरण बुझाउन बाँकी यस्ता कम्पनीलाई अझ सुविधा थप गर्दै ९५ प्रतिशत पु(याएको हो ।

सरकारले एकपछि अर्को छुट दिँदै आए पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने वार्षिक विवरण नबुझाउने कम्पनीमाथि सरकार कठोर हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

महालेखाको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा विवरण पेस नगर्ने सबै कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने भनेको छ ।

विवरण बुझाउन बाँकी कम्पनी तथा फर्मलाई एकपटक अवसर दिनुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले सरकारसँग लबिङ गर्दै आएका थिए ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button