विकासमा कोरोनाको असर : सबै योजनाको म्याद चैतसम्म थपियो
काठमाडौं – कोभिड–१९ संक्रमणका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनालाई सरकारले आगामी चैत मसान्तसम्मको म्याद थप गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बन्दाबन्दी तथा निषेधको आदेश जारी भई साविकमा सञ्चालित खरिदसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता बमोजिमका कार्य निर्धारित म्यादभित्र सम्पन्न हुन नसकेकाले सार्वजनिक खरिद सम्झौताको समयसीमा आगामी चैत मसान्तसम्मलाई थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले खरिद सम्झौता म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णय सवर्जनिक गर्दै भनेको छ, “खरिद म्याद थप गर्ने निर्णय भएको हुँदा सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन अनुरोध छ ।”
कोभिड–१९ को पहिलो तथा दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि जारी भएको बन्दाबन्दी तथा निषेधको आदेश जारी हुँदा करिब आठ महिना आयोजनाको काम रोकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी सात महिनामा निर्माणको क्रममा रहेका आयोजनाले गति लिने र सम्पन्न हुने विश्वास राखिएको छ । “पूर्व वा आदेशको अवधिभित्र सम्झौता भएका तर त्यस्तो बन्दाबन्दी वा निषेधको आदेशको कारण काम सम्पन्न हुन नसकेका चालू अवस्थामा रहेका खरिद सम्झौताको म्याद सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताको निवेदनका आधारमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले म्याद थपको आवश्यकता र औचित्य विश्लेषण गर्नुहुन अनुरोध छ,” जारी सूचनामा भनिएको छ, “सरकारलाई थप लागत वा दायित्व नपर्ने र म्याद थपवापत आर्थिक वा अन्य कुनै दायित्व नपर्ने गरी त्यस्तो खरिद सम्झौताको म्याद बढीमा २०७८ साल चैत मसान्तसम्म थप गर्ने ।”
यसरी म्याद थप गर्नुपर्ने देखिएको सम्झौताको म्याद थपसम्बन्धी निर्णय एक महिनाभित्र गरी सोको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय, आयोगको सचिव वा विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारीलाई दिने भनिएको छ ।
थप भएका आयोजनाहरूको सम्बन्धित सचिव वा विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारीले समयमा निर्णय गरे–नगरेको, सम्झौता म्याद थप भएपछि समयमा काम सम्पन्न भए–नभएको सम्झौताबमोजिमको काम सम्पन्न भएपछि समयभित्र फरफारक गरे–नगरेको र काम सम्पन्न नभएका सम्झौताको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिमको कारबाही समयमै गरे–नगरेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने र सोको प्रतिवेदन मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्न पनि भनिएको छ ।
सरकारले गत वर्ष पनि लकडाउनका कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको जनाउँदै म्याद थप गरेको थियो । कुन आयोजनाको कति वटा र कुन प्रकृतिमा म्याद थप गर्ने भन्नेबारे तालुकदार मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा छलफल गरी थप गर्ने सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिव नेपालले बताए । सडक विभागअन्तर्गत बहुवर्षीय र सम्पन्न हुन नसकेका गरेर करिब चार हजार आयोजना छन् ।
