आफैंले ल्याएको अध्यादेश सरकारलाई गलपासो : सफल होला त निष्कृय बनाउने दाउ ?
काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशको भरमा शासन चलाएको भन्दै प्रतिवादमा उत्रिएको नेपाली कांग्रेसलगायका अहिले सत्ता गठबन्धनका दलहरुले ओलीको पदचापलाई पछ्याएका मात्र छैनन्, यो मामिलामा ओलीभन्दा पनि एक कदम प्रतिगामी देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई सत्ता चलाउन सहज वातावरण निर्माणका लागि एमाले र राजपा फुटाउन ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अब निष्कृय बनाउने चाँजोपाँचो मिलाउन लागिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफरिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही भदौ २३ गतेका लागि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा एमाले र जसपा विभाजनपछि पहिलो पटक संसदको अधिवेशन बोलाइएको छ ।
सो अध्यादेश संसदको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकार सो अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने तयारीमा रहेकाले २३ भदौमा सो अध्यादेश पेश हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो छ ।
देउवा सरकारले २० प्रतिश केन्द्रीय सदस्य वा संदीय दलका सदस्यले दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएको थियो ।
जब कि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ४० प्रतिशतको व्यवस्था राखेर कानून संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदा देउवा, माधव नेपाल र प्रचण्डहरुले चर्को आलोचना गरेका थिए । विरोधका कारण ओली संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए ।
एमाले र जसपा फुटाउँदा सांसदको पद नजाने व्यवस्था मिलाउन ल्याइएको अध्यादेश अहिले सत्ता गठबन्धनकै लागि घाँडो बनेको छ ।
मन्त्रीका आकांक्षी बढी हुनु र मन्त्री नपाएका असन्तुष्टहरुले दल फुटाउन सक्ने जोखिम देखेपछि देउवा प्रधानमन्त्री बनेको २ महीना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
अध्यादेश निष्कृय बनाएरमात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने रणनीतिमा सत्ता गठबन्धन देखिएको छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशका कारण एमाले विभाजन सहज भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको एमाले र सरकारबीच सदनमा टकरावको स्थिति देखिने सम्भावना छ ।
त्यसमाथि सभामुख अग्नि सापकोटा र एमालेबीच विवाद रहेकाले पनि सदन सहज रुपमा चल्नेमा आशंका छ ।
