काठमाडौ– सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययनका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको छ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अध्ययन समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
मन्त्री कार्कीका अनुसार हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्लासम्मको सीमा क्षेत्रको सम्बन्धमा उठेका समस्या अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सीमा विज्ञ रहेको समिति गठन गरिएको छ ।
यसअघि चीनले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा नेपाली भूमि मिचेको सार्वजनिक भएको थियो । तर, तत्कालीन ओली सरकार र चीन दुबैले चीनसँग कुनै सीमा विवाद नरहेको बताएका थिए । तर, तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने अध्ययन समिति गठन गरी सीमा मिचिएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा हुम्लाका स्थानीयवासी जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको समितिले सीमा क्षेत्रको अवलोकन गरी भूमि मिचिएको प्रतिवेदन पार्टीमा पेश गरेको थियो ।
त्यतिबेला सुरुमा पिल्लर नम्बर ८७ हराएको बताइएको थियो भने पछि सो पिल्लर भेटिएको थियो । सो पिल्लर नयाँ बनेको अवस्थामा फेला परेको भन्दै शाही नेनृत्वको समितिले प्रश्न उठाएको थियो । कांग्रेसले सीमा मिचिएको प्रतिवेदन बनाएपछि काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले कांग्रेसको नाम लिएर आपत्ति प्रकट गरेको थियो ।
अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले सो विवादबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएको हो ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीस सरकारको सहयोगमा दिगो तथा सम्मानीत रोजगारीका लागि शीप परियोजना दोस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि प्राप्त हुने १ अर्व ९३ करोड अनुदान सायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको कार्कीले जानकारी दिए ।
उनले माओवादी सेनाका धाइते, अपांग, लडाकुलगायतका विभिन्न आन्दोलनमा घाइतेहरुका लागि पुनः स्थापना हेरचाह दोस्रो संशोधन निर्देशिका स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
कार्कीले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यकारी निर्देशकमा विश्वमोहन अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने सरकारले निर्णय गरेको बताए ।
