प्रदेश २ मा उर्जा विकास : विद्युत् नियमावली नै अवरोध
वीरगञ्ज – जल विद्युत् उत्पादनमा सम्भाव्यता नदेखिएको प्रदेश २ मा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको योजनासमेत अलमलमा परेको छ । प्रदेश सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच क्षेत्राधिकारको तानातानले ऊर्जा विकासले गति लिन नसकेको हो ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले २०७५ चैतमा काठमाडौंमा भएको लगानी सम्मेलनमा चौधरी ग्रूपसँग २०० मेगाबाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्झौता गरेका थिए । संघीय सरकारले आर्थिक २०७६र७७ को बजेटमार्फत प्रत्येक प्रदेशमा सौर्य ऊर्जाका दुईओटा ठूला योजना विकास गर्ने घोषणा गरेपछि २ नम्बर प्रदेश सरकारले सौर्य ऊर्जामा अग्रसर भए पनि अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन ।
प्रदेश २ का आठै जिल्लामा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको योजना बनेको थियो । प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा २५ मेगावाटसहित ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको योजना राखेको प्रदेश २ बाट गतवर्ष १३ मेगावाट ऊर्जा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पावर ग्रीडमा जोडिएको छ ।
यो तथ्यांक आर्थिक सर्वेक्षण २०७७र७८ मा उल्लेख छ । प्रदेश २ बाट प्राधिकरणको ग्रीडमा जोडिएको यो पहिलोपटक हो ।
प्रदेश सरकारका ऊर्जा तथा खानेपानी विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीको अवरोधका कारण प्रदेशमा ऊर्जा विकासको काम अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।
कानूनले २० मेगावाटसम्मको विद्युत् उत्पादनको अनुमति प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा राखे नियमावली देखाएर प्राधिकरणले अवरोध गरेको मन्त्री शर्माले गुनासो गरे ।
प्राधिकरणको अवरोधका कारण लगानीकर्ताले प्रदेश सरकारलाई नपत्याएको उनले बताए ।
प्रदेशले दिएको स्वीकृति प्राधिकरणले नमानेपछि ऊर्जा उत्पादनमा लगानी गर्न चाहनेहरू पछि हटेको पनि मन्त्री शर्माको भनाइ छ । ‘संसद्ले ऐन बनाएरै २० मेगावाटसम्मको विद्युत् उत्पादनका लागि स्वीकृति दिनसक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीमा १ मेगावाटभन्दा बढीको स्वीकृति प्राधिकरणसँगै लिनुपर्ने व्यवस्था रहेछ,’ शर्माले भने, ‘प्राधिकरणले त्यो नियमावली देखाएर प्रदेशले सिफारिशमात्र गर्न सक्ने भनेर अड्काइरहेको छ ।’
जल विद्युत्को सम्भावना नभएको २ नम्बर प्रदेशमा ऊर्जा उत्पादनको खुबी भनेकै सौर्य ऊर्जा भएको उनले बताए । ‘यहाँ वर्षका १२ महीनामा १० महीना मज्जाको घाम लाग्छ । सौर्य ऊर्जाको राम्रो सम्भावना छ । तर, प्राधिकरणको अत्तोले अघि बढ्न सकिएन,’ मन्त्री शर्माले गुनासो गरे । आर्थिक अभियान
