काठमाडौं – सरकारले कारबाही गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने रकम रू. छ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड बराबर रहेको छ ।
महालेखापरीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म बेरुजु रकम रू. चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड बराबर रहेको छ ।
सरकारले आवश्यक कारबाही गरेर उठाउनुपर्ने रकमको हिस्सा भने झन्डै रू. सात खर्ब बराबरको रहेको छ । आव २०७५/७६ मा रू. चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रहेको बेरुजु आव २०७६/७७ मा थप रू. ५३ करोडले बढेको हो । लेखापरीक्षणबाट रू. छ अर्ब १७ करोड बराबरको असुल भएको छ ।
संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाको समेत रू. ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सोमध्ये तीन हजार ७९ सरकारी निकाय र एक हजार १९ कार्यालयको रू. १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड बराबरको लेखापरीक्षणबाट रू. ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश निकाय र कार्यालय गरी कुल एक हजार १९ को रू. दुई खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोडको लेखापरीक्षणबाट रू. ६ अर्ब ५० करोड बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखाले स्थानीय तहको रू. आठ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखापरीक्षणबाट रू. ४० अर्ब ८३ करोड बराबरको बेरुजु देखिएको उल्लेख गरेको छ । कुल ८१ सार्वजनिक संस्थातर्फ रू. २५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको छ ।
लेखापरीक्षणका क्रममा वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, कोरोना महामारीमा सार्वजनिक खर्च कटौती र उपयोग, मितव्ययिता एवम् कार्यदक्षता प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विकास निर्माण र खरीद प्रक्रियामा मितव्ययिता र पारदर्शिता, सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको ठहर गरेको छ ।
सार्वजनिक संस्थाको कुशल सञ्चालन सूचना प्रविधिको प्रयोग, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, संसदीय समिति र सरोकारवालासँगको सम्बन्ध, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन जस्ता विषयमा देखिएको व्यहोरालाई स्वतन्त्रपूर्वक विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
