काठमाडौं-बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि अझै ५० लाख नेपाली रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
बहुआयामिक गरीबीसम्बन्धी प्रतिवेदनले अझै पनि ठूलो संख्यामा नेपाली बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि रहेको देखाएको हो ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०१९ मा सम्पन्न गरेको ‘मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे–२०२१’ अनुसार १७ दशमलव ४ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि छन् ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ग्रामीण भेगका २८ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनी छन् । शहरी क्षेत्रमा १२ दशमलव ३ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि छन् ।
उमेरसमूह वर्गीकरण हेर्दा २८ प्रतिशत बालबालिका र ५१ प्रतिशत वयस्क बहुआयामिक गरीबीको मुनि रहेका छन् । सबैभन्दा बढी गरीबी कर्णालीमा ३९ दशमलव ५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा २५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ ।
जनसंख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी गरीबी प्रदेश २ मा रहेको छ । जहाँ १२ लाख ९६ हजार जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेका छन् ।
सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले गरीबका नाममा ठूलो रकम खर्च गरे पनि गरीबको संख्यामा कमी नआएको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।
बहुआयामिक गरीबी स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर गरी तीन वर्गका १० सूचकका आधारमा मापन गरिन्छ र तीनै वर्गलाई बराबरी प्राथमिकता दिइँदै आइएको छ ।
यसअघि पहिलोपटक सन् २०१४ मा नेपालको बहुआयमिक गरीबी मापन गरिएको थियो । त्यतिबेला ३० दशमलव १ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि थिए ।
१५औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा बहुआयामिक गरीबी ११ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन सन् २०१९ को सर्वेक्षणअनुसार तयार पारिएकाले यसमा कोभिड–१९ को असर समावेश नभएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका नेबिनलाल श्रेष्ठले बताए ।
योजना आयोगको एक प्रतिवेदनले गतवर्ष मात्रै कोभिडका बेला लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण ठूलो संख्यामा बेरोजगारी बढेको र गरीबी पनि उत्तिकै बढेको देखिएको थियो । यो तथ्यांकमा यसरी बढेको गरीबी परेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गरीबी १६ दशमलव ७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पन्ध्रौं योजनाले लिएकोमा बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक वृद्धिदर संकुुचित रहन गएको बताइएको थियो । ‘यो वर्ष करीब अपेक्षा गरिएको भन्दा ४ प्रतिशतले गरीबी बढेको र त्यसअनुसार थप १२ लाख जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि पर्न गएको अनुमान छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू स्वदेश फर्किनु परेको र देशभित्रै पनि कैयौंले रोजगारी गुमाउनुपरेको अवस्था सृजना हुँदा बेरोजगारको संख्यामा पनि निकै वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा बताइएको थियो । अहिले पनि योजना आयोगले पछिल्लो अवस्थाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि ठोस प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको छैन ।
अहिले भइरहेको अध्ययनबाट गरीबी र बेरोजगारी दर कोभिडका कारण एकाएक बढिरहेको देखिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउछन् । खोप अभियानका कारण अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्पm उन्मुख भएकाले बेरोजगारी र गरीबी कम हुँदै जाने संकेत देखापरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
