एक वर्षभित्र ५० वटा चार्जिङ स्टेशन : होला त निर्माण पूरा ?
काठमाडौं-सरकारले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग वृद्धि गर्दै लान विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने र यसै वर्षभित्र ५० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिने बताएको छ ।
हेभी ड्युटीका गाडीबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने तथा बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्न अन्तरदेशीय विद्युत् बजारको सुनिश्चितता गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
मन्त्री पम्फा भुसालले भनिन्, “पारदर्शीता, उत्तरदायित्व बहन र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलता अपनाइने छ ।” उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्तिका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गरिने तथा कामका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिने जानकारी दिइयो ।
विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने कार्यलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्न अनुगमनलाई तीव्रता दिने नीति अघि सारिएको छ ।
अनुसन्धानात्मक कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न अध्ययन संस्थासँग सहकार्य गर्ने तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विश्वसनीय र भरपर्दो जल तथा मौसम सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।
