लुम्बिनीमा पोखरेलको बहिर्गमन : ओली कदमले निम्त्याएको आत्मघाती परिणाम
एक समय केपी ओलीको केन्द्रीय नेतृत्वमा संघदेखि प्रदेशसम्म शानदार सत्ता चलाएको नेकपाको घरझगडाले नेकपा छिन्नभिन्नमात्र भएन, ओलीको ओरालो यात्रा तय भयो । ओली ओरालो झर्नेक्रम रोकिएको छैन ।
ओलीकै पदचापलाई पछ्याउँदै जालझेल र षडयन्त्रबाट पद जोगाउँदै आएका लुम्बिनी प्रदेशका मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएको राजीनामा यसको पछिल्लो परिणतिमात्रै हो । यसअघि गण्डकी प्रदेश र केन्द्रीय सत्ता नै नेकपा एमालेको हातबाट फुत्किइसकेको छ ।
प्रदेश सभामा प्रदेश सभामा आफूविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशन सुरू हुनु अगावै पोखरेलले राजीनामा दिए । विभिन्न समयमा झालझेल र षड्यन्त्र गरेर पदमा रहँदै आएका पोखरेलले अविस्वासको प्रस्ताव पारित भएर सत्ताच्यूत हुने निश्चित भएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धनबाट पोखरेल दाङबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका उनी २०७४ साल फागुन ३ गते पहिलोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा फुटाएपछि अल्पमतमा परेका मूख्यमन्त्री पोखरेलको बिरुद्धमा बैशाख ६ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर गत बैशाख १९ गते अल्पमतमै रहेपनि असंवैधानिक ढंगले दोस्रोपटक मूख्यमन्त्री नियक्त भएका थिए ।
त्यसपछि गत असार ३१ गते प्रदेश सभामा बजेट पास गर्न आवश्यक बहुमत नपुगेपछि सत्तापक्षमै रहेको उनको पार्टी नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार गरेर संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट वजेट ल्याइएको थियो ।
साउन १९ गते विपक्षी चार दलको गठवन्धनका ३४ जना सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध तेस्रोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सोही प्रस्ताव आज निर्णयार्थ पेश हुँदैछ ।
अल्पमतमा परेर सत्ताच्यूत हुनुअघि राजीनामा दिएका पोखरेलले असंवैधानिक ढंगले सत्ता जोगाउने व्यक्तिको रुपमा कलकंको टिका लगाएर विदा भएका छन् ।
