
काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि उपेन्द्र यादवले जसपाको आधिकारिकता पाएको विषयले कानुनी रुपमा समेत वैधता पाएको छ।


प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै यसअघि ठाकुरले दायर गरेको त्यही विषयसँग सम्बन्धित रिट निवेदन सँगै राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो।
साउन ११ गते यादव पक्षले जसपाको आधिकारिकता पाएपछि महन्थ ठाकुर साउन १५ गते निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले निर्धारण गरेको प्रकृयालाई अवलम्बन गरी दलको आधिकारिकताको विवाद निरुपण गरेको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
आयोगले यही साउन ११ गते जसपा कार्यकारिणी समितिको हेडकाउन्ट गर्दै बहुमत (३४ सदस्य) भएको यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको थियो ।
१६ जना कार्यकारिणी सदस्य भएको ठाकुर पक्षलाई भने प्रचलित कानून अनुसार नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने भनिएको थियो ।