एउटा १८ वर्षको कामदार २०७८ साल साउन १ गतेदेखि काममा लाग्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएमा १५ वर्ष अर्थात् ३३ वर्षको उमेरमा सामाजिक सुरक्षा कोषको पेन्सन योजनाको हकदार हुन्छ । तर, उसले योजनामा जोडिन ६० वर्ष उमेरसम्म कुर्नुपर्छ । ३३ वर्षदेखि ६० वर्ष सबैभन्दा सृृजनशील उमेर हो ।
उसलाई यसै बखत बच्चा पढाउन, वृद्ध आमाबुबाको सेवा गर्न, घर बनाउन, सानोतिनो व्यवसाय गर्न अर्थात् जीवनयापन गर्न पैसाको धेरै खाँचो पर्छ । यस्तोमा आफ्नो पैसा हुँदाहुँदै महँगो दरमा ब्याज लिएर आफ्नो काम चलाउन बाध्य हुन्छ ।
सत्ताइस वर्षपछि त्यो पैसाको अवमूल्यन भइसकेको हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष भन्छ, यो त उसको सुरक्षा हो । कानून नै त्यस्तै बनेको छ, पालना गर्नुपर्छ ।
कानूनी बाध्यताका कारण कामदार सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएपछि वर्षपछि उसले पाउने पेन्सन भनेको उसबाट जम्मा भएको रकमलाई १६० ले भाग गर्दा आउने रकम हो । यो भनेको मोटामोटी ७ दशमलव ५ प्रतिशत प्रतिफल हो । यो प्रचलित बैंक ब्याजदरभन्दा पनि कम हो ।
योगदानकर्ता ७५ वर्षको उमेरपछि स्वर्गवास भयो उसले साँवा रकम पाउँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोष उसको औसत आयु ७२ हो, हामीले ७५ वर्षसम्म पेन्सन दिएर उपकार गर्यौं भन्छ ।
उसले दिएको पेन्सनको रकम ज्यादै न्यून छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले भविष्यमा नेपाल विकासित देश हो, देश धनी हुन्छ, बैंकको ब्याजको आधार दर घट्छ अनि उसको प्रतिफल आकर्षक हुन्छ भन्छ ।
यस्तो काल्पनिक तर्कले एक कामदारले दुःखले आर्जेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषले बर्बाद गरिदिँदै छ भन्न पाउने कि नपाउने ?
मानौं, गाउँमा एउटा इँट्टाभट्टा छ । त्यहाँका कामदारहरू भारतीयसहित ग्रामीण क्षेत्रका नेपाली छन् । उनीहरू वर्षमा करीब ३ महीना काम गर्छन् । उनीहरू कोषमा आबद्ध भएर ३ महीनाको रकम काटियो ।
सिजन सकिएपछि उनीहरू घर जान्छन् पुनः आउँदैनन् । अब उनीहरूले रकम कसरी फिर्ता पाउने ? उसको पैसा केही वर्षपछि कोषको विविध आम्दानी बन्न पुग्छ । कुनै कामदार/कर्मचारीको दुर्घटना भयो र उसले कोषमा बुझाउनुपर्ने अघिल्लो महीनाको रकम बुझाएको रहेछ भनेमात्र उसले दुर्घटना बीमा पाउँछ । कोषमा कामदारले पैसा बुझाउने होइन ।
त्यो उसको व्यवस्थापकले गर्छ । १५ दिनभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पैसा बुझाउन सम्भव पनि छैन । व्यवस्थापनले पैसा नबुझाएका कारण किन कर्मचारीले दुःख पाउनुपर्ने ? अव्यावहारिक कानून संशोधनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष किन लागेन ?
नेपाल सरकारले ७० वर्ष उमेरपछि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिन्छ । अझ एकल महिला तथा अपाङ्गहरूलाई त ६५ वर्षमा नै दिन्छ । सरकारी नियम छ, पेन्सन वा अन्य कुनै भत्ता पाएको मानिसले विविध भत्ता पाउँदैन ।
अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफै पैसा राख्ने, राखेको पैसाको न्यूनतम ब्याजभन्दा बढी पेन्सन पाउने, उक्त पेन्सनका कारणबाट वृद्ध भत्ता नपाउने किन ? यस्तोमा कोही पनि सामाजिक सुरक्षामा जान इच्छुक हुँदैनन् ।
श्रीमान् र श्रीमती कुनै काम गर्छन् र एकजनाको मृत्यु भए अर्कोले पेन्सन पाउँदैनन् । श्रीमान् वा श्रीमतीको जीवनभरको कमाइको पेन्सन नपाउनु के अपराध भएन र ? सामाजिक सुरक्षा कोष परिवारको वर्गीकरण पनि वैज्ञानिक छैन ।
यसले मातापितालाई कम प्राथमिकता दिएको छ । एक कामदारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानभन्दा आफूले पाउने रकमको अन्यत्र नै बढी प्रतिफल आउने भए प्रतिस्पर्धाको आधारमा अन्यत्र जम्मा गर्न नपाउने व्यवस्था सम्पत्ति माथिको व्यक्तिको अधिकारको संवैधानिक हकको हनन हो कि होइन ?
कुनै एक कामदार ६० वर्षमा सामाजिक सुरक्षा कोषको पेन्सन पाउने हकदार भयो । तर, उसको मृत्यु ६१ वर्षमा भयो र उसको श्रीमती रोजगार रहिछन् भने के त्यो कामदारको कोषमा रहेको रकम समाप्त भयो ? जटिल प्रश्न छ ।
श्रीमान् श्रीमती दुवै सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएको अवस्थामा दुवैमध्ये एकजनाको सम्पूर्ण योगदान उपभोग नगरी खेर जाने अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कट्टी गरेको रकममा समेत आयकरको समस्या छ, सरकार किन यति अनुदार ?
सामाजिक सुरक्षा कोष कमजोर कानूनी धरातलमा उभिएको संस्था हो । भोलि कानूनको छिद्र समाएर सरकारले युवा स्वरोजगार कोषजस्तै यसलाई खारेज गरिदियो भने सम्पूर्ण कामदारको भविष्य के हुने ?
सामाजिक सुरक्षा कोषमा कामदारहरूले जम्मा १ प्रतिशतले जम्मा गरेको करीब २५ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसको हिसाब आज सामाजिक सुरक्षा कोषसँग छैन । शुरूमा जुन प्रयोजनका लागि यो रकम काटिएको थियो । पछि नियम संशोधन गरेर अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाइँदैन । तर, सामाजिक सुरक्षा कोष निरीह छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले कानूनको डन्डा देखाएर दुईथरीका नागरिक उत्पादन गर्न थाल्यो सरकारी क्षेत्र र निजीक्षेत्र । के यो जायज हो ? सरकारी पेन्सन योजनासँग मिल्दोजुल्दो योजना ल्याउनुपर्छ ।
कुनै एक कामदारलाई पैसाको आवश्यकता पर्छ । उसले १५ वर्षसम्म काम गर्यो भने उसको २० प्रतिशत रकम ६० वर्षसम्म पाउँदैन । ऊ १५ वर्षअघि नै नोकरीबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुग्छ । यसले गर्दा बेरोजगार बढ्नुका साथै संस्थाले योग्यतम कामदार गुमाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ ।
अहिले नै हाम्रो जम्मा भएको २५ अर्ब रकम कोषअन्तर्गत ल्याई बीउ पूँजीका रूपमा उपभोग गरेको भए कोषमा केही आकर्षण बढ्ने थियो । विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा कामदारले सामूहिक सौदाबाजीको आधारमा उपदान रकम थपिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषले यो अधिकार हटाइदिएको अवस्थामा कामदारहरूको भलाइ भयो त ?
सामाजिक सुरक्षा कोष मूल स्रोत भनेको श्रम ऐन २०७४ हो । अहिले कोषले श्रम ऐनविपरीत कार्यविधिका माध्यमबाट नयाँ व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसको कानूनी हैसियत छैन ।
सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समयसापेक्ष कामदारमैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन श्रम ऐन संशोधनको विकल्प छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने कुरालाई स्वैच्छिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । आर्थिक अभियानबाट
