प्रतिनिधिसभा विघटनः सरकारी पक्षको बहस समाप्त, सभामुखकातर्फबाट आइतबार
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीको बहस आजदेखि सकिएको छ। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार सरकारी पक्षको बहसको प्रारम्भ गरेका थिए। सरकारी पक्षलाई १५ घण्टाको समय दिइएको थियो। त्यसमा सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका वकिलले सातसात घण्टा बहस गरे। त्यही समयबाट सभामुखका वकिललाई एक घण्टा समय छुट्याइएको छ। उनका तर्फबाट आइतबार बहस हुनेछ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको तर्क गरेका थिए।
सभामुखका कानून व्यवसायीको बहसपछि रिट निवेदक पक्षले जवाफ दिने छ। त्यसका लागि तीन घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ। त्यसपछि अदालतका सहयोगीको बहस हुनेछ। त्यसका लागि दुई घण्टाको समय तोकिएको छ। त्यसपछि फैसला हुनेछ। सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ।
आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो। निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो। निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहुमत सांसद विघटन विपक्षमा रहेको जिकिर गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
उक्त विवादमा ३० रिट निवेदन परेका थिए। गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ।
