चुनावी गठबन्धन : शीर्षस्थको नैतिक पतन, कार्यकर्ताले राजीनामा किन नमाग्ने ?

आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको मर्म र वैधानिक प्रक्रिया हो । यसले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र मर्मलाई जीवन्त राख्दछ । जनताको सार्वभौमिकताको मान्यतालाई मलजल गर्दछ ।

विभिन्न विचार र एजेन्डा बोकेका राजनीतिक दलहरू स्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत जनमत हात पार्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छन् । जनताले उनीहरूको एजेन्डालाई आफ्नो मतका माध्यमबाट अनुमोदन गर्छ र शासन सञ्चालनको तहमा पु¥याउँछ ।

तर पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलका शीर्षस्थहरूको स्वार्थकै निम्ति जुन किसिमले दलीय प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याउने काम भइराखेको छ । यो लोकतन्त्रका लागि खतराको घन्टी हो । गठबन्धनको नाममा बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई सङ्कुचित पार्ने चलखेल लोकतन्त्रविरोधी हर्कत हो ।

गत स्थानीय चुनावमा फाटफुट देखिएको यो प्रवृत्ति सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनमा नेकपा गठबन्धनको रूपमा आयो । करीब दुई तिहाइ बहुमतको सङ्घीय सरकार र मधेस प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा नेकपाको सरकार त बन्यो, तर इतिहासकै बलियो बहुमतसहितको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भनिएका केपीशर्मा ओलीको सरकार अल्पायुमैं किन ढल्यो रु सत्तामा टिकिराख्न अनेक तिकडम गर्दा पनि उनी असफल भए ।

अन्ततः ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोटको बाटो देखाउन सर्वोच्चले आदेश नै दिनुप¥यो । गठबन्धनको बलमा जस्तोसुकै प्रचण्ड बहुमत हात पारे पनि सत्ता चाहिं ‘बाँदरको हातमा नरिवल’जस्तै बन्यो । राजनीतिक स्थिरताको आधार भत्कियो ।

अहिले जसरी चुनावी गठबन्धनको चरित्र देखिएको छ, यसले फेरि पनि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरलाई सङ्केत गरिराखेको छ । जसरी २०५१ पछि गठबन्धन सरकार र सत्ता समीकरणका अस्वाभाविक र निकृष्ट चलखेल भए, अबको राजनीति अस्थिरताको त्यही खेलमा फस्ने सम्भावना नजीकिएको भान भइराखेको छ ।

पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाएको नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनकै बलमा सरकारमा छ, जसरी २०५१ पछि २र४ सिटे पूर्वपञ्चहरू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भएर हुँकार गरिराखेका थिए । आफूलाई बहुदलको ठेकेदार भन्नेहरू पूर्वपञ्चका खेतालाजस्ता लाग्थे ।

गठबन्धनकै कारण प्राविधिकरूपमा पाँच वर्षका लागि प्रतिपक्षमा बस्ने मतादेश पाएका देउवा अहिले देशको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा पुग्नु पनि प्रकारान्तरले जनमतको अपमान नै हो । त्यसमाथि गठबन्धनको बलमा सत्तामा पुगेका देउवासहितका गठबन्धनका डिजाइनरहरू पुनः अर्को गठबन्धनका साथ चुनावी मैदानमा छन् ।

चुनावी तालमेलकै कारण अब आसन्न स्थानीय तह चुनावमा मुख्यतः दुई गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । सत्तामा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत पाँच दलको गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेले साना दललाई समेटेर तयार पारेको गठबन्धनबीच नै मूलरूपमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । यो गठबन्धनको बहानामा दलीय प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याउने हर्कत हो ।

लोकतन्त्रमा समान वैचारिक धरातल भएका दलहरूबीच सत्ता निर्माणका सन्दर्भमा सहकार्य हुनुलाई स्वाभाविकै ठानिन्छ । गठबन्धनको नाममा हामीकहाँ जसरी मतदातालाई यही र त्यही चुनाव चिह्नमा मत हाल्न बाध्य पार्ने तिकडम भइराखेको छ, यसले कदापि लोकतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्दैन ।

दलहरूले सत्ता निर्माणका क्रममा गठबन्धन बनाए पनि जनतामा जाँदा आआफ्नो नीति र एजेन्डा लिएर जानुपर्दछ । यहाँ त प्रतिस्पर्धा र छनोटको विकल्पलाई नै खुम्च्याउने काम भएको छ ।

सीमित प्रतिस्पर्धा र छनोटको विकल्प नहँुदा गठबन्धनको आवरणमा अघि सारिएका खराब पात्रहरू नै सत्तामा पुग्ने अवस्था बन्न सक्छ । योग्य र सक्षम उम्मेदवार गठबन्धनको अगाडि निरीह बन्ने स्थिति हुन्छ ।

गठबन्धनका नाममा जनता आफ्नो मनले नचाहेका व्यक्तिलाई मत खसाल्न बाध्य हुने अवस्था यस कारण पनि आएको छ कि यिनै शीर्षस्थको स्वार्थमा ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था राखिएको छैन ।

सर्वोच्च न्यायालयले आदेश दिंदा पनि दलहरू यो व्यवस्थामा तयार देखिएका छैनन् । प्रत्येक दलका शीर्षासनमा आसीनहरूलाई थाहा छ, उनीहरू योग्य नेता होइनन् । यो व्यवस्था लागू गर्ने बित्तिकै जनताबाट ‘रिजेक्ट’ भइने भय उनीहरूलाई छ ।

यसैले उनीहरू न ‘राइट टु रिजेक्ट’को वैधानिक व्यवस्थापनमा तत्पर छन्, न नेताको शैक्षिक योग्यताको व्यवस्था स्वीकार गर्ने पक्षमा छन् । आम जनताले चाहेका, तर नेताको स्वार्थमा आघात हुने विपक्षमा एकमत भएर उभिन्छन् । जनतालाई अल्मल्याउने तानाबानामा भने अगाडि देखिने नेतृत्वको कपट अब पनि प्रष्ट हुन बाँकी छ र रु

नीति र विचारमा कुनै तादम्यता नभएका, अझ वैचारिकरूपमा विपरीत ध्रुवका दलहरूबीच चुनावी तालमेल देखिएको छ । एक समय आफैं प्रधानमन्त्री भएका बेला टाउकाको मोल तोकेका प्रचण्डसित शेरबहादुर देउवा चुनावी गठबन्धनमा जोडिनु र विचारका आधारमा अति अनुदार र अवसरवादी कमल थापाको राप्रपा नेपालसँग एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीको गठबन्धनले के सन्देश दिइराखेको छ ?

एक समय मधेसको एक नम्बर दुश्मन मानिएको ओलीको दलसित मधेस आन्दोलनको मोर्चामा अग्रणी भूमिकामा उत्रिएकाहरू मिल्नु स्वाभाविक तालमेल हो रु हुनत राजनीति र व्यापारमा स्थायी दुश्मन र मित्र हुँदैनन् भन्ने पनि छन् ।

त्यसो भए अधिकारका नाममा जनताका छोराछोरीको ज्यान मार्ने उपक्रम केका लागि थियो रु विचार, आचरण, मूल्य–मान्यता, नीति र दृष्टिकोणमा टाढाको साइनो नभएका दलहरूबीच हुने गठबन्धन केवल स्वार्थको पुलिन्दा हो । यो सत्ता सहज बनाउने स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिको उपक्रमबाहेक अन्य केही पनि होइन ।

संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त सरकारको रूपमा परिकल्पना गरेको छ । तर स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार चयनका लागि केन्द्रीय नेतृत्वबाट जुन किसिमले हस्तक्षेप र निर्णय लाद्ने काम भइराखेको छ, यो सङ्घीयताको मर्मविपरीत काम हो ।

इतिहास हेर्ने हो भने नेपालको राजनीतिलाई गठबन्धनले कहिल्यै पनि सुखद परिणाम दिएको छैन । २००७ सालको क्रान्तिपछि पनि काङ्ग्रेस र राणाको गठबन्धन सरकार बनेको थियो । संविधानसभाको चुनावको सट्टा आम चुनाव गराइयो । २०१७ सालमा त राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिए ।

निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था फाल्न ३० वर्ष लाग्यो । त्यसपछिका गठबन्धन यस्ता भए, २०४६ को परिवर्तनले फालेकाहरू पुनः शासनसत्ताको मियोमा उभिए ।

त्यही व्यवस्थाको अवशेषको रूपमा चरम अवसरवादलाई मूलमन्त्र बनाइराखेका कमल थापाहरूलाई तालमेलकै नाममा काखी च्यापिएका दृश्य प्रकट भइराखेका छन् । नेतृत्वको यही गाईजात्रे पाराले भोलि सङ्घीय गणतन्त्र धरापमा प¥यो भने आश्चर्य हुनेछैन ।

गठनबन्धन बनाएर मातहतका नेता, कार्यकर्तालाई फलानो दलको चिलानोलाई मत हाल्न उर्दी जारी गर्नु र आदेश नमाने कारबाहीको डन्डा चलाउनु लोकतन्त्रको आवरणमा अधिनायकवादको प्रवद्र्धन हो ।

गठबन्धनको खोलभित्र खेलिएको विकृत अभ्यासले जनताको असल पात्र चुन्ने अधिकारलाई खुम्च्याइराखेको छ । राजनीतिबाट ‘नीति’ गायब भएको भान हुन्छ । राजनीतिमा अब ‘राज’ गर्ने अभीष्ट मात्र बाँकी छ ।

अहिलेको गठबन्धनले स्वयम् ठूला भनिएका दलहरूमा आन्तरिक असन्तोष भुसको आगोझैं फैलिइराखेको छ । कति ठाउँमा यो विष्फोट भएर बागी उम्मेदवारको रूपमा प्रकट भएको छ । शीर्षस्थले दिएको आदेशविपरीत मातहतका नेता, कार्यकर्ता बागी बन्ने अवस्था आउनुलाई असन्तोषको रूपमा मात्र बुझिनुहुँदैन ।

यो शीर्षस्थका निम्ति नैतिकताको प्रश्न हो । कार्यकर्तालाई अनुशासनको पाठ पढाउने नेतृत्व आफैं नैतिक बन्धनमा बस्नुपर्दछ कि पर्दैन रु कार्यकर्ता भनेका नीति सिद्धान्तका आधारमा देश रूपान्तरणमा खटिएका अभियन्ता हुन् कि शीर्षस्थको स्वार्थलाई शिरोधार्य गर्दै हिंड्ने भरिया मात्रै रु नेताले केन्द्रमा बसेर एकथरी निर्णय गर्ने कार्यकर्ताले त्यो निर्णय नटेर्ने अवस्था भनेको शीर्ष नेतृत्वको अक्षमता हो ।

नेतृत्वमा अलिकति पनि नैतिकता बाँकी छ भने पदबाट राजीनामा दिनुपर्दछ । होइन भने लोकतन्त्र र विधिको वकालत गर्ने कार्यकर्ताले अब बागी उम्मेदवारीभन्दा एक कदम अघि बढेर यस्तो स्वार्थी र असफल नेतृत्वको राजीनामा किन नमाग्ने ? प्रतीकबाट