चुनावी गठबन्धन : राजनीतिक सिन्डिकेट, लोकतन्त्रको उपहास

अहिले नेपालमा गठबन्धन सरकार छ । र, जसरी चुनावी गठबन्धनको चित्र देखिदैछ, यसले फेरी पनि मुलुकमा गठबन्धन सरकारकै सम्भावना व्यक्त गर्दैछ । अर्थात नेपालको राजनीति पुनः २०५१ पछि झैं गठबन्धन सरकार र सत्ता समीकरणको खेलको दुश्चक्रमा फस्दैछ ।

एउटा बलियो दलको सरकार बनोस् र त्यसले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाओस् भन्ने जनताको चाहनामाथि प्रमुख दलहरुले फेरी खेलबाड गर्न थालेका छन् । कुनै एउटा दलसँग हिम्मत रहेन, जसले एक्लै चुनाव लडोस् । तीस वर्षदेखि विभिन्न कालखण्डमा सरकारको नेतृत्व गरिसकेका र परिक्षामा फेल भइसकेका टेस्टेड अनुहारहरु सामु एक्लै जनतामाझ जाने हिम्मत पनि छैन । उनीहरु गठबन्धनको वैशाखी टेक्न बाध्य छन् । नेपाली लोकतन्त्रको यो बडा दयनीय परिदृश्य हो ।

गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरु नै गठबन्धन संस्कृतिको जोडतोडले वकालत गरिरहेका छन् । सरकारमा गठबन्धन । लाभका पदमा हुने नियुक्तीहरुमा गठबन्धन । राजदूत नियुक्तीमा गठबन्धन । अब हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादीलगायत पाँच दलको गठबन्धन हुँदैछ ।

केही दिनअघिसम्म एक्लै भिड्ने धमास दिइरहेको प्रतिपक्षी एमाले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुबै घटकसँग गठबन्धनको तानाबाना बुन्दैछ । अझ अस्तिसम्म नौलो जनवादी क्रान्ति को हुँकार गर्दै टेलिफोन टावरहरुमा बम पड्काउँदै आएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव को पार्टीसमेत गठबन्धनको राजनीतिक जोड घटाउमा मिसिन पुगेको छ ।

हुन त आधुनिक नेपाली राजनीतिको बिजारोपण नै गठबन्धन सरकारबाट भएको थियो । २००७ सालको क्रान्तिपछि राणा र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बन्यो, जसले गर्दा क्रान्तिले पूर्णता पाउन सकेन । विभिन्न प्रतिक्रान्तिका घटना भए । २०१७ सालपछि त राजाकै एकछत्र शासन कायम भयो ।

निश्चित राजनीतिक उद्देश्यका लागि बनेका गठबन्धन सरकारले राम्रै काम गरे । २०४७ सालपछि राजाका प्रतिनिधि, कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेर बनेको अन्तरिम सरकारले संविधान निर्माण ग¥यो । २०६२ सालपछि बनेको गठबन्धन सरकारले बृह्त शान्ति सम्झौतादेखि संविधानसभा निर्वाचनसम्मको प्रकृया अघि बढायो ।

संविधान घोषणा हुनुअघिका गठबन्धन सरकारहरु पनि दलहरुको सत्ता–समीकरणको खेलकै परिणाम थिए । गठबन्धनमा दलहरुको आ–आफ्नै स्वार्थ र रस्साकस्सीका कारण बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पने हदसम्मका परिघटना देखिए ।

नेपालमा २०५१ सालको चुनावपछि गठबन्धन सरकार गठन गर्नकै लागि सांसद खरिद–विक्रीदेखि सुर, सुरा र सुन्दरी काण्ड भए । सांसदहरुलाई बैंकक शयर गराउनेदेखि लजमा थुनेर राख्नेसम्मका हर्कत भए । तीस वर्षे पंचायतकालमा रजगज गरेका राप्रपाका सूर्यबहादुर थापादेखि लोकेन्द्रबहादुर चन्दसम्मलाई कांग्रेस र एमालेले पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाए ।

गठबन्धन सरकार बनाउने नाममा तीन–चार सीट जितेको दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने मात्र हैन, एकाध सिट जितेका दलले पनि मन्त्री पद हत्याए । मिर्जा दिलसाद बेगदेखि खोभारी रायजस्ता आपराधिक चरित्रका व्यक्ति मन्त्री बने । खोभारी रायले त मन्त्री क्वार्टरमै बन्दुक पड्काएर लोकतन्त्रको हुर्मत लिएका थिए । बोराका बोरा पैसा पार्टी कार्यालयमा थुपारेर सांसद खरिदविक्रीको घिनलाग्दो खेलमा एमालेसमेत चुर्लुम्म डुबेको थियो ।

गठबन्धन सरकारमा चोर र साधु एकै ठाउँ भए । एउटै क्याबिनेटमा राजतन्त्रवादी पनि, गणतन्त्रवादी पनि । एउटै सरकारमा संघीयता पक्षधर पनि, संघीयता विरोधी पनि । गएको निर्वाचनमा जनताले कम्युनिष्टलाई दुईतिहाई बहुमत दिनुको एउटै उद्देश्य गठबन्धन सरकारका नाममा यस्तो गाइजात्रे राजनीति नहोस् र स्थिरता कायम होस् भनेर नै हो । तर, त्यो पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनकै उत्पादन थियो । त्यसले असल अनुभूति दिन सकेन ।

चुनावी गठबन्धनले जनताको मताधिकारमाथि चुनावीअघि नै हस्तक्षेप गरेको छ । आगामी संघीय निर्वाचनमा कुनै एक दलको बहुमत नआउने पक्का भइसकेको छ । अर्थात चुनावअघि नै चुनावी परिणाममाथि दलहरुले नियन्त्रण गरिदिएका छन् । यो नै लोकतन्त्रको उपहास हो ।

फलानो पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट हाल भनेर आफ्ना मतदातालाई उर्दी जारी गर्नु नै अलोकतान्त्रिक हर्कत हो । यसले अब निम्छरो, कमजोर र जनताले मन नपराएका उम्मेदवार पनि गठबन्धनको सिँढी चढेर पदमा पुग्नेछन् ।

गठबन्धन आफैँमामा गलत हैन । चुनावपछि कुनै पनि दलको बहुमत नआएको खण्डमा विचार र दर्शनले निकट भएका दलहरु मिलेर सरकार गठन हुनसक्छ । अहिलेको गठबन्धन सरकार पनि पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारको गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध खडा भएका दलहरु मिलेर बनेको हो ।

यहाँसम्म ठिकै मान्न सकिएला । तर, चुनावमा जनता सामु जाँदा चाहिँ हरेक दलले आफ्नो स्वतन्त्र औचित्य साबित गर्न सक्नुपर्छ । जसमा नेपाली कांग्रेसजस्तो सदा आफूलाई राजनीतिको मियो दाबी गर्दै आएको दलसमेत असफल भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलगायत अन्य चार दलसँग गठबन्धन गर्नुको तर्कसँगत आधार केही देखिँदैन । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अघि सारेका तर्कहरु कांग्रेसजस्तो दलका लागि पटक्कै नसुहाउँदा छन् । माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादीसँग कांग्रेसले गठबन्धन नगरेको खण्डमा फेरी पहिलाझैं बाम गठबन्धन हुन्छ । त्यसबाट कांग्रेस पुनः खुम्चिन्छ भन्नु नै लघुताभासले ग्रस्त मानसिकता हो ।

नेपाली कांग्रेसको हार र जीतको मुख्य आधार यदि कम्युनिष्टहरुको एकता र फूट नै हो भने कांग्रेसको मौलिक क्षमता या उसको लोकप्रियताको आधार केही रहेनछ भन्नुपर्ने हुन्छ । सकेसम्म बाम गठबन्धन नहोस् र बाम विभाजनको आडमा झर्ला र खाउँला भन्ने हिन मानसिकता बोकेर नेपाली कांग्रेसजस्तो दलले चुनावी रणनीति बनाउँदा यो पार्टीको गौरवयम इतिहास, साख अनि ओज कहाँ बाँकी रहला ?

अझ, उदारवादी लोकतान्त्रिक कांग्रेसले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा विश्वास गर्ने कम्युनिष्टहरुसँग चुनावी गठबन्धन गर्नु नै असंगत देखिन्छ । कुनै पनि गठबन्धन निश्चित वैचारिक, दार्शनिक र सैद्धान्तिक आधारमा कायम हुनुपर्छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा लक्ष्य निर्धारण गरेर लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरुबीच चुनावी गठबन्धनसमेत हुनसक्छ ।

अहिलेको अवस्था के हो भने गठबन्धन दलहरुबीच कुनै ठोस उद्देश्य देखिँदैन । केही महिनाअघिसम्म केपी ओली सरकारको प्रतिगामी कदम रोक्ने रटान गठबन्धन दलका नेताहरु लगाइरहन्थे । अब त्यो असान्दर्भिक भइसक्यो ।

ओलीमाथि घोर प्रतिगामी या राजतन्त्र नै फर्काउने मनसाय राखेको जस्ता आरोप लगाइए पनि एमालेको अहिलेको भूमिकाले त्यो पुष्टि गरेन ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धन निर्माण हुनुका पछाडि प्रतिगमन रोक्ने भन्दा पनि ओलीले सत्तामा गरिरहेको एकलौटी रजगजप्रति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा उत्पन्न इष्र्या र छटपटी नै मुख्य कारण हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । ओली भर्सेस दाहाल र माधव नेपालको सत्ता लुछाचुँडीका कारण काकतालीले नेपाली कांग्रेसको हातमा सरकारको नेतृत्व आइलागेको हो ।

अहिले सरकारको नेतृत्वमा हुनु न त कांग्रेसको पुरुषार्थ हो, न त उसलाई जनताले दिएको म्यान्डेट नै हो । पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न जनताले दिएको म्यान्डेटलाई लत्याउँदै कम्युनिष्टको बुइ चढेर सरकारमा जानु नै कांग्रेसको भूल हो । कम्युनिष्ट घटकहरुले त चुनावी वाचा अनुसार सुशासन, स्थिरता र समृद्धिको नारा पुरा गरेनन्, उनीहरुलाई लोकतान्त्रिक मर्मको पर्वाह नुहुन पनि अस्वभाविक हैन ।

तर, नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको आफूलाई पर्याय नै ठान्ने दलले आवधिक चुनावको स्पिरिट, जनताको म्यान्डेटको कदर गर्नुपर्ने शील र लोकतान्त्रिक सभ्यता र संस्कार नै भुलेर सत्ताको ललीपपमा भुल्नु गलत थियो ।

कांग्रेसको यो भूल वास्तवमा दुईतिहाइ बहुमत पाएर पनि आपसी कलहमा फँस्दै कम्युनिष्टहरुले जनतामाथि गरेको विश्वासघातभन्दा किमार्थ कम कोटीको हैन ।

कुकुरलाई घिउ नपचे झैं कम्युनिष्टहरुलाई दुई तिहाइ नपच्नु र आफ्नो औकातले दिँदै नदिएको सरकारमा कम्युनिष्टको बुइ चढेर कांग्रेस सहभागी हुनु दुबै घटनामा वास्तवमा मुलुकका प्रमुख दुई राजनीतिक शक्तिबाट जनताको मतको घोर उपहास नै झल्कन्छ ।

सत्ता चलाउने मौका पाउँदा पनि टिकाउने हुती नभएको नेकपाकै अंश माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादी अनि प्रतिपक्षमा बस्न जनादेश पाएर पनि सत्ताको लोभ गर्ने नेपाली कांग्रेस अहिले कुन वैचारिक आधारमा गठबन्धन गरिरहेका हुन् ? स्पष्ट छैन ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्र–एसबीच विचार र दर्शन पटक्कै मिल्दैन । माओवादी केन्द्र केही दिनअघिसम्म एमसीसीको विरोधमा बानेश्वरमा कार्यकर्तालाई ढुँगामुढामा उतार्ने दल हो भने कांग्रेस चाहिँ विदेशी लगानी भित्र्याएर विकास र समृद्धिको पक्षमा उभिने दल । एउटा अधिनायकवादमा अझै विश्वास गर्ने र उत्तर कोरीयाली तानाशाहदेखि भेनेजुयलाका तानाशाहको पक्षपोषण गर्ने दल, अर्को चाहिँ पूर्ण उदारवादी लोकतान्त्रिक दल ।

माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई सदा दलाल पार्टी भन्दै आएको छ । नेकपा अस्तीत्वमा रहँदा ओली र दाहालले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर ल्याइएको राजनीतिक प्रतिबेदनमा भनिएको थियो, ‘नेपाली कांग्रेस मूलतः पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भए पनि आफ्नो ढुलमुले, सम्झौतापरस्त र दलाल प्रवृत्तिका कारण यसले आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।’

ओलीसँग कुम जोडिउन्जेल कांग्रेसलाई दलाल भन्ने यीनै दाहालले पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको प्रतिबेदनमा चाहिँ कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक र प्रतिगमनविरोधी शक्ति भन्दै सहकार्यमा जोड दिएका छन् ।

बरु, उनले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई दलाल प्रवृत्तिको संज्ञा दिँदै भनेका छन्, केपी ओलीको चरम व्यक्तिवादी अहंकार, सहमतिका विपरीत निरङ्कुश ढंगले पार्टी र सरकार चलाउने धृष्टता एवं उनमा रहेको माक्सवादविरोधी सामन्ती, दलाल पुँजीवाद, वैदेशिक प्रतिक्रियावादका अघि आत्मसमर्पण गर्ने चरित्रका कारण पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी, अस्वस्थ अन्तरसंघर्षको विकास भयो ।

विचार र अडानमा पिपलपाते दाहालले अहिले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा जोड दिनुमा कुनै राष्ट्रिय उद्देश्य या वैचारीक आधार पटक्कै छैन । स्थानीय निर्वाचनमा कुनै पनि हालतमा भरतपुर महानगरपालिकामा छोरी रेणु दाहाललाई जिताउँदै आफ्नो समेत जित सुनिश्चित गर्ने दाहालको एकमात्र अभिष्ट छ ।

हालैमात्र गठबन्धन दलहरुको छलफलमा पनि दाहालले भरतपुरमै बढी जोडबल गरेर देउवालाई मनाउनसमेत सफल भएका छन् । तर, चितवन कांग्रेस भने यसको विरोधमा विद्रोहकै मानसिकतामा छ । त्यहाँका हरेक कांग्रेसजनको एउटै स्वर छ, यसपाली रेणुलाई भोट हालिनेछैन ।

चितवनका जनताको रुझानका कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल सकसमा छन् । उनले भरतपुर महानगरपालिकामा छोरीलाई पुनः मेयर बनाउनुलाई प्रतिष्ठाकै विषय बनाएका छन् । यसैले दाहाल केही महिनायता चितवनमै व्यस्त छन् । जनता रिझाउन नानाभाँती ढोंग प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

वर्षौदेखि रुख चिन्हमा मत हाल्दै आएका कांग्रेसजन र समर्थक मतदातालाई केन्द्रबाट हुकुमी शैलीमा हँसिया हथौडामा मत हाल्न उर्दी जारी गर्नु नै अनुचित र अलोकतान्त्रिक हो । अझ, चितवनमा एक्लै जित्नसक्ने साहस र क्षमता बोकेका कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र उनकी पुत्रीको राजनीतिक अस्तित्व जोगाइदिनकै लागि कांग्रेसजनले आफ्नो निष्ठा र विश्वासको आफैले धज्जी उडाउन कसरी सक्लान् ? यता वीरगञ्ज महानगरमा पनि नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले सम्भावित गठबन्धनको आलोचना गरेका छन् । नगर, क्षेत्रीय र जिल्ला तहले गठबन्धनको नाममा आम कार्यकर्तामाथि अन्याय नगर्न आग्रह गरेका छन् । तर नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थका अगाडि कार्यकर्ताको मनोभावको हत्या गर्न उद्यत देखिएको छ ।

यदि हैन, कांग्रेसको बेग्लै पहिचान, आदर्श, मान्यता, निष्ठा, स्वाभिमान र कम्युनिष्ट दर्शनसँगको युगौदेखिको विमती हो भने कांग्रेसजनले गठबन्धनका नाममा केन्द्रबाट जारी उर्दीलाई यसपाली उल्लंघन गर्ने साहस पनि देखाउन सक्नुपर्छ ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीलाई भोट हाल्नुपर्दा अधिकांश काँग्रेसजनको मन कुँढिएको थियो । यो मर्म कांग्रेस नेतृ डा डिला संग्रौलाले आफ्नो पुस्तक कांग्रेसको अबको बाटोमा यसरी उल्लेख गरेकी छन्, दार्शनिक र वैचारिक दृष्टिले कुनै पनि एउटा राजनीतिक दल अर्को राजनीतिक दलसँग मतदान कार्यमा सहभागिता हुन सक्दैन । यो सबै गलत हो ।

यस किसिमका गलत क्रियाकलापले २००७, २०१६, २०३६ र २०४७ सालसम्म एकछापे नेपाली कांग्रेसलाई मत दिएका नेपाली जनताले यस्तै ढुलमुले चरित्रका कारण कम्युनिष्टलाई भोट हाल्न पुगे । अनि त क्षेत्रीयतावादी पार्टीहरू जन्मिए । जातीवादी पार्टी जन्मिए । मुलुकलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने अभिलक्षणहरू देखिए । प्रजातन्त्र र जनजीविकाका कुराहरू कमजोर भएर गए । वैचारिक पवित्रता र राजनीतिक चरित्रमा ठूलो विचलन आयो । फलतः आज भ्रष्टाचार नगर्ने, घुस नखाने, आफ्ना पसिनाले गरेको आर्जनमा विश्वासमा बाँच्न चाहने मान्छे बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइयो ।

डा डिलाका शब्दमा लोकतन्त्रवादी र अलोकतान्त्रिकवादीहरूका चुनावी गठबन्धनले रसियामा मेन्सेभिक र बोल्सेभिक जन्मिए, जसले प्रजातन्त्रवादीहरूलाई सखाप पारेर ७५ वर्ष एकदलीय अधिनायकवादी कम्युनिष्ट शासन पद्धति चलाए । यसरी नै चीनमा जननेता सन्यात्सेनको प्रजातान्त्रिक लडाईंलाई समाप्त पारेर माओ र चाओले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अगाडि बढाए । आज चीनमा एक खर्बभन्दा बढी जनसंख्या भए पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विचारभन्दा बाहेक अर्को कुनै छिर्न पाउँदैन ।

पक्कै, पंचायतकालमा वीपी कोइराला कहिल्यै कम्युनिष्टसँग तालमेल या संयुक्त जन आन्दोलनको पक्षमा देखिएनन् । वीपीको मान्यता थियो, कम्युनिष्टसँग मिलेर गरिने कुनै पनि आन्दोलनमा पछि गएर कम्युनिष्टहरुको अधिनायकवादी एजेन्डा थोपरिनेछ ।

नभन्दै २०६२ सालको आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस पूर्ण रुपमा माओवादी एजेन्डामै घिसारियो । धर्म निरपेक्षता, संघीयता आदि कांग्रेसको एजेन्डा पटक्कै थिएन । राजाले पनि हेपेकाले गणतन्त्रको हदसम्म कांग्रेस सहमत भएका हो । तर, बाँकी अनेक एजेन्डा माओवादीले थोपरेको हो ।

यसर्थ, पछिल्लो परिवर्तनको एक मात्र हकदार माओवादीले आफुलाई ठान्ने गरेको छ । हालै मात्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले अघि सारेको जसको नीति उसको नेतृत्वको नाराको सार नै के हो भने अहिलेको परिवर्तन र देशमा लागू भएका सम्पूर्ण राजनीतिक एजेन्डा माओवादीकै भएकाले नेतृत्व पनि माओवादीले नै गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो ।

हुन पनि अहिलेको परिवर्तनप्रति कांग्रेसले अपनत्वबोध गर्न नसक्नुको कारण माओवादी एजेन्डाको लकिरको फकिर हुनु पनि एक कारण हो । उसले आफ्ना जन्मजात आदर्श मूल्य मान्यता छाड्न विवश हुनुको कारण कम्युनिष्टसँगको गठजोड नै हो ।

राजनीतिक परिस्थिति र इतिहासले कांग्रेसलाई त्यसो गर्न बाध्य पारे पनि अब चाहिँ उसले आफुलाई आफ्नै नीति, विचार, एजेन्डा र क्षमताका साथ एकल अभियानमा होम्न सक्नुपर्ने हो, तर फेरी पनि चुनावपछिको सत्ताको नेतृत्व गर्ने लोभले कांग्रेसलाई कम्युनिष्टकै शरणमा धकेलेको छ, जुन एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि सुहाउने कुरा हैन । पत्रकार कुसुम भट्टराईको विचारबाट साभार अंश