वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताको नेतृत्वमा सङ्घको एक शिष्ट मण्डलले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश मान शाक्यसँग उहाँकै कार्यकक्षमा भेटघाट तथा छलफल गरेको छ ।
छलफलका क्रममा सङ्घका अध्यक्ष डा. गुप्ताले मू.अ.कर नलाग्ने वस्तुहरुको स्पष्ट सूची हुनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागु गर्नुपर्ने, फिर्ता पाउनुपर्ने मू.अ.करलाई अन्य करमा मिलान गर्न पाउनुपर्ने बताए ।
करदाता कानूनी उपचारको प्रक्रियामा रहँदा सो अवधिको थप ब्याज शुल्क नलाग्नु पर्ने, नन–फाइलरको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, आय विवरण पेश हुँदा विभिन्न किसिमको लेखा सम्बन्धी त्रुटी हुन जाने भएकोले आय विवरण पेश भएको मितिले १ वर्षभित्र संशोधित आय विवरण पेश गर्ने कानून हुनुपर्ने पनि बताए ।
राजस्व परामर्श समितिमा सङ्घको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, राजस्व न्यायाधीकरण र ठूला करदाताको कार्यालय स्थापना वीरगञ्जमा पनि हुनुपर्नेमा लगायतको सुझाव उनीहरुको थियो ।
उद्योगले आफ्नो नाफाबाट वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको विस्तारिकरण वा विविधिकरण बापत खर्च गरिएको पूँजीगत रकमलाई लगानी प्रोत्साहनको रुपमा पाँच आर्थिक वर्ष भित्र खुद आयबाट कट्टा गर्न सक्ने सुविधा भएमा औद्योगिकरणमा ठूलो सघाउ पुग्नका साथै रोजगारीका थप अवसरको सृजना हुने पनि बताए ।
मन्त्री खाँडले सरकार शान्ति सुरक्षाप्रति सम्वेदनशील रहेको बताए । राज्य उदारवादी अर्थतन्त्रको पक्षमा भएको र निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि बताए ।
‘उद्योग व्यवसाय निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुन सकेमात्र सरकारी राजस्व संकलन हुने र रोजगारी सिर्जना हुने भएकोले उद्योग, व्यवसायको संरक्षण, सम्बद्र्धनप्रति सरकार सचेत रहेको छ,’ गृहमन्त्री खाँडको भनाइ थियो ।
सरकार अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्दै वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने पक्षमा रहेको पनि मन्त्री खाणले स्पष्ट पारे । भेटघाटको क्रममा सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अनिलकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षद्वय हरि गौतम र माधव राजपाल, महासचिव मनोजकुमार दास, सह–कोषाध्यक्ष प्रेमचन्द्र गोयल, का.स.स. सुनिलकुमार खेतान, सुमन क्याल, नरेश टिबडेवाल, अंकित खेतान, राजेन्द्र गुप्ता लगायतको उपस्थिति थियो ।
