आयल निगमको नाममा उठाइएको भनिएको एक करोड पाँच लाख, निगम अनुसन्धानको घेराभन्दा किन बाहिर ?

हवाई इन्धन ढुवानीको इजाजतपत्र दिलाइदिने भन्दै ट्यांकरधनीबाट एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ असुली गरेको आरोपमा पर्सा प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा अदालतमा पुर्‍याएको छ। तर, अभियोगपत्रमा समेटिएका प्रमाण र अनुसन्धानको दायराले भने प्रहरीको अनुसन्धानमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो—जसको नाममा रकम उठाइएको भनिएको छ, त्यही नेपाल आयल निगम अनुसन्धानको केन्द्रबाट किन बाहिर रह्यो ? पर्सा प्रहरीले नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजकुमार दाससहित आठ जनालाई प्रतिवादी बनाएर भदौ २ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्सामार्फत जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो।

प्रहरी प्रवक्ता चक्र मल्लका अनुसार ट्यांकरधनीबाट हवाई इन्धन ढुवानीको इजाजतपत्र दिलाइदिने भन्दै ठूलो रकम असुली गरिएको थियो। प्रहरीले असुल गरिएको रकम प्रतिवादीहरूको बैंक खातामा पुगेको दाबीसमेत गरेको थियो। तर अभियोगपत्र हेर्दा अनुसन्धानको यही दाबी र प्रमाणबीच असंगति देखिन्छ।

दासको खातामा रकम गएको प्रमाण खोइ ?

प्रहरीले रकम असुली भएको र प्रतिवादीहरूको खातामा रकम पुगेको दाबी गरे पनि अदालतमा पेस गरिएको अभियोगपत्रमा मनोजकुमार दासको बैंक खातामा कसैबाट रकम जम्मा भएको प्रमाण उल्लेख गरिएको छैन।

दासविरुद्ध अभियोगको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको मुख्य विवरणमध्ये एक हरबिन्दर सिंहको बयान हो। सिंहले दासका मानिसलाई एक लाख रुपैयाँ दिएको बताएका छन्। तर यहाँ अर्को प्रश्न उठ्छ—यदि रकम असुलीको मुख्य आधार बैंक कारोबार हो भने दासको खातामा रकम नदेखिँदा उनलाई प्रतिवादी बनाउने आधार के हो ?

अभियोगपत्रमा दासको नाम प्रत्यक्ष रूपमा रकम प्राप्तकर्ताका रूपमा देखिने बैंकिङ प्रमाण प्रस्तुत नभएको अवस्थामा बयानलाई कति हदसम्म आधार मानिएको हो भन्ने विषय अदालतमा परीक्षण हुने देखिन्छ।

नाम पोल्ने व्यक्ति प्रतिवादी किन भएनन् ?

अनुसन्धानको अर्को रोचक पक्ष हरबिन्दर सिंहसँग जोडिन्छ। दासको नाम बयानमा उल्लेख गर्ने सिंहलाई प्रहरीले यही घटनामा प्रतिवादी बनाएको छैन। अर्थात्, जसको बयानलाई दासविरुद्धको आधारका रूपमा प्रयोग गरिएको छ, बयान दिने व्यक्ति स्वयं भने अभियोगको घेरामा छैनन्।

यसले अनुसन्धानको समानताको प्रश्न उठाएको छ। यदि सिंहले अवैध रकमको कारोबारबारे प्रत्यक्ष जानकारी राखेका थिए वा रकम हस्तान्तरण गरेको स्वीकार गरेका थिए भने उनीसँग सम्बन्धित भूमिका पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

रकम उठाइएको भनिएको निकायमाथि अनुसन्धान कहाँ छ ?

यो प्रकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भने नेपाल आयल निगमसँग जोडिन्छ। प्रहरीको आरोपअनुसार ट्यांकरधनीबाट रकम हवाई इन्धन ढुवानीका लागि आवश्यक इजाजतपत्र आयल निगमबाट दिलाइदिने नाममा उठाइएको थियो। यसको अर्थ कथित रकम असुलीको आधार नै निगमसँग जोडिएको थियो।

तर अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको अभियोग विवरणमा निगमका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान वा उनीहरूको सम्भावित भूमिकाबारे प्रश्न उठ्ने गरी प्रमाण प्रस्तुत भएको देखिँदैन। यदि कसैले निगमको इजाजतपत्र दिलाउने भन्दै रकम उठाएको हो भने अनुसन्धानले कम्तीमा यी प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

इजाजतपत्र दिने वास्तविक अधिकार कससँग थियो ? रकम उठाउने व्यक्तिको निगमका कुन कर्मचारीसँग सम्पर्क थियो ? ट्यांकरधनीसँग गरिएको भनिएको आर्थिक कारोबारपछि रकम कहाँ पुग्यो ? निगमभित्र कसैलाई रकम बुझाइएको वा प्रभाव पार्ने प्रयास भएको थियो कि थिएन ? इजाजतपत्र प्रक्रियामा कुनै कर्मचारीले अस्वाभाविक भूमिका खेलेका थिए कि थिएनन् ?

यी प्रश्नको अनुसन्धानबिना केवल रकम दिने पक्ष वा व्यवसायीलाई प्रतिवादी बनाउँदा घटनाको वास्तविक सञ्जालसम्म अनुसन्धान पुगेको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ।

आयल निगमको नाम मात्रै कि वास्तविक पहुँच ?

अनुसन्धानको अर्को महत्वपूर्ण पाटो यही हो-आयल निगमको नाम प्रयोग गरेर मात्रै रकम उठाइएको थियो वा निगमभित्रै कुनै व्यक्तिको पहुँच र संलग्नता थियो ? यदि निगमको नाम दुरुपयोग गरेर बाहिरका व्यक्तिले मात्र रकम उठाएका हुन् भने त्यसलाई प्रमाणित गर्ने आधार अनुसन्धानले देखाउनुपर्ने हुन्छ। तर यदि निगमका कुनै कर्मचारी वा बिचौलियाको संलग्नता थियो भने उनीहरूसम्म अनुसन्धान पुग्नु अझ आवश्यक हुन्छ।

अभियोगपत्रमा निगमको नाम जोडिए पनि निगमभित्रको सम्भावित भूमिकाबारे अनुसन्धान नहुनुले घटनाको एउटा महत्वपूर्ण पाटो अधुरै छाडिएको आशंका पैदा गरेको छ।

प्रहरी भन्छ-बयानकै आधारमा मात्रै होइन

पर्साका प्रहरी प्रमुख पवन भट्टराईले भने मनोजकुमार दासलाई कसैले नाम पोलेकै आधारमा मात्रै प्रतिवादी नबनाइएको बताएका छन्। प्रहरीको दाबीअनुसार अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त अन्य आधार र प्रमाणका आधारमा दासलाई प्रतिवादी बनाइएको हो।

तर ती आधार के हुन् भन्ने प्रश्न अझै महत्वपूर्ण छ। विशेषतः दासको खातामा रकम गएको प्रमाण अभियोगपत्रमा नदेखिएको अवस्थामा बयानबाहेक अन्य प्रमाणको प्रकृति र विश्वसनीयता अदालतमा कसरी प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने विषयले मुद्दाको दिशा निर्धारण गर्नेछ।

दासको दाबी-प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याइयो

आफूविरुद्ध भएको अनुसन्धानप्रति दासले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने काम भएको आरोप लगाउँदै न्यायालयबाट न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

अब यो प्रकरणमा अदालतले मूलतः यही प्रश्नहरूको परीक्षण गर्नेछ-अवैध रकम असुली भएको हो भने रकम कसले उठायो, कसका लागि उठायो, कहाँ पुग्यो र त्यसमा को–को संलग्न थिए ? प्रहरी अनुसन्धानले यी प्रश्नको सम्पूर्ण उत्तर खोजेको हो वा रकम असुलीको एउटा तहसम्म पुगेर अनुसन्धान रोकिएको हो भन्ने विषय भने अभियोगपत्रमा प्रस्तुत प्रमाणले नै बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ असुलीको आरोप लागेको घटनामा रकमको वास्तविक प्रवाहभन्दा बयानलाई बढी महत्व दिइएको हो कि होइन र आयल निगमको नाम जोडिएको प्रकरणमा निगमभित्रको सम्भावित आर्थिक चलखेल अनुसन्धानको घेराबाट किन बाहिर रह्यो ? यी प्रश्नको जवाफ अब अदालतको प्रक्रियासँगै सार्वजनिक चासोको विषय बनेका छन्।