इस्लामाबाद शान्तिवार्ता असफल-शान्ति सम्झौता टाढिँदा क्षेत्रीय तनाव कायमै
पाकिस्तानको इस्लामाबादमा भएको अमेरिका र इरानबीचको शान्तिवार्ता बिना कुनै ठोस उपलब्धि टुंगिएको छ। वार्ता असफल हुनुका कारणबारे दुवै पक्षले फरक–फरक दाबी गरेका छन्।
इरानले अमेरिकी पक्षका ‘अनुचित माग’ का कारण वार्ता विफल भएको जनाएको छ। इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार आफ्ना प्रतिनिधिहरूले धेरै प्रयास गरे पनि अमेरिकाले अघि सारेका सर्तहरूका कारण कुनै प्रगति हुन सकेन।
यता अमेरिकी पक्षले भने आफूहरू वार्तामा लचिलो र सहयोगी रहेको बताएको छ। उपराष्ट्रपति जेडी भान्सका अनुसार राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सद्भावका साथ वार्तामा सहभागी हुन निर्देशन दिएका थिए र आफूहरूले सक्दो प्रयास गरे पनि सहमति जुट्न सकेन। उनले अब अन्तिम प्रस्तावसहित फर्किने र इरानले त्यसलाई स्वीकार गर्छ वा गर्दैन हेर्ने बताएका छन्।
दुई साताका लागि गरिएको युद्धविरामपछि अब के हुने भन्ने विषयमा अन्योल कायम छ। थप वार्ता हुने वा नहुने स्पष्ट भएको छैन।
वार्ताको मध्यस्थता गरेको पाकिस्तानले दुवै पक्षलाई युद्धविरामप्रति प्रतिबद्ध रहन आग्रह गरेको छ। पाकिस्तानी विदेशमन्त्रीले दीर्घकालीन शान्ति र स्थिरताका लागि संवाद जारी राख्नुपर्ने बताएका छन् र आगामी दिनमा पनि समन्वयकारी भूमिका खेल्ने जनाएका छन्।
वार्ता असफल भएको घोषणासँगै इस्लामाबादमा निराशा देखिएको छ। वार्ता स्थल वरपर राखिएका “इस्लामाबाद वार्ता” सम्बन्धी बोर्डहरू समेत हटाउन थालिएको थियो। यद्यपि प्रारम्भमा दुवै पक्षका उच्चस्तरीय प्रतिनिधि सहभागी भएकाले सम्झौताको आशा गरिएको थियो।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति भान्सले पाकिस्तानको भूमिका सकारात्मक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफ र सेना प्रमुख असिम मुनिरको प्रशंसा गरेका छन्। उनले वार्तामा देखिएका कमजोरीका लागि पाकिस्तान जिम्मेवार नभएको स्पष्ट पारे।
यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिका र इरान निर्णायक सम्झौताका नजिक पुगेको बताएका थिए र वार्ता अघि बढाउन दुई साताको युद्धविराममा सहमति जनाएका थिए। अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेको करिब ४० दिनपछि युद्धविराम घोषणा गरिएको थियो।
त्यसअघि ट्रम्पले होर्मुज जलमार्ग खोल्न इरान तयार नभए गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए। उक्त जलमार्ग विश्वभर तेल आपूर्तिका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। समग्रमा, दुवै पक्षबीच गहिरो मतभेद कायम रहेकाले तत्काल शान्ति सम्झौता हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ।
