नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुगे पनि नेपाल आयल निगम अझै ठूलो घाटामा रहेको छ। निगमका अनुसार प्रत्येक १५ दिनमा करिब ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ र केही अवस्थामा यो १० अर्बभन्दा बढी पुग्ने देखिएको छ।
मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ। विशेषगरी इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको आक्रमणपछि मूल्यमा वृद्धि भएको हो। त्यसकै असर नेपालमा पनि परेको छ।
निगमले हालै पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य बढाएको छ। नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोल प्रति लिटर २१६.५० देखि २१९ रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने डिजेल २०४ देखि २०७ रुपैयाँसम्म पुगेको छ। खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर २०१० रुपैयाँ पुगेको छ।
मूल्य बढाउँदा पनि निगम घाटामै छ। हाल पेट्रोलमा प्रति लिटर करिब १६.६५ रुपैयाँ, डिजेलमा १०९.५० रुपैयाँ र ग्यासमा प्रति सिलिन्डर ४१६ रुपैयाँभन्दा बढी घाटा रहेको जनाइएको छ।
सरकारले भन्सार महसुल र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट दिए पनि घाटा कम हुन सकेको छैन। निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार अवस्था यस्तै रहेमा इन्धन आयातका लागि ऋण लिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।
निगमले हालै इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई करिब २६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ र छिट्टै थप १६ अर्बभन्दा बढी तिर्नुपर्नेछ। यसले निगमको वित्तीय अवस्था कमजोर बनाएको छ।
निगमले उपभोक्तालाई इन्धनको मितव्ययी प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। एक सवारीले दैनिक १ लिटर इन्धन बचाए देशले दैनिक करिब २६ करोड रुपैयाँ बचत गर्न सक्ने जनाइएको छ। १५ दिनमा यस्तो बचत करिब ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुग्न सक्छ।
हाल आपूर्तिमा समस्या नदेखिए पनि आर्थिक दबाब बढ्दै गएको छ। अवस्था झन् बिग्रिएमा कोटा प्रणाली वा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपालमा दैनिक २० देखि २५ लाख लिटर पेट्रोल र ४० देखि ४५ लाख लिटर डिजेल खपत हुने गरेको छ। कुल आयातमध्ये सबैभन्दा धेरै हिस्सा डिजेलको रहेको छ। अधिकांश इन्धन पाइपलाइनमार्फत आउने गरे पनि केही क्षेत्रमा अझै ट्याङ्करमार्फत आपूर्ति गरिन्छ।
समग्रमा, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि, क्षेत्रीय द्वन्द्व र आन्तरिक मूल्य नियन्त्रणका कारण नेपाल आयल निगम गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेको देखिन्छ।
