मधेश प्रदेशमा ४६ प्रतिशत रोपाइँ, खाद्य संकट निम्तिने चिन्ता
मधेश प्रदेशमा कुल खेतीयोग्य जमिनको जम्मा ४६ प्रतिशतमा मात्र रोपाइँ हुन सकेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा उक्त समयसम्म धान रोपाइ हुने ३ लाख ७२ हजार हेक्टरमध्ये ८० प्रतिशत जतिमा रोपाइँ सकिने कृषि विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी सुदीप चौधरीले बताए।
उनका अनुसार यसपालिको सुक्खाका कारण धान उत्पादनमा ठूलो असर देखा पर्न सक्छ। उनले भने, एउटा उत्पादन नै घट्ने भयो, अर्को जुन ४६ प्रतिशतमा रोपाइँ भयो, त्यहाँ पनि पानीको अभावले गर्दा त्यहाँ पनि उत्पादन घट्छ।
मधेश प्रदेशका आठमध्ये सबैभन्दा कम रोपाइँ सप्तरी र महोत्तरी जिल्लामा भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यहाँ जम्मा ३० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा रोपाइँ भएको थियो भने बारा र पर्सामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी खेतमा रोपाइँ भएको छ।
मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दनसिंह क्षेत्रीले कुनै टोलमा ट्याङ्कर पठाउँदा मानिसहरू घण्टौँ लाइन लागेर पानी थाप्न बाध्य भएको र खेतीपातीमा विकराल समस्या देखा परिरहेको बताएका थिए।
उनले तराईका नहरहरूमा पनि पर्याप्त पानी प्रवाह नभएको गुनासो गर्दै सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।उदाहरणका लागि गण्डक नहरलाई लिनुहोस्। सम्झौताअनुसार भारतले हामीलाई ८५० क्युसेक पानी दिनुपर्ने हो तर ५०० भन्दा धेरै दिएको छैन।
यसमा सङ्घीय सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। सम्झौताअनुसार पानी आयो भने कम्तीमा यसको कमान्ड एरिया भनिने बारा, पर्सा र रौतहटमा स्थिति केही सहज हुन्थ्यो, उनले भने। यो विषय बुधवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि उठेको थियो तर त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा चर्चा गरेनन्।
्
