प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुन दुई साता बाँकी रहँदै नेकपा एमालेले कार्यकालको समग्र समीक्षा थालेको छ। बुधवार बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा सरकारका उपलब्धि र चुनौतिहरूबारे छलफल भएको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
ज्ञवालीका अनुसार पार्टीले सरकारको एक वर्षे कार्यकाललाई “स्थायित्वको सुरुआत” र “समग्रमा सन्तोषजनक” ठहर गरेको छ। उनका अनुसार सरकारका विभिन्न काम, नीति कार्यक्रम र पूर्वाधार योजनाहरूलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
तर सत्ता साझेदार दलहरू र प्रतिपक्षीहरू भने सरकारप्रति चित्त नबुझेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले दुईतिहाइ बहुमत पाएको सरकारबाट अपेक्षा उच्च भए पनि बाहिर देखिएजस्तो निराशाजनक अवस्था नभएको बताए। “बजेट अझ प्रभावकारी हुन सक्थ्यो, तर निजी क्षेत्र चलायमान बनाउन प्रयास भएको छ,” महतले भने।
सत्ता साझेदार जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवी भने सरकारको प्रदर्शनलाई निराशाजनक बताउँछिन्। “अघिल्लो सरकारभन्दा पनि काम फितलो देखिएको छ,” उनले भनिन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सरकारलाई सेवा प्रवाह र सुशासनका क्षेत्रमा असफल ठहर गरे। “सरकारले आफ्ना मान्छे जोगाउने र विपक्षीलाई छानीछानी कारवाही गर्ने काम गरिरहेको छ। यो सरकार राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा असफल भइसकेको छ,” सापकोटाको आरोप छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेत्री सुमना श्रेष्ठले सरकार आफ्नो मूल एजेन्डा बिर्सिएको आरोप लगाइन्। शिक्षा क्षेत्रमा अव्यवस्था बढेको र विश्वविद्यालयहरू असुरक्षित बनेको उनको आरोप छ।
सरकारको आलोचना मात्र होइन, केही पक्षले उपलब्धि पनि देखाएका छन्। दैलेखमा भेटिएको प्राकृतिक ग्यास, ग्वार्को ओभरपास निर्माण, नागढुङ्गा र सिद्धबाबा सुरुङमार्गमा ‘ब्रेकथ्रू’, र विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धिलाई सत्तारुढ दलहरूले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। “निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने प्रयासहरू भएका छन्,” कांग्रेस प्रवक्ता महतले थपे।
यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणका लागि अझै औपचारिक निम्तो नआएको विषयले कूटनीतिक सन्तुलनमा प्रश्न उठाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा पछि चीन भ्रमण गरे पनि भारत यात्रा अझै अनिश्चित रहेको छ।
कांग्रेस नेता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महतले छिमेकी भारतसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउन र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
विपक्षी दलहरूले संसदमा सरकारको व्यवहारप्रति निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले “सदनमा उठाएको विषयमा अहिलेजस्तो सुनुवाइ नभएको” भन्दै असन्तुष्टि जनाए। रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले साइबर कानुनको दुरुपयोग गर्दै नागरिक आवाज दबाउने प्रयास भएको आरोप लगाइन्।
सहकारी काण्डमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पुर्पक्ष थुनादेखि राजावादी प्रदर्शन, शिक्षक आन्दोलन र कुलमान घिसिङको बर्खास्तीसम्मका विषयहरूले सरकारलाई आलोचनाको घेरामा राखेको छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि नै आरोप लागेपछि संसदमा अवरोध भयो।
राजावादी आन्दोलनमाथि गठबन्धनका नेताहरूले “असफल भएको” दाबी गरे पनि माओवादीका सापकोटाले सरकारको कारण होइन, गणतन्त्र पक्षधर शक्तिको प्रतिकारका कारण आन्दोलन कमजोर भएको जिकिर गरे।
पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दालाई समाजवादी पार्टीले “राजनीतिक प्रतिशोध” भनेको छ। यसैबीच, प्रधानमन्त्री ओली स्पेन भ्रमणमा निस्कन लागेका छन्। फर्किएपछि उनको भारत भ्रमणको सम्भावना रहेको चर्चा भए पनि आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन।
