नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार, तर धनी–गरिबबीच असमानता बढ्दो

मानव विकास सूचकाङ्क (एचडीआई) मा नेपालले सन् २०२५ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक स्थान सुधार गर्दै १४५ औँ स्थानमा उक्लिएको छ। तर, समग्र मानव विकासमा प्रगति देखिए पनि धनी र गरिबबीचको असमानता भने थप बढेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले जनाएको छ।

यूएनडीपीले हालै सार्वजनिक गरेको ‘मानव विकास प्रतिवेदन २०२५’ अनुसार नेपाल १९३ देशहरूमध्ये १४५औँ स्थानमा रहेको छ। सन् २०२४ मा नेपाल १४६औँ स्थानमा थियो। यद्यपि, विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपाल पछिल्ला केही वर्षदेखि अघिल्लो दशकहरूजस्तो तीव्र प्रगति गर्न सकेको छैन।

मानव विकास सूचकाङ्कमा प्रतिव्यक्ति आय, औसत आयु, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा, गरिबीको अवस्था, लैङ्गिक समानता जस्ता सूचकहरू समेटिन्छन्।

दक्षिण एशियामा नेपालको अवस्था कमजोर

दक्षिण एशियाली देशहरूमध्ये मानव विकास सूचकमा नेपाल छैटौँ स्थानमा पर्छ। श्रीलङ्का ८९औँ स्थानमा रहँदा माल्दिभ्स ९३औँ, भुटान १२५औँ, भारत र बाङ्ग्लादेश १३०औँ, पाकिस्तान १६८औँ र अफगानिस्तान १८१औँ स्थानमा छन्।

प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा पनि नेपाल दक्षिण एशियामा सातौँ स्थानमा छ। यूएनडीपीको प्रतिवेदनअनुसार माल्दिभ्समा प्रतिव्यक्ति आय १९,३१७ डलर, भुटानमा १३,८४३ डलर, श्रीलङ्कामा १२,६१६ डलर, भारतमा ९,०४७ डलर, बाङ्ग्लादेशमा ८,४९८ डलर, पाकिस्तानमा ५,५०१ डलर, नेपालमा ४,७२६ डलर र अफगानिस्तानमा १,९७२ डलर रहेको छ।

महिलाको आम्दानी पुरुषको तुलनामा निकै कम

लैङ्गिक विकास सूचक अनुसार दक्षिण एशियामा पुरुषको तुलनामा महिलाको प्रतिव्यक्ति आय उल्लेख्य रूपमा कम देखिएको छ। नेपालमा पुरुषको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ६,३९० डलर भए पनि महिलाको मात्र ३,१८५ डलर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

श्रीलङ्कामा यो अनुपात क्रमशः १८,६३७ र ६,९७० डलर, माल्दिभ्समा २३,७०२ र १२,१३४ डलर, भुटानमा १४,५८० र ११,८९९ डलर, भारतमा १३,२७३ र ४,५४३ डलर, बाङ्ग्लादेशमा ११,८२० र ५,२८० डलर, पाकिस्तानमा ८,७२४ र २,१७३ डलर र अफगानिस्तानमा ३,१९८ र ७२१ डलर रहेको छ।

प्रायः सबै सूचकमा पछाडि देखिने नेपाल राजनीतिमा महिलाको सहभागिताको सूचकमा भने दक्षिण एशियामा सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। यूएनडीपीले सार्वजनिक गरेको लैङ्गिक असमानता सूचक अनुसार नेपालमा संसद्‌मा महिलाको सहभागिता ३३.८ प्रतिशत रहेको छ।

यस सूचकमा नेपालपछि अफगानिस्तान (२७.२%), पाकिस्तान (२०.१%), बाङ्ग्लादेश (२०.९%), भारत (१४.८%), भुटान (१५.५%), श्रीलङ्का (५.३%) र माल्दिभ्स (४.६%) रहेका छन्। नेपालले यो उपलब्धि संविधानमा सुनिश्चित गरिएको ३३ प्रतिशत आरक्षणको कारण प्राप्त गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

यूएनडीपी नेपालकी आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले विकासको गति सुस्त भए पनि नेपालले मानव विकासका आयाममा उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताइन्। “विगत तीन दशकदेखि न्यून आर्थिक वृद्धि भए पनि मानव विकासका सबै क्षेत्रमा नेपालले प्रतिबद्धता देखाएको छ,” उनले भनिन्।

तर, उनले धनी–गरिबबीचको खाडल बढ्दै गएकोतर्फ पनि संकेत गरिन्। “देशहरूले मानव विकासमा अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्। साथसाथै, धनी र गरिब देशबीचको असमानता बढ्दो छ,” उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारहरू मानव विकासका सूचक सुधार गर्नभन्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बढी केन्द्रित भएका छन्।

“पहिले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सूचकलाई पनि सँगसँगै लिएर विकास गरिन्थ्यो। अहिले भने पुल, सडक, भवन निर्माणमा प्राथमिकता दिइएको छ,” श्रेष्ठले बताए। उनले संघदेखि स्थानीय तहसम्मले मानव विकासका सूचक सुधार गर्न प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए।

श्रेष्ठले देशको अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै जानु सकारात्मक भए पनि असमानता बढ्नु भने चिन्ताजनक भएको बताए।

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनले पनि विश्वव्यापी रूपमा विगत तीन दशकयताकै सबैभन्दा सुस्त गतिमा मानव विकास भइरहेको उल्लेख गरेको छ। नेपाल त्यसबाट अछुतो छैन।