सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सापकोटामाथि अनुसन्धानको बाटो खुला, कसरी अघि बढ्छ अनुसन्धान ?
सर्वोच्च अदालतले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि २० वर्ष पुरानो काभ्रेका अर्जुन लामा हत्या घटनामा फौजदारी अनुसन्धानको बाटो खुला गरिदिएपछि राजनीतिक तथा कानुनी क्षेत्रमै बहस चर्किएको छ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालको यो घटना ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय’ अन्तर्गत पर्ने भएकाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत मात्रै अनुसन्धान हुनुपर्ने माओवादी नेताहरूको तर्क छ। तर पीडित पक्षका कानुनी प्रतिनिधिहरूले भने फौजदारी अभियोग भएकाले सामान्य आपराधिक प्रकृतिको मुद्दा भएको र त्यसको अनुसन्धान प्रहरीबाटै हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
पूर्वसभामुख सापकोटाले पूर्ण फैसलाको पाठ आउन बाँकी रहेको भन्दै हतारमा प्रचार गरिएको टिप्पणी गरेका छन्। “पूरा फैसलाको पाठ आएपछि आयोगहरूले गर्ने भनिएको छ भने त्यसअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,” सापकोटाले भने।
यसअघि अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले दिएको जाहेरी प्रहरीमा दर्ता नभएपछि उनी सर्वोच्च पुगेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ताको आदेश दिएपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सन् २०१२ (विसं २०६९) मा उक्त उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध दर्ता भएको रिटमा अदालतले हालै उक्त निर्णय बदर गर्दै नयाँ आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उजुरी कर्तव्य ज्यान अर्थात् हत्या अभियोगमा रहेकाले अनुसन्धान प्रहरीबाटै हुनु पर्ने र सापकोटालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। “यो अपहरणपछि हत्या भएको गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा हो, यस्तो मुद्दामा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो,” त्रिपाठीले भने।
तर सापकोटाको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी भएकाले अनुसन्धानको प्रक्रिया स्पष्ट नभएको बताएका छन्। “यदि अदालतले ‘प्रचलित कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्नू’ भनेको छ भने प्रहरी अनुसन्धान हुन्छ, तर ‘सत्य निरूपण आयोगमार्फत जानू’ भनेको खण्डमा आयोगकै प्रक्रिया लाग्छ,” बिडारीले स्पष्ट पारे।
माओवादी नेताहरूले अहिले पार्टी प्रतिपक्षमा रहेकाले सापकोटाविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अनुसन्धान अघि बढ्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। बिहीवार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकमा पनि फैसलाबारे छलफल भएको थियो। तर, पूर्णपाठ नआइसकेकाले तत्काल टिप्पणी नगर्ने निर्णय गरिएको माओवादी सचिव दीनानाथ शर्माले जानकारी दिए।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रणालीबाट न्याय पाउन ढिलाइ हुने’ प्रकृतिका घटनामा नियमित अदालतबाट सुनुवाइ गर्न सकिने नजिर स्थापित गरिसकेको सन्दर्भमा पनि यो फैसलाको पूर्णपाठ कानुनी दृष्टिले महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
हालको आदेशले सापकोटा लगायत माओवादी नेताहरूविरुद्ध दर्ता भएको कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा सरकारले अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने अवस्था आएको छ। अब फैसलाको पूर्णपाठ र सरकारको कदमले सापकोटाको कानुनी अवस्थालाई स्पष्ट पार्नेछ।
