अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट पेस, ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य

शिथिल आर्थिक अवस्थाबीच अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सङ्घीय संसद्‌को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्। आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने बजेट जेठ १५ गते संसद्‌मा प्रस्तुत गरिएको हो, जुन संविधानको धारा ११९ बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अनुरूप हो।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रारम्भमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याइए पनि त्यसलाई संशोधन गर्दै १६ खर्ब ९२ अर्बमा झारिएको थियो। यसपटकको बजेट अघिल्लो संशोधित बजेटको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढेको छ।

चालु खर्चमै दुईतिहाइ बजेट

पेश गरिएको बजेटमा कुल रकमको दुईतिहाइभन्दा बढी रकम तलबभत्ता र दैनिक खर्चसम्बन्धी चालु खर्चमा छुट्याइएको छ। चालु खर्चका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च (विकास निर्माण) का लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ, र ऋण तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

बजेटका स्रोत

बजेट कार्यान्वयनका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य लिइएको छ। त्यसबाहेक ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान, २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण, र ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

कर्मचारी महँगी भत्ता बढ्यो, तलब भने स्थिर

बजेटले सरकारी कर्मचारीको मागअनुसार तलब वृद्धि नगरे पनि महँगी भत्ता २,००० बाट बढाएर ५,००० रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको अभावका कारण तलब वृद्धि सम्भव नभएको स्पष्ट पारे।

आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान

अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य प्रस्तुत गरेका छन्। चालु वर्षको वृद्धि ४.६१ प्रतिशत र अघिल्लो वर्षको ३.७ प्रतिशत रहेको बताइएको छ।

मधेश, कोशी र सुदूरपश्चिम बाहेक अन्य सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ। यस वर्ष नेपालको कुल अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक वृद्धि

बजेट वक्तव्यमा उद्योग, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, विद्युत्, यातायात, भण्डारण, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्र सबैमा सकारात्मक वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बाँकी रहेका बीमा दाबीहरू यसै आर्थिक वर्षमा चुक्ता गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ।

साथै, सरकारी विद्यालयका बाल विकास सहयोगी शिक्षकहरूका लागि संघीय सरकारले दिने सशर्त अनुदान १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा पुर्‍याइएको छ। बजेटमार्फत सरकार आर्थिक सुधार, राजस्व वृद्धि, र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।