सर्वोच्च अदालतद्वारा रवि लामिछानेलाई थुनाबाहिर मुद्दा लड्न अस्वीकार, उच्च अदालतको आदेश सदर
सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न दिने माग अस्वीकार गर्दै उच्च अदालत दाङको आदेश सदर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदन र उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध दर्ता गरिएको निवेदन ‘हेर्दा हेर्दै’मा राखेर सुनुवाइ गरेपछि आदेश सुनाएको हो।
गत चैत्र २२ गते उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशपछि प्रहरीले उनलाई काठमाण्डूस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। आदेशको पत्र नआएको अवस्थामा पक्राउ गरिएको भन्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गराएकी थिइन्।
सर्वोच्च अदालतले लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा प्राप्त प्रारम्भिक प्रमाण र प्रतिवादीहरूको विवरणले उनलाई दोषमुक्त ठहर गर्ने आधार नभेटिएको उल्लेख गरेको छ। अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “उक्त कम्पनीमा प्रतिवादी रवि लामिछानेको संलग्नता कर्मचारीको रूपमा मात्र नभई कम्पनी सञ्चालनमा सारभूत रूपमा प्रभाव पार्ने हैसियतको देखिन्छ।”
सहकारी रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा लामिछाने, उनका पूर्वसाझेदार छविलाल जोशी, कुमार रम्तेलसहितका प्रतिवादीहरूमाथि गोर्खा मिडियामार्फत् रकम अपचलन गरिएको आरोप छ।
उच्च अदालतको आदेशपछि लामिछाने हाल रूपन्देही कारागारमा रहेका छन्। यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले सो आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो। लामिछानेले भने धरौटीको रकम घटाउन निवेदन दिएका थिए।
उनीमाथि कास्की, चितवन, काठमाण्डू, रूपन्देही र पर्सा जिल्लामा सहकारी रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। विभिन्न जिल्लाका सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा धरौटी बुझाएर उनी थुनामुक्त हुँदै आएका छन्।
लामिछानेले गोर्खा मिडियामा प्राप्त रकम खर्च गर्ने प्रक्रियामा मात्र संलग्न रहेको र रकमको स्रोतबारे जानकारी नभएको बताउँदै आएका छन्। यद्यपि, मुख्य अभियुक्त मानिएका गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई हालसम्म फरार छन् र उनी विदेशमा रहेको अनुमान गरिएको छ।
गत पुसमा कास्की जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पूरक अभियोगपत्र दर्ता भएसँगै लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निलम्बित भएका थिए।
