नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहित सात दलको गठबन्धनबाट बनेको शक्तिशाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे।
नीति तथा कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्य चुनौतीको समाधानका लागि ‘क्लाइमेट हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट’ स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, सङ्क्रामक रोगको रोकथाम तथा महामारी प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने छ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष फागुन महिनालाई ‘नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना’का रूपमा घोषणा गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ।
विकास निर्माणका क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरिने र केवल सम्पन्न हुने सम्भावना रहेका परियोजनालाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ। त्रुटिपूर्ण तथा असम्भव परियोजनाहरू स्थगन वा खारेज गरिने नीति लिइएको छ।
युवाहरूलाई लक्षित गर्दै ‘जेन्जी’ पुस्तालाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउन ‘युवा पुस्ता स्टार्टअप कार्यक्रम’ सुरु गरिने भएको छ। यस अन्तर्गत सबै उद्यमका लागि ‘बिजनेस प्लान’ र ‘इकोसिस्टम’ सुनिश्चित गरिनेछ। उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनमार्फत आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गरिने योजना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा विशेष कोष स्थापना गरी समस्याग्रस्त सहकारीमा पैसा राखेका थोरै रकम भएका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिने नीति लिएको छ। सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गर्दै नयाँ नीति ल्याइने पनि उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले सबै नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा लगानी बढाएर दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरिनेछ।
राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्न वर्तमान सरकार दृढ रहेको बताउँदै गणतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रतिक्रियावादी गतिविधिको प्रतिवाद गरिने बताए। उनले सरकार गठनको समयमा तय गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा सरकार अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे।
संविधानको धारा ९५ अनुसार राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने प्रावधानअनुसार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि वैशाख २२ देखि २८ गतेसम्म छलफल हुने तय भएको छ। आगामी जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्।
नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन प्रवर्द्धन, तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, आधारभूत सेवा पहुँच र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को यो नीति तथा कार्यक्रम हालसम्मकै सर्वाधिक व्यापक र समावेशी रहेको दाबी गरिएको छ।
