टेकु–कालिमाटी विष्णुमती पुल ७ वर्ष बित्दा पनि सञ्चालन भएन, सडक विभागले टेरेन अदालतको आदेश

राजधानीको टेकु र कालिमाटी जोड्ने विष्णुमती नदीमाथिको मोटरेबल पुल सात वर्षअघि निर्माण सकिए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। गुणस्तरमा कुनै त्रुटि नभएको मध्यस्थको प्रतिवेदन र अदालतको आदेश हुँदासमेत सडक विभागले पुल नखोलेपछि सार्वजनिक प्रश्न उठ्न थालेको छ।

२०७१ सालमा ठेक्का सम्झौता भई सुरु भएको यो आयोजनाअन्तर्गत डल्लु र टेकुमा दुईवटा पुल तथा पहुँचमार्ग निर्माणको काम पप्पु–जेडआईईसी जेभीले २२ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा पाएका थिए। ठेकेदारले सम्झौताभन्दा केही ढिलो गरी २०७५ साउनमा टेकु–कालिमाटी पुलको निर्माण सकाएको थियो। डल्लुको पुल भने त्यही बेलादेखि सञ्चालनमा छ।

तर टेकुको पुलमा प्रयोग गरिएको फलामे तार मापदण्डभन्दा कमजोर भएको भन्दै सडक विभागले पुल नखोली भुक्तानीसमेत रोकेको छ। विभागको निर्णयविरुद्ध ठेकेदार कम्पनीले नेपाल मध्यस्थता परिषद् पुग्दा, परिषद्ले दुई चरणको परीक्षणका आधारमा पुल गुणस्तरीय रहेको ठहर गर्‍यो।

गुणस्तर तथा नापतौल विभागले २०७५ असोजमा दिएको प्रतिवेदन अनुसार पुलमा तोकिएको १५.२ एमएमको साटो १५.५४ एमएमको मोटो तार प्रयोग गरिएको छ, जसको क्षमता मापदण्डभन्दा ३० प्रतिशत बढी छ। यस्तै, इन्जिनियरिङ काउन्सिलले खटाएको स्वतन्त्र विज्ञले पनि २०८० मंसिरमा दिएको प्रतिवेदनमा पुलका सामग्रीहरू निर्धारित मापदण्डभन्दा बलिया रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

यी प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै परिषद्ले २०८१ असोज १४ गते पुल विभागले जिम्मा लिनु पर्ने र निर्माण कम्पनीलाई बाँकी भुक्तानी दिनुपर्ने निर्णय सुनाएको थियो। तर सडक विभागले उक्त निर्णय नमान्दै उच्च अदालत जाने तयारी गरेको जनाएको छ।

निर्माण कम्पनीले विभागले अनाहकमा पुल रोकिरहेको आरोप लगाउँदै ललितपुर जिल्ला अदालतमा मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउन निवेदन दिएको थियो। अदालतले पनि गत मंसिर २१ गते विभागलाई १५ दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिसकेको छ।

‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८१’ ले मध्यस्थता ऐनलाई संशोधन गर्दै अदालतमार्फत निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकिने व्यवस्था गरिसकेको छ। संशोधित ऐन अनुसार अदालतले मध्यस्थको प्रमाणको पुनः परीक्षण गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ।

यसबीच, प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले चैत १३ गते पुल सञ्चालनमा ल्याउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो। पुल गुणस्तरयुक्त भएको पुष्टि भइसकेको र निर्माण सम्पन्न भएको धेरै वर्ष वितिसकेको अवस्थामा पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नु राज्य संयन्त्रको अकर्मण्यता भएको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित छन्।

उक्त योजना एशियाली विकास बैंक र ‘ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटी’को अनुदानमा सुरु गरिएको थियो, जुन अहिले सडक विभागको जिम्मामा आएको छ।