तीनकुने घटना : सरकार किन न्यायिक छानविन चाहिरहेको छैन ?
राजसंस्था पक्षधर समूहको प्रदर्शनमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिका विषयमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै व्यापक दबाब बढ्दो छ, तर सरकारले हालसम्म उक्त घटनाको अनुसन्धान प्रहरी निकायमार्फत नै गराइरहेको बताइएको छ।
चैत्र १५ गते भएको प्रदर्शनमा एक जना प्रदर्शनकारी र एक जना पत्रकारको ज्यान गएको थियो। प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि थुप्रै निजी र सरकारी सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। त्यसपछि सरकारले छानबिनको प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
घटनापछि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेर गृह मन्त्रालयलाई छानबिनको जिम्मा दिएको निर्णय सार्वजनिक भए पनि, १३ दिन बितिसक्दासम्म कुनै स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन भएको छैन। यता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता विपक्षी दलहरू र एम्नेस्टी इन्टरनेशनललगायत मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले घटनाको न्यायिक छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीका अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। तर, प्रदर्शनमा प्रहरी आफैँ संलग्न भएकोले स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको प्रश्न उठ्दै आएको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले प्रहरीबाट हुने अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउँदै स्वतन्त्र न्यायिक आयोग नै सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सक्षम हुने बताए।
उता, प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाएको राप्रपाका दुई वरिष्ठ नेता पक्राउ परेका छन्, जसको विपक्षमा प्रदर्शनमा भएको झडप, अश्रुग्यासको प्रयोग, सञ्चारकर्मीको मृत्यु र सम्भावित घुसपैठको विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको छ। राप्रपाका प्रवक्ता स्वागत नेपालले सरकारले अनुकूल निष्कर्ष आउने गरी मात्र छानबिन गर्ने संकेत दिएको आरोप लगाए।
सरकारले छानबिन समिति गठन नगरेको अवस्थामा, तीनकुने प्रदर्शनका आयोजकहरूले कानुनविद्, सुरक्षा विज्ञ र अस्त्रविज्ञहरूसहितको स्वतन्त्र समिति बनाउने बताएका छन्।
यता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भने विज्ञ टोली बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको र प्रतिवेदन आएपछि आवश्यक सिफारिस गरिने जानकारी दिएको छ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार हालसम्म १६८ जना पक्राउ परेका छन् र ७३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ। तर, प्रदर्शनमा सहभागी नभएका नागरिकसमेत घाइते भएको विवरण आइरहँदा, सुरक्षाकर्मीहरूमाथि छानबिन भएको भन्ने कुनै औपचारिक जानकारी दिइएको छैन।
गृह मन्त्रालयले विभागीय रूपमा मूल्याङ्कन भइरहेकाले केही कुरा सार्वजनिक गर्न आवश्यक नपर्ने बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता तिवारीका अनुसार हालसम्म सुरक्षा निकायमाथि छुट्टै समिति बनाएर छानबिन गरिएको छैन।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले भने न्यायाधीशको नेतृत्वमा हुने न्यायिक छानबिनले मात्र घटनाको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्न सक्ने बताउँदै, यसले सुरक्षा निकायको छवि सुधारमा समेत टेवा पुग्ने दाबी गरेको छ।
तीनकुने क्षेत्रमा हिंसा बढेपछि कर्फ्यु लगाइएको थियो भने वरिष्ठ नेता धवल शम्शेर राणा र रवीन्द्र मिश्र पक्राउ परेका थिए। प्रमाण लोप हुने जोखिम औँल्याउँदै विपक्षीहरूले यथाशीघ्र न्यायिक छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन्।
तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने घटनाबारे न्यायिक छानबिन हुने निश्चित छैन भन्दै सरकारको तर्फबाट निष्पक्ष छानबिन हुने दाबी गरे। उनले मधेश प्रदेशमा सम्बोधन गर्दै अश्रुग्यास प्रयोगको विषयमा अफवाह फैलाइएको टिप्पणी गरेका थिए। यसअघि त्रिभुवन विमानस्थलमा उनले “छानबिन निष्पक्ष हुन्छ, तर त्यसका लागि अनिवार्य रूपमा न्यायिक आयोग चाहिन्छ भन्ने होइन” भनेर बोलेका थिए।
