राजावादी आन्दोलन : नेता विभाजित, उद्देश्य कसरी एउटै ?
राजसंस्था पुनःस्थापनालगायत मागसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) वाग्मती प्रदेश कमिटीले काठमाडौंको बल्खुमा सभा आयोजना गरेको छ। सभामा राप्रपाका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्दै आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
राप्रपाका प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले सभामा राजसंस्था पक्षधर अन्य समूहहरूको समेत सहभागिता रहेको जानकारी दिए। यद्यपि, कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले भने उक्त कार्यक्रममा भौतिक रूपमा सहभागिता नजनाएको स्पष्ट पारेको छ।
राप्रपा नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापन विभाग प्रमुख राजाराम बर्तौलाले “कार्यक्रममा नैतिक समर्थन र शुभेच्छा छ तर हामी उपस्थित रहेनौं,” भन्दै राप्रपाको झण्डामुनि कार्यक्रम भएकाले आफूहरू सहभागी नभएको बताए।
उनका अनुसार संयुक्त जनआन्दोलन समितिद्वारा बुधवार आयोजना गर्न लागिएको प्रतिबद्धता सभामा भने राप्रपा नेपाल सहभागी हुनेछ। हालै काठमाडौं फर्किएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागत र्यालीदेखि चैत १५ गतेको प्रदर्शनसम्म राजसंस्था पक्षधरहरूको गतिविधि सक्रिय देखिएको छ। तर, चैत १५ को प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा दुई जनाको ज्यान गएको थियो।
उक्त प्रदर्शनसँग सम्बन्धित भन्दै राप्रपाका नेताहरू रवीन्द्र मिश्र र धवल शम्शेर जबरा प्रहरी थुनामा छन् भने जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदी घरमै नजरबन्दमा छन्। समितिले अहिले आन्दोलनको संयोजन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति डा. जगमान गुरुङलाई सुम्पिएको छ। तर गुरुङको भूमिका स्थायी हुने वा अस्थायी भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन।
राप्रपा र राप्रपा नेपाल दुबै पार्टीका नेताहरूले सबै राजसंस्था पक्षधर शक्तिहरू एकै मोर्चामा आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। श्रेष्ठले “राज्यले आन्दोलन तितरबितर पार्न दमन गर्यो तर हामी अझ सशक्त भएर अघि बढ्छौं,” भन्दै राप्रपाले आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दाबी गरे।
श्रेष्ठले अतीतका राजनीतिक परिवर्तनमा शक्तिहरू एकजुट भएर लक्ष्य हासिल गरेको उदाहरण दिँदै यसपटक पनि राजसंस्था पक्षधरहरूले एकतामा आउनैपर्ने बताए।
राप्रपा नेपालका नेता बर्तौलाले “छुट्टाछुट्टै आन्दोलनले लक्ष्य प्राप्त हुँदैन भन्ने ठहर गर्दै हामी एकता र समन्वयका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौँ,” भन्दै साझा रणनीतिमा चाँडै निष्कर्षमा पुगिने विश्वास व्यक्त गरे।
संयुक्त जनआन्दोलन समितिका प्रवक्ता स्वागत नेपालले पनि आन्दोलन तितरबितर भएको दाबी अस्वीकार गर्दै “हामी ऐक्यबद्ध छौँ, चाँडै संयुक्त कार्यक्रम घोषणा हुनेछ,” भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने मधेश प्रदेशसभामा मंगलवार सम्बोधन गर्दै “राजतन्त्र सामन्ती व्यवस्था हो, जसलाई सचेत नागरिकले स्वीकार गर्दैन,” भन्दै आन्दोलनको नाममा अशान्ति फैलाउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने चेतावनी दिएका छन्।
संयुक्त जनआन्दोलन समितिले बुधवारबाट नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ। आन्दोलनको भावी दिशा, कार्यशैली र स्वरूपबारे भने थप खुलासा हुन बाँकी नै छ।
