सहकारी ठगी प्रकरण : कामभन्दा स्टन्ट बढी, पीडितले पैसा पाउने कहिले ?

सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि सरकारले सहकारी प्राधिकरण गठन गरेको छ, तर पदाधिकारी तथा कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा यसको पूर्ण सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको छ।

संसदीय समितिले तीन महिनाभित्र गठन गर्न निर्देशन दिएको प्राधिकरण तोकिएको समयसीमा नाघेपछि मात्र गठन गरिएको हो। तर, अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्यहरूको नियुक्ति नहुँदा प्राधिकरणले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन। हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

सहकारी बोर्डबाट समायोजन भएका केही कर्मचारीकै भरमा प्राधिकरणले आफ्नो प्रारम्भिक काम अघि बढाइरहेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता रविन ढकालका अनुसार स्रोत व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ भने नियमन मापदण्ड बनाउन समिति गठन भइसकेको छ। “मापदण्ड तयार भइसकेपछि चैत्रदेखि सहकारीहरूको दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी छ,” उनले बताए।

तर, सहकारी प्राधिकरणले पूर्णता नपाउँदा सहकारी पीडितहरू थप चिन्तित बनेका छन्। सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुश्लभ केसीका अनुसार सरकारले सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने कुनै ठोस पहल गरेको छैन। “सरकारले समस्या समाधान गर्नेभन्दा टार्ने काम गरिरहेको छ। अब हामी सातै प्रदेशमा आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुनेछौँ,” केसीले भने।

सहकारी पीडितको फसेको रकम अर्बौँ

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्तिक महिनासम्म ६,००० भन्दा बढी व्यक्तिको निक्षेप फिर्ता गरिएको दाबी गरेको थियो। तर, सहकारी पीडितहरूको नेतृत्व गरिरहेका केसीका अनुसार सरकारले केही हजार रुपैयाँ मात्रै फिर्ता गरेर प्रचार गरेको छ, जबकि १४ लाख नागरिक सहकारी घोटालाबाट प्रभावित भएका छन्। “ती नागरिकहरूको करिब पौने तीन अर्ब रुपैयाँ सहकारीमा फसेको छ,” उनले दाबी गरे।

सहकारी पीडितहरूका अनुसार सरकार ठूला व्यापारी तथा राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई जोगाउन खोजिरहेको छ। “साना बचतकर्ताहरूको पैसा फिर्ता गरिए पनि ठूला व्यक्तिहरूले सहकारीको नाममा उठाएको करोडौँ रकमको बारेमा सरकार मौन छ,” केसीले आरोप लगाए।

कसरी फिर्ता हुन्छ बचतकर्ताको पैसा?

सहकारी अध्यादेशअनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूबाट पहिलो चरणमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप फिर्ता गर्ने प्राथमिकता दिइएको छ।

यसका लागि सहकारी प्राधिकरणलाई दुईवटा विधि अपनाउन अनुमति दिइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा सहकारी प्राधिकरणका सदस्य गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार सहकारीमा निक्षेप बीमा प्रणाली नभएकाले पैसा फिर्ता गर्ने स्रोत सुनिश्चित गर्न समस्या देखिएको छ। “बैंकहरूमा जस्तै सहकारी बचतको पनि बीमा गर्ने व्यवस्था भए सजिलो हुने थियो,” उनले बताए।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको प्रयास

हालसम्म सरकारद्वारा समस्याग्रस्त घोषित दुई दर्जन सहकारी संस्थाहरूको जायजेथाबाट बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार हाल ४,४३५ जना सर्वसाधारण १७ वटा सहकारी संस्थाबाट आफ्नो बचत फिर्ता लिन संघर्षरत छन्।

समितिका अनुसार दुईवटा सहकारी संस्थाबाट बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गरिसकिएको छ। तर, अझै धेरै सहकारीहरूको प्रक्रिया लम्बिँदा बचतकर्ताहरू अन्योलमा छन्।

सहकारी नियमनका लागि नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव

राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरूमा बचतको सीमा तोक्ने, बिनाधितो तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह रोक्ने जस्ता नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ। तर, सहकारी सञ्चालकहरूले ती प्रावधानमा धेरै संशोधनको माग राख्दै सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्।

सहकारी पीडित तथा विज्ञहरू भने सहकारी प्राधिकरणलाई पूर्णता दिन ढिलाइ गर्नु र नियमनकारी प्रणाली कमजोर रहनु नै समस्याको मुख्य कारण भएको बताउँछन्। “यदि सहकारी प्राधिकरणले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन भने सहकारी पीडितहरूको सङ्ख्या अझै बढ्नेछ,” एक सहकारी विशेषज्ञले भने।

अबको मुख्य चुनौती भनेकै सहकारी प्राधिकरणलाई छिटो पूर्णता दिने, ठूला कर्जा अपचलनकर्तामाथि कानुनी कारबाही गर्ने र बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षाका लागि ठोस नीति निर्माण गर्ने हो।