पशुपति गौशाला धर्मशाला विवादमा उच्च अदालतको रिट आदेश (विज्ञप्तिसहित)
पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी विवादमा उच्च अदालत पाटनले रिट जारी गरेको छ। मारवाडी सेवा समिति नेपाल र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच जारी विवादमा अदालतले समितिलाई गौशालाको पूर्वाधार उपयोग गर्न दिन आदेश दिएको हो।
समितिले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, अदालतले अन्तिम आदेश नआउँदासम्म समितिलाई गौशालाको संरचना पूर्ववत् रूपमा उपयोग गर्न दिन विकास कोषलाई निर्देशन दिएको छ। समितिका महासचिव धर्मेन्द्र अग्रवालले अदालतको आदेशपछि गौशाला सञ्चालनको अधिकार समितिलाई बहाल भएको जानकारी दिएका छन्।
यसअघि, पशुपति विकास कोषले समितिसँगको सम्झौता एकतर्फी रूपमा रद्द गरेपछि समिति उक्त निर्णयविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेको थियो। तर, अदालतले समितिको दाबी अस्वीकार गरेको थियो।
पुनरावेदनको समय नपुग्दै कोषले गौशाला धर्मशालाको संरचना अर्को पक्षलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेपछि समिति पुनः विरोधमा उत्रिएको थियो। कोषले सञ्चालनको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिएपछि, सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै समिति उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो।
